महालेखापालांच्या अहवालात ताशेरे : चुकीच्या दराने आकारणी झाल्यामुळे लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील हॉटेल, बार व रेस्टॉरंटकडून अबकारी खात्याने कमी दराने (एमआरपी) शुल्क आकारल्यामुळे अबकारी शुल्क व परवाना शुल्काच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे, असे निरीक्षण महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. हॉटेल व बारकडून परवाना शुल्काचीही अपुरी वसुली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
परवाना शुल्क वेळेत न भरल्यास दरमहा २ टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे. २०१९–२० ते २०२२–२३ या कालावधीत दंड न आकारल्याने एकूण ३३.५९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला, यापैकी १३.९९ लाख रुपये केवळ दंडापोटी मिळू शकले असते.
हॉटेलांना किरकोळ दारू विक्रीचा परवाना असतो. पर्यटन खात्याने हॉटेलांची ए, बी, सी अशा गटांत विभागणी केली असून त्यानुसार परवाना शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र पेडणे व मडगाव अबकारी कार्यालयांनी ही वर्गवारी लागू न केल्याने १९.६० लाख रुपयांची वसुली कमी झाली.
बार, रेस्टॉरंटवर चुकीचे अबकारी शुल्क
राज्यात ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील नगरपालिका आहेत. ‘अ’ गटातील नगरपालिकांतील बार व रेस्टॉरंटांकडून जास्त अबकारी शुल्क आकारणे अपेक्षित असते. तसेच भारतीय बनावटीची दारू आणि विदेशी दारूसाठी वेगवेगळे शुल्क लागू आहे. मात्र चुकीच्या पद्धतीने शुल्क आकारल्यामुळे १०.३९ लाख रुपयांचा महसूल कमी झाला. बार व रेस्टॉरंटकडून कमी शुल्क आकारणीची ३९ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
एमआरपी चुकीने लागू; ५९.१० लाखांचा तोटा
अबकारी शुल्काची आकारणी दारूच्या दरानुसार केली जाते. मात्र २०२१–२२ आणि २०२२–२३ या वर्षांत चुकीच्या एमआरपी दराने शुल्क आकारल्यामुळे ५९.१० लाख रुपयांचा महसूल घटला.
नियम काय सांगतो?
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार विदेशी दारू किंवा भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूची बाटली ७५० मि.ली.पेक्षा कमी असली, तरी शुल्क आकारताना ७५० मि.ली.प्रमाणेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र अबकारी खात्याने ७५० मि.ली.पेक्षा लहान बाटल्यांच्या प्रत्यक्ष दरावर शुल्क आकारले, त्यामुळे महसुलात घट झाली.
