जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे तर आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी एक भक्कम रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. रेल्वेपासून ते सेमीकंडक्टरपर्यंत आणि वैयक्तिक करापासून ते ग्रामीण विकासापर्यंत अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणांचा यात समावेश आहे.
औद्योगिक क्रांती आणि सेमीकंडक्टरवर भर
भारताला जागतिक स्तरावर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०' ची घोषणा करण्यात आली असून, त्याद्वारे केवळ उत्पादनावरच नव्हे, तर संशोधनावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच, खनिज संपन्न राज्यांसाठी 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये हे कॉरिडोर उभारले जातील, ज्यामुळे दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण होईल. औषधनिर्माण क्षेत्रात देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा 'बायोफॉर्मा शक्ती' हा नवीन मिशन सुरू करण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीचा नवा अध्याय
वाहतूक व्यवस्था वेगवान आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी सात नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आणि दिल्ली-वाराणसी यांसारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. तसेच, मालवाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी पश्चिमेला सूरत आणि पूर्वेला दानकुनी जोडणारा नवीन फ्रेट कॉरिडोर उभारला जाईल. याशिवाय, रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी देशभरात २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways) सुरू केले जातील, ज्याची सुरुवात ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग-५ पासून होईल.
महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक कल्याण
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र करण्यासाठी 'लखपति दीदी' कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला आहे. आता या महिलांना केवळ आजीविकाच नाही, तर उद्योजक बनवण्यासाठी पत-संलग्न मदत दिली जाईल. एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक पाऊल म्हणून, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र सरकारी वसतिगृह (Girls Hostel) बांधले जाईल. यामुळे उच्च शिक्षणासाठी स्थलांतर करणाऱ्या विद्यार्थिनींना सुरक्षित निवासाची सोय उपलब्ध होईल. मत्स्यपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी ५०० जलाशयांचा विकास आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी करण्याची सोय केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राचा कायापालट
आरोग्य सेवांच्या विस्तारासाठी देशात तीन नवीन 'एम्स' (AIIMS) संस्थांची स्थापना केली जाईल. उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी 'निमहंस २.०' (NIMHANS 2.0) हे विशेष केंद्र उभारले जाईल. तसेच, अॅनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स (AVGC) यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये भविष्यात २० लाख नोकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन १५,००० शाळांमध्ये विशेष प्रयोगशाळा उभारल्या जातील.
करप्रणाली आणि बँकिंग सुधारणा
करदात्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून 'नवीन आयकर कायदा २०२५' लागू होणार आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया सोपी करताना पॅन-आधारित टीडीएस भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल, जी भविष्यातील गरजांनुसार बँकांच्या प्रगतीचा आराखडा तयार करेल. थोडक्यात, हा अर्थसंकल्प आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान पायाभूत सुविधा आणि समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करणारा ठरला आहे.
