नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीय आणि विशेषतः नोकरदार वर्गासाठी संमिश्र घोषणा केल्या आहेत. प्राप्तिकर टप्प्यांमध्ये (Income Tax Slabs) यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, करदात्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि नियमांच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचे प्रस्ताव मांडले आहेत. या बदलांमुळे करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार असून, करदात्यांचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
अपघात नुकसान भरपाईवरील व्याजावर करमाफी
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे मोटार अपघात क्लेम ट्रिब्यूनलद्वारे मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवरील व्याजाबाबतचा निर्णय. आतापर्यंत अशा नुकसान भरपाईवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर आकारला जात असे आणि त्यावर टीडीएसही (TDS) कापला जात असे. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, अपघातातील पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या या व्याजाला आता पूर्णपणे करातून मुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे संकटकाळी मिळणारी आर्थिक मदत पूर्णतः पीडितांच्या हाती पडेल.
परदेश प्रवास आणि शिक्षण होणार स्वस्त
मध्यमवर्गीयांसाठी परदेशातील सहली आणि पाल्यांचे परदेशातील शिक्षण आता अधिक परवडण्याजोगे होणार आहे. सरकारने ओव्हरसीज टूर पॅकेजवर आकारल्या जाणाऱ्या टीसीएसच्या (TCS) दरांमध्ये मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी ५ टक्के ते २० टक्के असलेला हा दर आता कोणत्याही किमान मर्यादेशिवाय थेट २ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या रक्कमेवरील टीसीएसदेखील ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आणला आहे. या निर्णयामुळे परदेशात जाणाऱ्या पर्यटकांना आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
आयकर परतावा (ITR) प्रक्रियेत सुलभता
नोकरदारांसाठी फॉर्म १५जी (Form 15G) आणि १५एच (Form 15H) भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक आधुनिक करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक असलेल्या करदात्यांना आता प्रत्येक कंपनीकडे स्वतंत्रपणे फॉर्म देण्याची गरज उरणार नाही. डिपॉझिटरीजना आता हे फॉर्म स्वीकारण्याचे आणि संबंधित कंपन्यांना पाठवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, आयकर परतावा (ITR) सुधारण्यासाठीची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबरवरून वाढवून ३१ मार्च करण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. मात्र, ही दुरुस्ती करताना नाममात्र शुल्क भरावे लागणार आहे.
छोटे करदार आणि अनिवासी भारतीयांसाठी विशेष तरतूद
लहान करदात्यांना कमी किंवा शून्य टीडीएस प्रमाणपत्रासाठी आता मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यासाठी सरकारने एक नियम-आधारित स्वयंचलित (Automated) प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय, अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना आता 'टॅन' (TAN) काढण्याची गरज भासणार नाही, केवळ 'पॅन' (PAN) आधारित चालानद्वारे टीडीएस भरता येईल. तसेच, परदेशातील मालमत्ता उघड करण्यासाठी ६ महिन्यांची विशेष सवलत योजना आणली जाणार आहे, ज्याचा फायदा प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि तरुण कर्मचाऱ्यांना होईल ज्यांना अज्ञानापोटी मालमत्तेचा खुलासा करता आला नव्हता. एकूणच, करदरांमध्ये कपात न करता प्रशासकीय सुधारणांद्वारे करदात्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर या अर्थसंकल्पाने भर दिला आहे.
