५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा होणार कायापालट; आरोग्य क्षेत्रात १ लाख तज्ज्ञ व्यावसायिक घडवणार, तसेच आयुर्वेद निर्यातीवर सरकारचा विशेष भर.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी ११ वाजता संसदेत विक्रमी नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या ऐतिहासिक क्षणापूर्वी त्यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली, जिथे राष्ट्रपतींनी त्यांना दही-साखर भरवून शुभेच्छा दिल्या. या अर्थसंकल्पात सरकार पाच मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता असून मध्यमवर्गीयांच्या 'विशलिस्ट'कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः प्राप्तिकरात सवलत मिळून १३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी 'किसान सन्मान निधी'मध्ये वाढ करून तो नऊ हजार रुपये केला जाऊ शकतो. तसेच, रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी आणि ३०० हून अधिक नवीन वंदे भारत व अमृत भारत गाड्यांची घोषणा अपेक्षित आहे. आरोग्य क्षेत्रात आयुष्मान भारत योजनेची वयोमर्यादा ६० वर्षांपर्यंत खाली आणून अधिक ज्येष्ठांना सामावून घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय, सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी 'पीएम सूर्य घर' योजनेतील अनुदानात वाढ होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात कपात होण्याची शक्यता असल्याने दागिने स्वस्त होऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
REFRESH FOR LIVE UPDATES :
नवा मालवाहतूक मार्ग (Freight Corridor): पश्चिम बंगालमधील डानकुनीला जोडणाऱ्या नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्गाची (Dedicated Freight Corridor) घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक अधिक जलद होईल.
पायाभूत सुविधांवर विक्रमी खर्च: पुढील वित्त वर्षासाठी (२०२६-२७) भांडवली खर्चात (Capex) मोठी वाढ करून तो १२.२ लाख कोटी रुपये निश्चित केला आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ११.२ लाख कोटी होता.
रेअर अर्थ कॉरिडोर: दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननासाठी केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना जोडून विशेष कॉरिडोर उभारले जातील.
टेक्सटाइल सेक्टरचा विस्तार: कापड उद्योगाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी देशात भव्य 'मेगा टेक्सटाइल पार्क्स' उभारले जाणार आहेत.
बायो-फार्मा 'शक्ति' योजना: औषध निर्मिती क्षेत्रात संशोधनाला चालना देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 'बायो-फार्मा शक्ती' योजना सुरू होणार असून, त्यांतर्गत तीन नवीन संस्थांची स्थापना केली जाईल.
सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0): चिप उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन २.०' लाँच केले जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर भर: मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे सुटे भाग भारतातच तयार करण्यासाठी बजेटमधील तरतूद वाढवून ४०,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
धोरणात्मक मॅन्युफॅक्चरिंग: संरक्षण, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या नवीन व अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
जुन्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन: जे औद्योगिक क्षेत्र किंवा जुन्या वसाहती कालबाह्य झाल्या आहेत, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीद्वारे पुन्हा कार्यान्वित केले जाईल.
लघू उद्योगांना (MSME) जागतिक भरारी: लहान आणि मध्यम उद्योगांना आवश्यक ते आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ देऊन त्यांना 'ग्लोबल चॅम्पियन' बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण: रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम करण्यासाठी विक्रमी भांडवली खर्च (Capex) केला जाणार आहे.
सुरक्षा आणि स्थिरता: देशाची दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करणे आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी स्थिर वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल.
शहरांचा आर्थिक विकास: शहरांना केवळ राहण्यायोग्य न बनवता, त्यांना व्यापार आणि आर्थिक वाढीचे प्रमुख केंद्र (Economic Hubs) म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे.
रफ्तार (वेग): देशातील उत्पादकता (Productivity) वाढवून आर्थिक विकासाची गती अधिक वेगवान करणे, जेणेकरून जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल.
क्षमता (कौशल्य): प्रत्येक नागरिकाची कार्यक्षमता आणि कौशल्य विकसित करण्यावर भर देणे. यामुळे लोक केवळ नोकरी शोधणारे न राहता देशाच्या प्रगतीत सक्रिय भागीदार बनतील.
सबका साथ (सर्वसमावेशक विकास): देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे आणि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्राकडे कमाईची पुरेशी साधने उपलब्ध करून देणे. विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
१२ .०१ : नारळ आणि काजू उत्पादनात भारत होणार आत्मनिर्भर; अर्थमंत्र्यांकडून विशेष योजनांची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नारळ, काजू आणि कोको उत्पादनाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी विशेष संवर्धन योजना जाहीर केल्या आहेत. नारळाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जुन्या झाडांऐवजी नवीन जातींची लागवड करण्यात येईल. तसेच, २०३० पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोला 'प्रीमियम ग्लोबल ब्रँड' बनवण्यासाठी विशेष प्रक्रिया केंद्र उभारून निर्यातीला चालना देण्यावर भर दिला जाईल.
कुशल मनुष्यबळ: पुढील पाच वर्षांत १ लाख तज्ज्ञ आरोग्य व्यावसायिक (Specialist Healthcare Professionals) तयार केले जातील, तर १.५ लाख केअर गिवर्सना (Care Givers) विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
आयुर्वेद निर्यात: भारतीय योग आणि आयुर्वेद जगभरात पोहोचवण्यासाठी उच्च दर्जाच्या (High Quality) आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या निर्यातीला (Export) मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल.
आयुर्वेद एम्स (AIIMS): देशात आयुर्वेदावर आधारित तीन नवीन एम्स (AIIMS) संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे.
नॅशनल टेस्टिंग लॅब्स: आयुर्वेदिक औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अत्याधुनिक प्रयोगशाळा (National Labs) उभारल्या जातील.
WHO सेंटर: जामनगर येथे जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) ट्रॅडिशनल मेडिसिन सेंटर विकसित केले जाईल.
११. २९ : दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी ७ हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची होणार निर्मिती.
११. २६ : पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे आहेत:
शहरांच्या विकासासाठी मोठी तरतूद: ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासासाठी ११.२ लाख कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. सन २०२६-२७ मध्ये ही तरतूद १२.२ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येईल.
इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड: खाजगी विकासकांना पायाभूत सुविधांच्या कामात येणारी जोखीम कमी करण्यासाठी 'रिस्क गॅरंटी फंड' उभारला जाईल, ज्यात सरकार अंशतः हमी देईल.
रिअल इस्टेट रिसायकलिंग: रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्प आणि मालमत्तांच्या पुनर्वापरासाठी (Recycling) विशेष योजना राबवली जाईल.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: मालवाहतूक जलद करण्यासाठी स्वतंत्र 'फ्रेट कॉरिडोर' बांधले जातील. यामध्ये पूर्वेकडील दंकुनीपासून पश्चिमेकडील सूरतपर्यंत बंदरांना जोडणारी विशेष यंत्रणा उभारली जाईल.
अंतर्गत जलवाहतूक विकास: वाराणसी आणि पाटणा या शहरांचा विकास करून अंतर्गत जलमार्गांच्या (Internal Waterways) वापराला चालना दिली जाईल. यासाठी विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
११. २४ : सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात खालील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड: सूक्ष्म उद्योगांना (Micro Enterprises) थेट आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विशेष 'सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड' उभारला जाणार आहे.
ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम: उद्योगांमधील रोख रकमेची चणचण (Liquidity) दूर करण्यासाठी आणि व्यवहारांच्या सुलभ पूर्ततेसाठी हा विशेष कार्यक्रम राबवला जाईल.
क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट: एमएसएमई क्षेत्राला विनासायास कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी 'क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट मेकॅनिझम'ची घोषणा करण्यात आली आहे.
GEM आणि ट्रेड लिंकिंग: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) आता थेट व्यापाराशी जोडले जाईल, तसेच 'अॅसेट बेस्ड सिक्युरिटी'ची सुविधा दिली जाईल.
व्यावसायिक प्रशिक्षण: सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्सेस डिझाइन केले जातील. याचे प्रशिक्षण टियर-२ आणि टियर-३ शहरांपर्यंत पोहोचवले जाईल.
११, २० : कापड उद्योग आणि क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा खालीलप्रमाणे आहेत:
मेगा टेक्सटाइल पार्क्सची निर्मिती: कापड उद्योगाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी देशात भव्य 'मेगा टेक्सटाइल पार्क्स' उभारले जाणार आहेत.
नॅशनल फायबर स्कीम: मानवनिर्मित (Man-made) आणि प्रगत (Advanced) फायबरच्या उत्पादनावर विशेष भर दिला जाईल.
नॅशनल हँडलूम पॉलिसी: या नवीन धोरणाद्वारे कारागिरांना आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन दिले जाणार असून, शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून तांत्रिक साहाय्य मिळवून दिले जाईल.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज: खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही विशेष योजना राबवली जाईल.
एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOP): स्थानिक उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे.
क्रीडा साहित्य निर्मिती: खेळांची उपकरणे भारतातच डिझाइन करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
इंडस्ट्रियल क्लस्टर: औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
१०.१६ : इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी ४० हजार कोटींची तरतूद, १,००० क्लिनिकल साइट्स आणि सेमीकंडक्टर मिशनद्वारे उत्पादनाला गती मिळणार आहे. ओडिशासह तीन राज्यांत मिनरल पार्क, तर हाय-टेक टूल रूमद्वारे टनल बोरिंग मशीन आणि प्रगत अग्निशमन यंत्रणा निर्मितीवर भर देऊन सरकार तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे पाऊल उचलणार आहे.
११. १० : भारताला औषध निर्मितीचे केंद्र बनविणार. कॅन्सर, मधुमेहावरील औषधे कमी दरात देण्याचा प्रयत्न : केंद्रीय अर्थमंत्री, सीतारामन,
११.०८ :मोदी सरकार 'विकसित भारतासाठी काम करत आहे. या अनुषंगाने देशाने विकासदराने सात टक्क्यांची पातळी गाठली असून, जागतिक गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक सेवेवर सरकारचा भर आहे : केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन
११.०५ : पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली असून, आत्मनिर्भरतेच्या मंत्राने राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आवर्जून नमूद केले.
११.०१ : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १६ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर केला असून प्रत सभागृहासमोर ठेवली.
१० .२५ : यंदाच्या बजटकडून फारशा अपेक्षा नाहीत : प्रियंका गांधी वाड्रा
