देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी निर्जन बेटांवर तिरंगा फडकावणे जितके अभिमानास्पद आहे, तितकेच गोव्याच्या अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण करणे अनिवार्य आहे. वाढते काँक्रीटचे जंगल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवून गोव्याचे नैसर्गिक सौंदर्य टिकवण्यासाठी प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर ठोस पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
निर्जन, निर्मनुष्य बेटे व खडकाळ भागांवर देशाचे सार्वभौमत्व अधोरेखित करणे व या भागांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने देशातील अशा ठिकाणांवर प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकावण्याचा उल्लेखनीय कार्यक्रम राबवला आहे. या ठिकाणी यापुढे दरवर्षी राष्ट्रध्वज फडकावला जाण्याची ही मोहीम असून देशातील नागरिकांसाठी ही अभिमानाची बाब आहे.
परंतु या भागांवर विशेषतः अतिक्रमण होऊ नये, म्हणूनच हा कार्यक्रम राबवला गेल्याचे म्हटले जात आहे. तसे असल्यास गोव्यासह देशातील संपूर्ण प्रदेशातील संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. कारण ही क्षेत्रे टिकून शाबूत राहिल्यास मानवाबरोबरच सर्व सजीव सृष्टीसाठी ही गोष्ट पूरक ठरणारी आहे.
गोव्याच्या पर्यावरणासह समुद्रकिनारे, नदीकिनारे, डोंगर-दऱ्या, शेतजमिनी, मिठागरे, शिवाय बफर झोनसारखी संवेदनशील व निसर्गसंपन्न ठिकाणे अवैध रीतीने अतिक्रमण करून बळकावली जात आहेत. वाढत्या अतिक्रमणामुळे काही भागांतील ही ठिकाणे अदृश्य होताना दिसत आहेत. संवेदनशील क्षेत्रांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे व आपल्या जमिनींचे संरक्षण करणे, ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. तरीदेखील गोव्यात सर्रासपणे अशा क्षेत्रांचा ऱ्हास सुरू आहे. ही खरी तर भावी पिढीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी गोव्याचा हा पर्यावरणीय ऱ्हास थांबवण्यासाठी आवश्यक तसेच कडक धोरण अमलात आणण्याची गरज आहे. 'बर्च' सारख्या खासगी नाईट क्लबपासून 'युनिटी मॉल'सारखे सरकारी प्रकल्प राबवताना संवेदनशील आणि जैवविविधता क्षेत्रांत अशा प्रकल्पांना बंदी घालणे आवश्यक आहे.
राज्यातील मोठमोठे डोंगर आणि टेकड्यांवर आलिशान बंगले उभे राहत आहेत. या डोंगर-टेकड्या भूगर्भातील जलपातळीचे रक्षण करतात. हीच ठिकाणे नष्ट झाल्यास भूजलाचा प्रश्न निर्माण होऊन राज्याला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागेल. त्यामुळे हे डोंगर शिल्लक राहणे गरजेचे आहे.
गोवा प्रदेश हा अनेकांचे पसंतीचे ठिकाण आहे, कारण ही निसर्गसंपन्न देवभूमी आहे. त्यामुळे देश-विदेशातील लोकांचे हे 'सेकंड होम' ठरले आहे. त्यातून डोंगर-टेकड्यांपासून शेतजमीन आणि किनारी भागात अतिक्रमणे वाढून तिथे आलिशान घरे आणि रिसॉर्ट्स उभी राहिली आहेत. कायदे-नियमांना धाब्यावर बसवून केवळ आर्थिक फायद्यासाठी गोव्याला विकण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून गोव्यातील ज्या २५ निर्जन भागांवर केंद्र सरकारने आपले लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मोहीम राबवली आहे, अशाच प्रकारची मोहीम राज्य सरकारनेही राबवायला हवी. समुद्र आणि नदीकिनारे, मिठागरे, डोंगर, शेतजमीन, ध्वनी प्रदूषण व इतर पर्यावरणपूरक अशा संवेदनशील भागांमध्ये लक्ष घालून ही ठिकाणे सुद्धा संरक्षित करायला हवीत. तरच गोव्याचे सौंदर्य टिकून राहील; अन्यथा निसर्गरम्य गोवा हा काँक्रीटच्या जंगलाने नेस्तनाबूत होईल. सद्यस्थितीमध्ये याच दिशेने गोव्याची वाटचाल सुरू आहे. डोंगर व वने कापल्यामुळे वन्यप्राणी लोकवस्तीत घुसू लागले आहेत. या परिस्थितीला अटकाव आणायचा असल्यास राज्य तसेच केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. कारण ही गोव्याच्या भवितव्यासाठी काळाची गरज आहे.
उमेश झर्मेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
