बंद रिसॉर्ट कंपनीच्या नावाखाली मिळवले आयटीसी; ईओसीकडून तपास सुरू
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद केलेल्या कळंगुट येथील रिसॉर्ट कंपनीचे नाव वापरून सरकारकडून १०.०६ कोटी रुपये जीएसटी इनपूट टॅक्स क्रेडिटपोटी घेतले. प्रत्यक्षात कोणत्याही मालाची वाहतूक वा सेवा न पुरवता बनावट कागदपत्रे दाखवून त्याने सरकारची ही फसवणूक केली. या प्रकरणी गोवा पोलिसाच्या आर्थिक गुन्हा विभागाने (ईओसी) बेळगाव (कर्नाटक) येथील नकीब मुल्ला या जीएसटी आणि कर सल्लागाराविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
ईओसीने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी आय.के. एरोअॅम्फिबियस प्रा. लि. कंपनीचे प्रतिनिधी इम्रान साब मडिवाले यांनी तक्रार दाखल केली आहे. कंपनीने कळंगुट येथे रिसॉर्ट चालवायला घेतला होता. याच दरम्यान उच्च न्यायालयाने सदर रिसाॅर्ट सील करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार कंपनीने वरील रिसॉर्ट १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बंद केला. कंपनीने कळंगुट येथील आपला पूर्ण व्यवसायच बंद केला. रिसाॅर्ट बंद असल्यामुळे कंपनीने बेळगाव (कर्नाटक) येथील नकीब मुल्ला या सल्लागाराला जीएसटीचे (नील रिटर्न्स) शून्य विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी नियुक्त केले. कंपनीने १ फेब्रुवारी २०२२ ते २० जून २०२४ या दरम्यान संशयिताला जीएसटी भरण्यास सांगितले. त्यासाठी कंपनीने संशयित सल्लागाराला जीएसटी लॉगईन क्रेडेन्शियल्स, संवेदनशील डेटा आणि ओटीपीचा अॅक्सेस दिला. याचा गैरफायदा घेऊन संशयिताने कंपनीच्या जीएसटी खात्यात मनमानी फेरफार केले. सरकारकडे पैसे जमा केल्याचे दाखवून संशयिताने तक्रारदाराची फसवणूक केली, असे तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रारीची दखल घेऊन ईओसीचे अधीक्षक अर्शी अादिल आणि उपअधीक्षक फ्रान्सिस कोर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजाशद शेख यांनी बेळगाव (कर्नाटक) येथील नकीब मुल्ला या जीएसटी आणि कर सल्लागाराविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४१९, ४२३, ४०६, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६डी अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
संशयित कर सल्लागाराने अशी केली फसवणूक...
कोणतीही वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता आणि स्वतःला कंपनीचा मालक असल्याचे भासवून तक्रारदाराची मूळ कंपनी ‘आय.के. एरोअॅम्फिबियस प्रा. लि.’च्या नावाने १०.०६ कोटी रुपयांचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळविण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने दावा केला.
बनावट क्रेडिटच्या आधारे प्राप्त झालेल्या १०.०६ कोटी रुपयांच्या रकमेतील ७.१९ कोटी रुपयांचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) संशयिताने स्वतःच्या ‘फेडरल लॉजिस्टिक्स’ कंपनीत वळविले. ते पैसे त्याने शब्बीर हुसेनी चुनावाला यांच्या ‘मॅट्रिक्स इंजिनिअरिंग अँड सर्व्हिसेस’ या कंपनीकडे हस्तांतरित केले. मॅट्रिक्स कंपनीकडून संशयिताने जीएसटी भरण्यासाठी ७.१९ काेटी घेतले होते. प्रत्यक्षात ते भरलेच नव्हते. हे लक्षात आल्यानंतर मॅट्रिक्स कंपनीने रक्कम देण्याबाबत तगादा लावला होता. त्यामुळे त्याने ती रक्कम परत केली.
उर्वरित रक्कम संशयिताने स्वतःकडेच ठेवली. संशयिताने वरील सर्व व्यवहार केवळ कागदोपत्री दाखवला. प्रत्यक्षात वस्तूंची वाहतूक किंवा बँकिंग व्यवहार केला नव्हता.
संशयिताने बनावट ‘जीएसटीआर - ३बी’ या विवरणपत्रांचे बनावट स्क्रिनशॉट तयार करून कराची रक्कम वाढल्याचे दाखवून तक्रारदाराकडून पैसेही घेतले.
