पोलीस स्थापना मंडळाची शिफारस : महानिरीक्षकांकडून आदेश जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पोलीस खात्यातील सहा निरीक्षकांची पदावनती (डिमोशन) करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश पोलीस महानिरीक्षक अजय कृष्णन शर्मा यांनी जारी केला आहे. पदावनती केलेल्यांमध्ये पोलीस निरीक्षक टेरेंस वाझ, संध्या गुप्ता, सुनील गुडलर, विलेश दुर्भाटकर, सुशांत गावस आणि राहुल धामशेकर यांचा समावेश आहे. पोलीस स्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार वरील आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकर यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात २०२५ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी मुख्य सचिव, पोलीस स्थापना मंडळाचे सदस्य, पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि मुख्यालयाचे पोलीस अधीक्षक यांना प्रतिवादी केले होते. याचिकेत त्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचा दावा केला होता. त्यांनी आपल्याबरोबर खात्यात सेवेत रुजू झालेल्या चार उपनिरीक्षकांना पदोन्नती दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला सुरू आहे. मात्र पोलीस स्थापना मंडळाने त्या चार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, ३० जून २०२२ रोजी त्या चार जणांना निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली. मात्र आदेशावर सदर अधिकारी दोषी ठरल्यास त्याची पदावनती केली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याला हरकत घेत नार्वेकर यांनी आपल्याला वगळून आपल्याबरोबरच्या चार जणांना निरीक्षकपदी बढती दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
याचिकेवर सुनावणी झाली असता, याचिकादार नार्वेकर यांच्यावर खात्याअंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. एक वर्षासाठी वेतनवाढ रोखून ठेवण्याची शिक्षाही त्यांना ठोठावली होती. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांच्यावरील शिस्तभंगाची कारवाई समाप्त झाली. ज्यावेळी पोलीस स्थापना मंडळाची बैठक झाली आणि चार अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा आदेश जारी झाला होता, त्यावेळी याचिकादारावर वरील कारवाई सुरू होती. त्यामुळे त्याच्या पदोन्नतीचा विषय लिफाफा सीलबंद ठेवल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी जुलै २०२५ मध्ये न्यायालयात दिली होती. याचिकादार नार्वेकर यांच्यासंदर्भातील लिफाफा उघडण्यात येणार अाहे. त्यात त्यांच्या पदोन्नतीसाठी शिफारस केली असल्यास वरील चार अधिकाऱ्यांसंदर्भातील पदोन्नतीचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती न्यायालयात दिली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिकादार नार्वेकर यांची याचिका निकालात काढली होती.
सहा महिन्यांत काहीच न झाल्याने अवमान याचिका
दरम्यान, उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरच्या आदेशानंतर सहा महिन्यांत काहीच झाले नाही. त्यामुळे उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकर यांनी १४ जानेवारी २०२६ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली. पोलीस स्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार, पोलीस खात्याने नार्वेकर यांच्या याचिकेची दखल घेतली. त्यानुसार, गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले सुरू असलेल्या सहा पोलीस निरीक्षकांची पदावनती (डिमोशन) करण्यात आली. त्यात पोलीस निरीक्षक टेरेंस वाझ, संध्या गुप्ता, सुनील गुडलर, विलेश दुर्भाटकर, सुशांत गावस आणि राहुल धामशेकर यांचा समावेश आहे.
सुमारे ३० हून अधिक पोलिसांवर खटले सुरू
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस खात्यात सुमारे ३० हून अधिक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत. त्यांच्या बढतीचा विषय लिफाफ्यात सीलबंद आहे. नार्वेकर यांना बढती दिल्यास लिफाफ्यात सीलबंद असलेल्यांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळेच पोलीस खात्याने वरील सहा निरीक्षकांची पदावनती केल्याची चर्चा पोलीस खात्यात सुरू आहे.
