भाजपने अध्यक्ष म्हणण्यापेक्षा आपल्या अध्यक्षाला सीईओचा टॅग द्यायला हवा. कारण पक्षाची भरभराट पाहता पक्षाच्या अध्यक्षाला सीईओ म्हणणे जास्त सोईस्कर ठरेल.
अनेक राज्यांमध्ये आणि विशेषतः केंद्रात सरकार असलेल्या भाजपने पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर करून बिहारमधील भाजपचे आमदार नितीन नबीन यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले. मोठमोठ्या पदांवर व्यक्तींची नियुक्ती करताना भाजप नेहमीच चर्चेत असलेल्या नावांना बगल देत नियुक्त्या करत आला आहे. राज्यपालांची नियुक्ती असो किंवा राष्ट्रपतींची, भाजपने असे काही चेहरे समोर आणले जे कधीच चर्चेत नव्हते आणि त्यांच्या नावाची शक्यताही नव्हती. नितीन नबीन हे नावही असेच आहे. बिहारमध्ये २००६ पासून नबीन हे आमदार म्हणून निवडून येत आहेत. नितीश कुमारच्या सरकारमध्ये ते अल्पकाळाचे मंत्रीही होते. भाजपच्या युवा मोर्चातून पुढे आलेले नबीन हे डॉ. प्रमोद सावंत, अनुराग ठाकूर यांच्या बरोबरचे नेते. वयाच्या सव्वीसाव्या वर्षी पोटनिवडणुकीतून आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर ते सलगपणे निवडून येऊनही त्यांच्याकडे बिहारमध्ये मोठे पद आले नव्हते किंवा दीर्घकाळ मंत्रीही नव्हते. अशा परिस्थितीत वयाच्या ४५ व्या वर्षी नबीन यांची भाजपच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड हा कार्यकर्त्याचा सन्मान आहे. काँग्रेस किंवा इतर पक्ष जेव्हा अध्यक्षपदासाठी ठरावीक लोकांनाच संधी देतात, अशा वेळी नितीन नबीन हे सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसने हल्ली काही बदल करून मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पद दिले. भाजपमध्ये भलेही काही ठरावीक नेतेच सर्व कामकाज हाताळत असतील, पण देशातील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधी एका सर्वसामान्य तरुणाला देतात, ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे.
भारतात सध्या सर्वांत मोठा आणि सर्वांत श्रीमंत पक्ष म्हणून भाजपकडे पाहिले जाते. भाजपकडे आजच्या घडीला १२,१६४ कोटी रुपये एवढा निधी आहे, ज्यात ९ हजार ९९६ कोटी रुपये रोख आणि बँक ठेवी आहेत. भाजपने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालात आपली श्रीमंती अशा पद्धतीने दाखवली आहे की, ती पाहून इतर पक्षांना धडकी भरेल. भाजपने २०२३-२४ मध्ये निवडणुकांवर १,७५४ कोटी रुपये खर्च केला होता, तो खर्च २०२४-२५ या वर्षी ३,३३५ कोटींवर गेला. यावरून भाजप प्रत्येक निवडणुकांवर कसा पैसा उधळत असेल, याची फक्त कल्पनाच करावी. उमेदवार, जाहिराती, सोशल मीडिया, बॅनरबाजी या सर्वांवर हे पैसे खर्च होतात. त्यामुळे निवडणूक भाजपच्या हातून निसटू शकते, हा आता भ्रम झाला आहे. इतर राजकीय पक्षांनी कितीही मतदान यंत्रांबाबत आरोप केले आणि दावे केले, तरीही भाजपकडून एवढा अफाट खर्च केल्यानंतर निवडणूक निसटू शकते असा समज होत असेल, तर तो आपला मूर्खपणाच ठरावा. निवडणुका कशा आपल्या जाळ्यात ओढून घ्यायच्या, त्याचे कसब भाजपने शिकून घेतले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष कोण, याचा फार मोठा फरक भाजपला पडतो असे दिसत नाही. भाजपने आपली यंत्रणा एवढी मजबूत केली आहे की, त्या यंत्रणेसमोर इतरांचे काही चालत नाही. किंबहुना पक्षातही अशी यंत्रणा तयार केली आहे की, कुठल्या राज्यातील भाजप बांधणीत किंवा भाजपच्या सरकारमध्ये काय चालले आहे, त्याची सारी सूत्रे दिल्लीतील ही यंत्रणाच पाहत असते. त्यामुळे अध्यक्षाने थेट काही हस्तक्षेप करून कारवाई केली किंवा निर्णय घेतला असे होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संघटनमंत्री बी. एल. संतोष असे काही नेते पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे आहेत. भाजपचा अध्यक्ष हा या निर्णय प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे भाजपचा अध्यक्ष होणे, ही तेवढीच मोठी
जबाबदारी आहे.
भाजप आज मोठा होत असताना राज्यांमध्ये स्वतःची कार्यालये, मुख्यालये उभारत आहे. दिल्लीत मुख्यालय आहे. आपल्या नेत्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेण्याचे कामही भाजप चांगल्या पद्धतीने करत आहे. त्यामुळे सर्वांत श्रीमंत असलेल्या आणि दरवर्षी ज्यांच्या तिजोरीत हजारो कोटींची भर पडत आहे, अशा पक्षाचा अध्यक्ष होण्यासाठीही भाग्य लागतेच. नितीन नबीन हे त्यातलेच एक भाग्यवान आहेत. खरे म्हणजे, भाजपने अध्यक्ष म्हणण्यापेक्षा आपल्या अध्यक्षाला सीईओचा टॅग द्यायला हवा. कारण पक्षाची भरभराट पाहता पक्षाच्या अध्यक्षाला सीईओ म्हणणे जास्त सोईस्कर ठरेल. येत्या काळात पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये भाजपने कमाल केली, तर निश्चितच त्याचे थोडे श्रेयही सीईओ नितीन नबीन यांना जाऊ शकते.
