नवीन वर्ष भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्रासाठी नवीन आत्मविश्वास आणि आशावाद घेऊन आले आहे. २०२५ मध्ये उचललेली निर्णायक पावले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाला पुढे नेण्यास सज्ज आहेत.
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे हा मोदी सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम राहिला आहे. आज भारतात २ लाखांहून अधिक सरकारमान्य स्टार्टअप्स आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या १०व्या वर्धापनदिनानिमित्त पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपले स्टार्टअप्स विविध समस्यांवर उपाय देत आहेत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला लवचिक व आत्मनिर्भर बनण्यास मदत करत आहेत.
स्टार्टअप्सना पाठिंबा देणे हा मोदी सरकारच्या आर्थिक वाढीला गती देऊन रोजगार निर्माण करण्याच्या तसेच प्रत्येक नागरिकाचे, विशेषतः गरिबांचे जीवनमान सुधारण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.
भारत हा आता जागतिक आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे आणि एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ओळखला जात आहे. भारताची एकूण निर्यात २०२४-२५ मध्ये ६ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी ८२५.२५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही विकासाची गती कायम राहिली आहे. निर्यातदारांना आणखी पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने २५,०६० कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाची घोषणा केली आहे.
जन विश्वास आणि व्यवसाय सुलभता
२०२५ च्या निरसन आणि सुधारणा कायद्याने ७१ कालबाह्य कायदे रद्द केले, त्यापैकी काही १८८६ सालापासूनचे होते. जन विश्वास उपक्रमांतर्गत मोदी सरकारने अनेक किरकोळ गुन्ह्यांमधील फौजदारी तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. या सुधारणांमुळे सुशासनाला चालना मिळते, व्यवसाय सुलभता वाढते आणि भारताची कायदेशीर चौकट आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत राहते याची खात्री होते. ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असून या वर्षी अधिक सुधारणांसाठी अशा शेकडो तरतुदींचा आढावा घेतला जात आहे.
संसदेच्या गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, जहाज वाहतूक आणि बंदरांशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर करण्यात आली. हे कायदे दस्तऐवजीकरण सुलभ करतात, विवाद निराकरण सोपे करतात आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करतात. वाणिज्य क्षेत्रात परकीय व्यापार महासंचालनालयाने पारदर्शक आणि सुलभ धोरणांद्वारे निर्यातदारांना सक्रियपणे पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढली आहे.
मुक्त व्यापार करार आणि ‘लोकल फॉर ग्लोबल’
स्थानिक उद्योजक विशेषतः लहान व्यवसाय, स्टार्ट-अप्स, शेतकरी आणि कारागीर यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना जागतिक स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी सक्षम करणे हे भारताच्या व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणाचे एक मार्गदर्शक तत्त्व राहिले आहे. या दृष्टिकोनाचा पाठपुरावा करत, भारताने गेल्या वर्षी तीन मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केले. ज्यामुळे भारतीय वस्तूंना यूके, न्यूझीलंड आणि ओमानच्या विकसित बाजारपेठांमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला.
भारताच्या हितांचे संरक्षण
या करारांव्यतिरिक्त स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टेनस्टाइन यांचा समावेश असलेल्या युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनसोबतचा मुक्त व्यापार करार, ज्यावर २०२४ मध्ये स्वाक्षरी झाली होती, तोही कार्यान्वित करण्यात आला आहे. सर्व मुक्त व्यापार करारांमधील एक समान सूत्र म्हणजे भारताच्या कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रांचे संरक्षण, ज्यात न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख जागतिक दुग्ध उत्पादक देशांसोबतच्या करारांचाही समावेश आहे.
न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली आहे, जी ईएफटीए देशांसोबतच्या भारताच्या मुक्त व्यापार करारात प्रथमच समाविष्ट केलेल्या नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक-संबंधित तरतुदींचे प्रतिबिंब आहे. ही गुंतवणूक कृषी, दुग्धव्यवसाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शिक्षण, क्रीडा आणि युवा विकासाला पाठिंबा देईल, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आणि व्यापक वाढ सुनिश्चित होईल.
भारत : एक जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र
२०२४-२५ पर्यंतच्या गेल्या ११ आर्थिक वर्षांमध्ये भारताने ७४८ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली, जी मागील ११ वर्षांत मिळालेल्या ३०८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या सुमारे अडीच पट आहे. केंद्रित, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, धाडसी सुधारणा आणि वित्तीय शिस्तीच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्संचयित केला, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एक पसंतीचे ठिकाण म्हणून भारताचा दर्जा उंचावला.
गरिबांना मदत करण्यासाठी सुधारणा
भारताने २०२५ या वर्षाचा शेवट मोठ्या यशाने केला, जपानला मागे टाकून भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आणि आता जर्मनीला मागे टाकण्याच्या मार्गावर तो ठामपणे वाटचाल करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यूपीए सरकारच्या काळाच्या विपरीत, आर्थिक लाभांचा फायदा सर्वात गरीब लोकांपर्यंत, विशेषतः ग्रामीण भारतातील लोकांपर्यंत पोहोचला आहे.
स्वच्छ, दोन-स्तरीय रचना निर्माण करणाऱ्या जीएसटी सुधारणांमुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला फायदा झाला आहे. यामुळे कुटुंबे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी आणि श्रम-केंद्रित क्षेत्रांवरील भार कमी होईल.
पुढील वाटचाल
देशांतर्गत उद्योग आणि जागतिक मागणी, धोरणात्मक सुधारणा आणि डिजिटल सक्षमीकरण तसेच उदयोन्मुख लहान व्यवसाय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा यांच्यात सेतू बांधण्याचे २०२५ हे महत्त्वपूर्ण वर्ष होते. पुढे आणखी खूप उत्साहवर्धक गोष्टी घडणार आहेत. नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती व्यापक सुधारणांचा अभ्यास करत आहे. यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ला आणखी गती मिळेल. भारत जसजसा पुढे जात आहे, तसतसा स्पर्धात्मक व्यापार, नाविन्यपूर्ण उद्योग आणि आत्मविश्वासपूर्ण व आत्मनिर्भर असलेल्या लवचिक अर्थव्यवस्थेद्वारे विकसित भारताची उभारणी करण्याची दृष्टी भारतासमोर स्पष्ट होत आहे. भारताचे निर्यातदार, उत्पादक, शेतकरी आणि सेवा पुरवठादारांचे यश हेच राष्ट्राचे यश आहे.
भारत केवळ भविष्याची तयारी करत नाही, तर तो भविष्य घडवत आहे. निर्णायक नेतृत्व, धाडसी सुधारणा आणि स्पष्ट जागतिक धोरणामुळे देशाच्या महत्त्वाकांक्षेला कृतीची जोड मिळाली आहे. भारत जगासोबत व्यापार करतो, विकास करतो, नवनवीन शोध लावतो आणि संबंध प्रस्थापित करतो, तेव्हा तो एक सामर्थ्यवान, आत्मनिर्भर आणि विश्वासार्ह देश म्हणून आपल्या स्वतःच्या अटींवर हे सर्व करतो.
- पीयूष गोयल
(लेखक केंद्रीय वाणिज्य आणि
उद्योग मंत्री आहेत)
