देशभरातील न्यायालयात तब्बल साडेपाच कोटी खटले रखडले. राज्यसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची माहिती.
नवी दिल्ली : भारतभरातील (India) कनिष्ठ न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) तब्बल साडेपाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले निकाली कधी काढले जाणार व न्याय कधी मिळणार या प्रतिक्षेत असलेल्यांची ही आकडेवारी सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. ‘तारीख पे तारीख’ च्या चक्रात हे खटले अडकले आहेत. गोवा विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, गोव्यात एप्रिल, २०२५ पर्यंत जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयात मिळून ६० हजार खटले प्रलंबित आहेत.
देशातील प्रलंबित खटल्यांची नेहमीच चर्चा होत असते. कासवाच्या गतीने चालणारी न्यायप्रक्रीया यावर ही बोलले जाते. मात्र, आता केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी यांनी प्रलंबित खटल्यांची माहिती संसद सभागृहात दिली. यासंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना त्यांनी देशभरातील कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत साडेपाच कोटी खटले प्रलंबित असल्याची माहिती दिली.
केंद्र सरकारने (Central Government) पुरवलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात ९० हजार ८९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भारतभरातील उच्च न्यायालयात (High Court) ६३ लाख ६३ हजार ४०६ प्रकरणे थकीत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात ४ कोटी ८४ लाख ५७ हजार ३४३ प्रकरणे थकीत आहेत. ८ डिसेंबर, २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीचा यात समावेश आहे.
मंत्री मेघवाल यांनी सभागृहात सांगितले की, खटले पडून राहण्यामागे विविध कारणे आहेत. त्यात पुराव्यांचे स्वरूप, वकील, साक्षीदार, तपास यंत्रणा व वादींचे सहकार्य, प्रकरणांची गुंतागुंत, न्यायालयांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा व कर्मचारी यांचा अभाव इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनीही पदाची शपथ घेण्यापूर्वी देशभरात असलेली पाच कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले होते.
गोव्यात एप्रिल, २०२५ पर्यंत ६० हजार खटले प्रलंबित
दरम्यान, एप्रिल, २०२५ च्या आकडेवारीनुसार गोव्यातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयात मिळून ६० हजार खटले प्रलंबित आहेत. विधानसभा अधिवेशनात ही आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर तत्कालीन कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी ही माहिती दिली होती. या आकडेवारीत उत्तर गोव्यातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांत मिळून ४२,६८० तर दक्षिण गोव्यात १७,०९७ प्रकरणांचा समावेश आहे. दोन्ही मिळून गोव्यात सुमारे ६०,००० खटले प्रलंबित असल्याचे ही आकडेवारी दर्शवित आहे.
