व्यापारी संघटनेचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोहीम आखल्याचा आरोप
म्हापसा : येथील बाजारपेठेतील (Mapusa Market) भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरणासह प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी म्हापसा व्यापारी संघटनेने शहरातील १९ डिसेंबर रोजी गोवा मुक्तीदिनाच्या (Goa Liberation Day) कार्यक्रमावेळी काळे झेंडे दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने व्यापाऱ्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मात्र आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पालिकेने मार्केटमध्ये अतिक्रमण (encroachment) हटाव मोहीम राबवली आहे. पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर (Chandrakant Shetkar) यांनी पालिका मंडळाला अंधारात ठेवून ही कारवाई हाती घेतली आहे, असा आरोप व्यापारी करत आहेत.
म्हापसा पालिकेच्या मालकीच्या मार्केटमधील दुकानांचे भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरण, रक्ताच्या नात्यातील दुकानांचे हस्तांतरण, थकीत विविध कर वसुली व इतर मागण्या नगरपालिकेकडे प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न १५ डिसेंबरपर्यंत निकाली न काढल्यास गोवा मुक्तिदिनाच्या कार्यक्रमस्थळी काळे झेंडे दाखवून पालिकेचा निषेध करण्याचा निर्णय गेल्या ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या इशाऱ्यानंतरही पालिका तसेच लोकप्रतिनिधींनी हा विषय सोडवण्याच्या बाबतीत कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे व्यापारी संघटना तसेच व्यापारी वर्गाने निर्णयानुसार आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
या कारवाईची नगराध्यक्ष तसेच पालिका मंडळाला कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही. शिवाय कारवाई पथकातील कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार हे साध्या वेषात असल्याने या प्रकाराला पालिका मंडळाने हरकत घेत मुख्याधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, तत्पूर्वी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी दि. ८ डिसेंबर रोजी व्यापारी संघटनेला नोटीस जारी केली. संघटनेच्या सदस्यांनी जी दुकाने विक्री किंवा भाड्याला दिली आहेत, अशा व्यापाऱ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश या नोटिशीमार्फत मुख्याधिकारी शेटकर यांनी संघटनेला दिले आहेत. अशाच आशयाची नोटीस गेल्या सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी संघटनेला पाठवली होती.
तक्रारी येत असल्यामुळेच कारवाई : शेटकर
मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी सांगितले की, बाजारपेठेतील पदपथांवरील अतिक्रमणांबाबत आम्हाला अनेक तक्रारी येत आहेत. म्हणून आम्ही ही मोहीम हाती घेतली आहे. व्यापाऱ्यांनी यात राजकारण आणू नये. कारण या शिवाय कोणताही पर्याय नाही. या मोहिमेमुळे बाजारपेठेत सुलभता येईल. तसेच ग्राहकांना अडथळामुक्त खरेदीचा अनुभव मिळेल.
पदविक्रेत्यांची अतिक्रमणे का दिसत नाहीत?
मार्केटमधील पदविक्रेत्यांनी रस्ते अडवलेले पालिकेला दिसत नाहीत, तर दुकानदारांनी फुटपाथ अडवलेले दिसतात. बाजारपेठेतील रस्त्याची दयनीय स्थिती आहे. या खराब आणि अतिक्रमण केलेल्या रस्त्यांचा ग्राहकांना त्रास होत नाही का, असा सवाल म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सचिव सिद्धेश राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
