गोव्यात रेतीला मोठी मागणी आहे. परंतु वैध मार्गाने ती भागत नसल्यानेच अवैध रेती उपशाला तेजी मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. ही समस्या आजकालची नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांची आहे. त्यामुळे त्यावर शक्यतो लवकर तोडगा काढणे गरजेचा आहे.
पेडणे तालुक्यातील उगवे येथील तेरेखोल नदी किनारी गेल्या मंगळवारी पहाटे झालेल्या गोळीबारात नदीपात्रात रेती उपसा करणारे दोन परप्रांतीय मजूर गंभीर जखमी झाले आणि या घटनेमुळे संपूर्ण गोवाच हादरला. गेला महिनाभर राज्यात ज्या विविध प्रकारच्या अनुचित घटना घडल्या, त्यात आणखी एकाची भर पडली आणि त्यामुळे पोलीस यंत्रणेला आणखी एक काम मिळाले. सदर घटना अवैध रेती उपशाशी संबंधित असल्याची चर्चा सुरू असली तरी पोलिसांनी अद्याप त्याला दुजोरा दिलेला नाही, त्याचप्रमाणे सदर गोळीबार कोणी व का केला, हे अद्याप तपासात पुढे आलेले नाही.
तीन वर्षांपूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये असाच गोळीबार बाणसाय-कुडचडे येथे झाला होता व तोही वाळू उपशाशी निगडित होता व त्यात एक कामगार मरण पावला होता. उगवेतील ही घटना दिवाळीत तर कुडचडेतील ती घटना गणेशचतुर्थीच्या काळात घडली होती. सरकारी यंत्रणा उत्सवात व्यस्त असल्याचे पाहून असे प्रकार केले जात असावेत, या संशयाला त्यामुळे बळकट मिळते. बाणसाय प्रकरणातील मुख्य संशयिताला पकडण्यात आलेले असले तरीही त्याला बराच विलंब लागला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी हा उगवेतील प्रकार घडला आहे. हा गोळीबार कोणी व कशासाठी केला, ते उघड झाल्याशिवाय या प्रकरणाचा उलगडा होणार नाही, हे सत्य असले तरी न्यायालयीन बंदी असतानाही अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात गोव्यात सुरू आहे व सरकारने तो रोखण्यासाठी योजलेले सर्व उपाय निष्फळ ठरत आहेत. हेच या गोळीबाराने दाखवून दिले आहे, हे स्वीकारावेच लागेल. बाणसाय येथील गोळीबार हा या व्यवसायातील वर्चस्व-संघर्षातून झाला होता, त्यामुळे उगवेचा गोळीबार का झाला, याबद्दल विविध तर्क मात्र सध्या सुरू आहेत.
गोव्यात सर्वत्र अवैध रेती उपसा का होतो, याचा उहापोहही त्या निमित्ताने अनिवार्य ठरतो. गोव्यात पूर्वी सर्रास रेती काढली जात असे, त्यावर कसलेच बंधन नव्हते. बंदर कप्तानाची परवानगी घेतली की कोणालाही रेती काढता येत होती. पण नंतर त्याचा प्रचंड अतिरेक झाला, नद्यांच्या काठावरील प्रदेशांची मोठी झीज होऊ लागली आणि त्यातून विविध पातळ्यांवर निर्बंध लागू झाले. म्हणजेच खाण उद्योगाबाबत जे झाले, तेच या क्षेत्राबाबतही झाले असे म्हणता येते. आता तर रेती उपशा करण्यासाठी राज्य तसेच विविध केंद्रीय यंत्रणांची परवानगी लागत आहे. अगोदर पर्यावरण दाखल्यांची सबब सांगितली जात होती, पण आता असे दाखले देताना सागरी अधिनियमांतर्गत परवानगीची अट घातल्याने एकंदर रेती परवानेच अडचणीत आले आहेत. कारण सागरी अधिनियमांतर्गत (सीआरझेड-४) गोव्यातील नद्या येतात आणि त्यात रेती काढण्यासाठी परवाने देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या नियमावलीत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय रेती उपसा परवाने मिळणे शक्य होणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केवळ तेवढ्याने भागत नाही. दोना पावला येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने सादर केलेला एक अहवालही या परवान्यासाठी अडचणीचा ठरला आहे. या संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासात बेसुमार रेती उपशामुळे नद्यांचा तळ कसा खरवडला जातो व त्यामुळे सागरी जैवसंपदा कशी धोक्यात आली आहे, त्याचा उल्लेख आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे केंद्रीय नियमानुसार केवळ नद्यांच्या कोरड्या पात्रातून १० मीटर खोलीपर्यंतच रेती उपशाला परवानगी आहे. पण गोव्यात नद्यांची कोरडी पात्रे नाहीत. मांडवी, जुवारी, तेरेखोल व शापोरा यांची पात्रे बारमाही पाण्याने भरलेली असल्याने त्याच अवस्थेत उपसा करणे भाग आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य नियमात तफावत निर्माण झालेली आहे. या अडचणीमुळे गोवा सरकारने या प्रकरणात आपणाला विशेष सूट मिळावी, अशी विनंती केंद्राकडे केलेली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही दिल्ली भेटीत या मुद्द्यावर सतत पाठपुरावा करत आहेत, पण त्याला अजून अपेक्षित यश आलेले नाही व त्यातून अवैध रेती उपसा चालू असल्याचे दिसून येते.
एकप्रकारे, शेजारी महाराष्ट्रातून वैध मार्गे रेती गोव्यात येते, पण ती मर्यादित प्रमाणात. गोव्यात बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. शिवाय विविध सरकारी व औद्योगिक प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, त्यासाठी रेतीला मोठी मागणी आहे. परंतु वैध मार्गाने ती भागत नसल्यानेच अवैध रेती उपशाला तेजी मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. ही समस्या आजकालची नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांची आहे. त्यामुळे त्यावर शक्यतो लवकर तोडगा काढणे गरजेचा आहे. पूर्वी कर्नाटकातून काळी नदीतील रेती मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात येत होती व त्यामुळे रेतीचे दरही आवाक्यात होते, पण नंतर तेथेही स्पर्धा सुरू झाली व त्यातूनच कर्नाटकाने गोव्यात रेती पाठविण्यावर बंदी घातली, ती आजपर्यंत चालू आहे. गोव्यातील अनेक व्यावसायिकांनी त्यावेळी कारवारात रेती उपसा सुरू केला होता, पण नंतर तो बंद पडला. गोव्यात वैध मार्गाने रेती उपसा करता येत नाही व महाराष्ट्रातून येणारी रेती अपुरी आहे, याचा फायदा रेती माफिया घेत आहेत. त्यातूनच अवैध रेती उपशाला बरकत आलेली असून त्यातून अनेक गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळत आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असे झाल्यावर जे घडते, त्याचीच प्रचिती या व्यवसायात येत आहे. रेतीला सध्या सोन्याचा भाव आलेला असून त्यातून अनेक भागांत रेतीचा उपसा केला जातो. सरकारने त्याला आळा घालण्यासाठी खास भरारी पथके नियुक्त केलेली असली तरी त्यांनाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे तशा कारवाया झालेल्या आढळून येत नाहीत. अधूनमधून कारवाई होते व वाळू साठे, क्वचित प्रसंगी सामग्री जप्त होते; पण ती दाखवण्यापुरती असते. खरे तर सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून केंद्राकडे सातत्याने प्रयत्न करून संबंधित नियमावलीत दुरुस्ती करून गोव्याला सूट मिळविण्याची गरज आहे. डबल इंजिन सरकार असल्याने ते शक्यही आहे. तसे झाले तर गोव्याची रेती उपसा समस्या सुटेल.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
