‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या नाईट क्लबमध्ये घडलेल्या अग्नीतांडव दुर्घटनेनंतर राज्य प्रशासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. १० वर्षांपूर्वी काणकोण येथील इमारत कोसळण्याची दुर्घटना देखील अशाच प्रशासनाचा हलगर्जीपणामुळे घडली होती. ३१ लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या या दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाने प्रशासकीय कारभारात सूसुत्रता आणि पारदर्शिकपणा अवलंबला नसल्याने बर्च क्लबची दुर्घटना घडली व त्यात २५ निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे.
या दुर्घटनेनंतर सरकारी तसेच प्रशासकीय कारभार हा कायद्यान्वये नव्हे, तर वशिलेबाजीवरच चालतो का असा, असा गंभीर सवाल जनसामान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. आणि यात काही वावगे नव्हे. बर्च अग्नितांडव दुर्घटनेनंतर समोर आलेल्या गोष्टी आणि दस्तावेजांतून हेच दिसून येत आहे.
एखादे व्यावसायिक आस्थापन सुरू करण्यासाठी अनेक सरकारी यंत्रणांचे परवाने घ्यावे लागतात. त्यात पंचायत किंवा नगरपालिका मंडळाची मान्यता आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा व्यापार परवाना लागतो. हे परवाने मिळवण्यासाठी आस्थापनाच्या जागेचा मालकी हक्क दाखवणारी वैध कागदपत्रे लागतात. या कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतरच कायदे, नियमांच्या बंधनात राहून परवाना द्यायला हवा. मात्र गोव्यात ही कायदेशीर प्रक्रिया प्रशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून खरीच पाळली जाते का, असाही प्रश्न या दुर्घटनेनंतर उपस्थित झाला आहे.
बर्च क्लबची जी जागा आहे, ती संवेदनशील अशी मीठागराची आहे. ही जागाच वादग्रस्त आहे. मालकी हक्काचा खटला न्यायप्रविष्ट आहे. असे असूनही कथित जमीन मालकाने ही जागा रोमिओ लेन कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली. तिथे मीठागराच्या जागी बांधकाम तेही पक्के करण्यात आले. इथे नगरनियोजन, एनजीपीडीए, सीआरझेड, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, पोलीस, दंडाधिकारी आणि ग्रामपंचायत या यंत्रणांचा थेट संबंध आला.
त्यानंतर या जागेत रेस्टॉरंटवजा संगीत रजनी नाईट क्लब सुरू होतो. तिथे एफडीए, पोलीस, उपविभागीय दंडाधिकारी, पंचायत, कामगार आयुक्त, अग्निशमन, पर्यावरण, प्रदूषण मंडळ या यंत्रणांचा संबंध येताे. मात्र या यंत्रणांना हा बेकायदा प्रकार दिसला नाही. किंबहुना या यंत्रणांच्या डोळेझाकपणामुळेच २५ निष्पाप लोकांचा या दुर्घटनेत बळी गेला आहे. जागा मालक, आस्थापन मालक, व्यवस्थापन तसेच ज्वलनशील पदार्थांचा (कोल्ड पायरो गन) वापर करणारे कलाकार हे जितके जबाबदार आहेत, तितकेच वरील सरकारी यंत्रणा या अग्नितांडवाला कारणीभूत आहेत. वरील यंत्रणांकडून परवाने मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे हे परवाने एकाच जागी उपलब्ध व्हावेत, अशी शॅक मालक संघटनेची अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेतील हा बेकायदेशीरपणा व हलगर्जीपणा काणकोण येथील रुबी इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेला कारणीभूत होता. इमारत बांधकामाशी संबंधित कायदे व नियमांना या दुर्घटनेनंतरही तिलांजली दिली जात आहे. त्यामुळे नाईट क्लब, हॉटेल, रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंटच्या बाबतीतच नव्हे, राज्यातील सर्वच बेकायदा व्यवसायांना प्रशासकीय यंत्रणेचेच खतपाणी मिळत असून या दुर्घटनेनंतर तरी प्रशासकीय कारभार हा कायद्यानुसार चालेल का, हा प्रश्न आहे.
- उमेश झर्मेकर
