लहान मुलांचा मोबाईल, टीव्ही, टॅबवरील स्क्रीन टाइम कमी करणे अतिशय आव्हानात्मक झाले आहे. मात्र, चीनने यावर भारी तोडगा काढला आहे. काय आहे तो? इतर देशही तसे करू शकतील का?
लहान मुलांच्या हातातील मोबाईल कसा सोडवायचा हा यक्षप्रश्न केवळ भारतातच नाही तर जगभर आहे. ही समस्या खरं तर दिवसागणिक उग्र होत आहे. जेवणापासून रात्री झोपेपर्यंत लहान मुले मोबाईलच्या आहारी गेलेली पहायला मिळतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या आहार, शिक्षण, अभ्यास, शारीरिक क्षमता, झोप आदींवर झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नानाविध प्रयोग केले जात आहेत. मात्र, चीनने या क्षेत्रातही आघाडी घेतल्याचे पहायला मिळत आहे. ‘अधिक झोप-कमी स्क्रीन वेळ’ हे राष्ट्रीय धोरणच चीनने जाहीर केले आहे. त्याची जागतिक पातळीवर मोठी चर्चा होत आहे. जगातील सर्वाधिक विद्यार्थीसंख्या असलेल्या चीनने प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावर या धोरणांतर्गत अनेक आमूलाग्र बदल केले आहेत. त्याची दखल सर्वांनीच घेणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांवरील वाढता अभ्यासाचा बोजा, डिजिटल व्यसन, मानसिक ताण, झोपेचा अपुरा वेळ आणि परीक्षा केंद्रित संस्कृती यावर थेट प्रहार करणारे अनेक बदल चीनच्या या धोरणात आहेत. चीनचे शिक्षण मंत्रालय हे विद्यार्थी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी शाळा आणि घरांमध्येही व्यापक सुधारणांची अंमलबजावणी करत आहे. हे धोरण केवळ चीनच्या शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील देश, विशेषतः भारत, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर यांच्यासाठीही अभ्यासाचे नवे संदर्भ निर्माण करत आहेत. कारण ताणग्रस्त, झोपेअभावी त्रस्त आणि डिजिटल स्क्रीनच्या आहारी गेलेल्या मुलांची अवस्था अनेक ठिकाणी सारखीच आहे. त्यामुळे चीनने उचललेल्या पावलांचे विश्लेषण आवश्यक ठरते.
चीनने शाळांमध्ये मोबाईल फोन वापरण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. अनेक देशांमध्ये हा मुद्दा वादग्रस्त असला, तरी चीनने विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल ओव्हरलोडकडे अतिशय गांभीर्याने पाहिले आहे. मोबाईल, टॅब, ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया यामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता घटते, अभ्यासातील लक्ष विचलित होते आणि झोपेचा वेळ कमालीचा बिघडतो, असे अनेक सर्वेक्षणे सांगतात. मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित रिपोर्ट्सनुसार, स्मार्टफोनकडे सतत ओढा निर्माण होत असताना चिंता, चिडचिड, नैराश्य आणि एकटेपणाचे प्रमाण वाढताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर चीनने ‘स्क्रीन-फ्री टाइम’ सुरू केला आहे. दिवसभरातील काही काळ पूर्णपणे स्क्रीनपासून दूर राहण्याचे वेळापत्रक शाळांना बंधनकारक केले आहे.
चीनच्या शिक्षण व्यवस्थेत कठोर परीक्षा संस्कृती प्रसिद्ध आहे. उच्चस्तरीय परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांचा ताण प्रचंड वाढतो, ही बाब जगभर चर्चेत असते. परंतु आता सरकारने गृहपाठाचे प्रमाण मर्यादित करणे, आठवड्यातील एक दिवस नो होमवर्क डे ठेवणे तसेच शिक्षकांना अनावश्यक कामाच्या भारातून मुक्त करणे असे पाऊल उचलले आहे. शाळांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गृहपाठाचे प्रमाण वयोगटानुसार काटेकोरपणे मर्यादित असावेत. परीक्षांची वारंवारता कमी करावी, विद्यार्थ्यांचे क्रमांक, रँकिंग आणि स्पर्धात्मक तुलना थांबवावी, आठवडाअखेर किंवा सुट्ट्यांच्या काळात प्रचंड गृहपाठ देणे टाळावे. हा निर्णय अभ्यासावरील दडपण कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लहान वयातील विद्यार्थ्यांना रात्री उशिरापर्यंत गृहपाठ करणे भाग पडते, सुट्टीचा वेळ मिळत नाही आणि त्याचा मानसिक व भावनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम हे चीनच्या शैक्षणिक चर्चेतील संवेदनशील मुद्दे आहेत. या नवीन धोरणांनी ते गांभीर्याने हाताळले आहेत.
दैनंदिन अभ्यासासोबत शारीरिक हालचालींचा मोठा अभाव हा आधुनिक शिक्षणाचा एक गंभीर मुद्दा आहे. चीनने याविरोधात एक ठाम भूमिका घेत शाळांमध्ये दररोज किमान दोन तास शारीरिक क्रिया अनिवार्य केली आहे. खेळ, व्यायाम, योगा, क्रीडा स्पर्धा आदींद्वारे विद्यार्थ्यांचे मन:स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि सामाजिक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अनेक अभ्यासात सिद्ध झाले आहे की, शारीरिक क्रिया विद्यार्थ्यांच्या मेंदूतील जागरूकता, स्मरणशक्ती, एकाग्रता, सामाजिकता आणि तणाव नियंत्रण सुधारतात.
चीनने शाळांच्या वेळांमध्येही बदल केले आहेत. चीनमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, प्राथमिक स्तरातील बरीच मुले ८ तासांपेक्षा कमी झोप घेतात, तर माध्यमिक विद्यार्थ्यांची झोप ६ ते ६.५ तास असते. त्यामुळे शाळांची वेळ बदलणे, विश्रांतीसाठी अधिक वेळ देणे आणि घरातील वातावरण शांत व सकारात्मक ठेवण्याबाबत पालकांना सूचनाही दिल्या आहेत.
चीनमध्ये अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण आणि तणावाशी संबंधित विकार वाढल्याची नोंद आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने मेंटल हेल्थ टीचर्स, काऊन्सलिंग सेवा, सायकॉलॉजिकल स्क्रीनिंग शाळांमध्ये बंधनकारक केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनिक गरजा, सामाजिक संबंध, सहपाठी गटातील नातेसंबंध, कुटुंबातील वातावरण या सर्व गोष्टींवर सामूहिकरीत्या लक्ष देण्याचा प्रयत्न या धोरणांमधून स्पष्ट दिसतो. या धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणजे, ‘अभ्यासात यश मिळवणे हीच प्रगती नाही; तर निरोगी, आत्मविश्वासू, संतुलित आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम पिढी घडवणे.’
सद्यस्थितीत भारतासह अनेक देशांमध्येही मोबाईलचा अतिवापर, कोचिंग संस्कृतीत वाढ, गृहपाठाचा बोजा, झोपेचा अभाव, पालकांचे अपेक्षा, दडपण या समस्या गंभीर आहेत. भारतातही नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करून काही सकारात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत, परंतु चीनसारखी कठोर आणि व्यापक अंमलबजावणी करण्यासाठी अजूनही बराच पल्ला भारताला गाठायचा आहे. चीनमधील तज्ज्ञांचे मत आहे की, तंत्रज्ञानाचा उपयोग आवश्यक असला तरी नियंत्रण अधिक गरजेचे आहे, विद्यार्थ्यांना निरोगी मन व शरीर मिळाले, तर त्यांचे शैक्षणिक प्रदर्शन आपोआप सुधारते, गुण आणि रँकिंगपेक्षा मुलांची आनंदी वृत्ती अधिक महत्त्वाची आहे.
चीनचे ‘अधिक झोप, कमी स्क्रीन वेळ’ हे धोरण केवळ शैक्षणिक सुधारणा नसून, भविष्यातील पिढीच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक विकासाचे संरक्षण करण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. जागतिक स्तरावर वाढत चाललेल्या डिजिटल अवलंबित्व, तणाव, नैराश्य आणि अस्वस्थता या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
जगातील इतर शिक्षण व्यवस्थांसाठी विशेषतः भारतासाठी हे एक महत्त्वाचा अभ्यासपाठ ठरू शकते. शिक्षण म्हणजे फक्त गुण, परीक्षा किंवा करिअर नाही तर ती आहे एक संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची प्रक्रिया. चीनचे हे पाऊल या संकल्पनेला नवीन बळ देणारे आहे. चीनकडून याबाबत होत असलेली अंमलबजावणी लक्षात घेऊन भारताने यासंदर्भात विशेष धोरण तयार करणे गरजेचे आहे.
- भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे
अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
