केरळमध्ये दोन्ही आघाड्यांचे सामाजिक आणि संघटनात्मक जाळे अजून मजबूत आहे. म्हणजेच भाजपचा विजय राजकीय भूकंप नसून त्या आघाड्यांना सावधगिरीचा इशारा आहे. विजय मिळवणे एक गोष्ट, पण तो टिकवणे आणि प्रशासनातून दाखवणे ही खरी कसोटी आहे.
केरळ हे राज्य दीर्घकाळ डाव्यांची एलडीएफ आणि काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ या आघाड्यांच्या राजकारणाच्या परिघात अडकलेले मानले गेले. राष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड प्रभाव असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला येथे कायमच ‘बाहेरील शक्ती’ म्हणून पाहिले गेले. मात्र अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनी हा समज बदलून टाकला आहे. तिरुवनंतपुरमसारख्या राजधानी शहरात भाजपने मिळवलेला विजय हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून केरळच्या राजकीय जनमानसात होत असलेल्या बदलांचा स्पष्ट संकेत आहे. हा विजय भाजपसाठी ऐतिहासिक का ठरतो, त्यामागची कारणे कोणती आणि याचे दूरगामी राजकीय परिणाम काय असू शकतात, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. केरळची ओळख ही उच्च साक्षरता, सामाजिक समता, डाव्या चळवळींची खोल मुळे आणि धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह अशी राहिली आहे. त्यामुळे भाजपचा राष्ट्रवादी, हिंदुत्वकेंद्री अजेंडा येथे फारसा रुजेल, अशी अपेक्षा कधीच नव्हती. डावे पक्ष कल्याणकारी राज्य आणि काँग्रेस समावेशक राजकारण यावर आपली मक्तेदारी राखून होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत शहरीकरण, मध्यमवर्गीय वाढ, तरुण मतदारांची अस्वस्थता आणि प्रशासनाविषयी नाराजी वाढताना दिसते. हाच बदल भाजपसाठी प्रवेशद्वार ठरला. तिरुवनंतपुरम ही केवळ राजधानी नाही; ती राजकीय, प्रशासकीय आणि बौद्धिक केंद्र मानली जाते. येथे भाजपचा विजय म्हणजे भाजप केरळमध्ये कधीच स्वीकारला जाणार नाही या समजाला तडा गेला आहे. शहरी मतदार पारंपरिक निष्ठांपलीकडे विचार करू लागल्याचा हा संकेत मानावा लागेल. स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाला वैचारिक चौकटीपेक्षा प्राधान्य मिळते आहे. हा विजय राज्यव्यापी सत्ता बदलाचा संकेत नसला, तरी ती राजकीय नकाशावर दिसलेली ठळक घटना नक्कीच आहे.
भाजपच्या यशामागच्या प्रमुख कारणांचा विचार करता, शहरी असंतोष आणि प्रशासनावरील नाराजी हे एक कारण आहे. कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची संथ गती या प्रश्नांवर डावे व काँग्रेसशासित स्थानिक संस्थांचे अपयश ठळकपणे दिसून आले. भाजपने याच मुद्द्यांवर व्यवस्थापन, कार्यक्षमता आणि शिस्त हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवला. केरळमध्ये भाजप संख्येने लहान असला, तरी संघटनात्मक काटेकोरपणा हे त्याचे वैशिष्ट्य ठरले. घरोघरी संपर्क, स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने जागृती आणि कार्यकर्त्यांची शिस्त यामुळे भाजपने विश्वासार्ह पर्याय अशी प्रतिमा तयार केली. राष्ट्रीय नेतृत्वाचा अप्रत्यक्ष प्रभाव तर दिसतोच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्थैर्य, पायाभूत सुविधा आणि निर्णायक प्रशासन ही प्रतिमा शहरी मध्यमवर्गात प्रभाव टाकते. जरी केरळमध्ये राष्ट्रीय मुद्द्यांवर भाजपविरोध असला, तरी दिल्लीशी थेट संबंध हा घटक काही मतदारांसाठी आकर्षक ठरला. सत्ताधारी व विरोधकांची आघाडी दोघेही आपली पारंपरिक मते आपोआप मिळतील या भ्रमात अडकले असावेत. उमेदवार निवडीत गटबाजी, स्थानिक नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष आणि आत्मतृप्त धोरणे याचा फटका त्यांना बसला.
केरळमधील वातावरणाचा वास्तववादी विचार करता संपूर्ण केरळमध्ये भाजपला सत्ता स्थापनेची शक्यता नाही. ग्रामीण, कामगार आणि अल्पसंख्याक बहुल भागात भाजप अजूनही मर्यादित आहे. दोन्ही आघाड्यांचे सामाजिक आणि संघटनात्मक जाळे अजून मजबूत आहे. म्हणजेच हा विजय राजकीय भूकंप नसून सध्याच्या आघाड्यांना सावधगिरीचा इशारा आहे. विजय मिळवणे एक गोष्ट, पण तो टिकवणे आणि प्रशासनातून दाखवणे ही खरी कसोटी आहे. तिरुवनंतपुरममध्ये ठोस बदल दिसले नाहीत, तर मतदारांची नाराजी वेगाने वाढू शकते. केरळचा सामाजिक-सांस्कृतिक समतोल न समजता आक्रमक वैचारिक भूमिका घेतल्यास भाजपला उलट फटका बसू शकतो. विकासाचा दावा केवळ घोषणेत न राहता प्रत्यक्षात उतरवावा लागेल. केरळचा मतदार भावनिकपेक्षा अधिक चिकित्सक आहे, ही बाब भाजपने लक्षात घ्यावी लागेल. हा निकाल स्थानिक प्रशासनातील अपयश जनतेला आता सहन होणार नाही, असेच सुचवितो. आम्हीच नैसर्गिक पर्याय ही सध्याची मानसिकता धोकादायक ठरू शकते. केरळचा मतदार बदल स्वीकारण्यास तयार आहे, असे निकालातून सूचित होते. भाजप हा विजय प्रशासनाच्या माध्यमातून सिद्ध करू शकतो का, यावर त्या पक्षाचे केरळमधील भवितव्य ठरणार आहे.
