समस्यांना मोठे रूप देऊ नका. सार्वजनिक पातळीवर अस्थिरता दिसली तर भाजप फायदा घेईल, अशी समजूत दिल्लीतून काढण्यात आली. हा समन्वय दिसत असला तरी प्रत्यक्षात ही तात्पुरती शांतता होती, हे गुरुवारी पुन्हा सिद्ध झाले.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार पाच वर्षांच्या प्रवासात अर्धा टप्पा पार करून उभे असताना, राज्यातील राजकीय तापमान पुन्हा तापू लागले आहे. सर्व काही आलबेल आहे, असे चित्र निर्माण केले जात असले तरी गुरुवारी रात्री उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या निवासस्थानी काही मंत्र्यांसह ३० आमदारांनी बैठक घेतल्याने धुसपूस सुरू असल्याचे पुन्हा उघड झाले. नेतृत्वबदल, सत्ता-संतुलन, जातीय आधार, दिल्लीचे राजकारण, स्थानिक गटबाजी, बाजू बदलू इच्छिणाऱ्या आमदारांचे कथित वर्तन या सर्वांचा विस्कटलेला गुंता कर्नाटकातील काँग्रेसच्या राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राजकीय क्षेत्रातील दोन मोठे ध्रुव असलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तेचा अदृश्य संघर्ष पुन्हा एकदा सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. ही परिस्थिती कशी निर्माण झाली? पुढचे संकेत काय सांगतात? काँग्रेससाठी याचा परिणाम काय? आणि कर्नाटकातील सत्ता व संघटनाच्या भविष्यासाठी याचा अर्थ काय? या सर्वांचे उत्तर शोधावे लागेल. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मिळवलेले स्पष्ट बहुमत हा विरोधी पक्षांसाठी धक्का होता, परंतु पक्षाच्या आत नेतृत्वाचे सूत्र कोणाकडे राहील यावरूनच खरी धडपड सुरू झाली. सिद्धरामैया हे एक अनुभवी, प्रशासकीय जाण असलेले, आदिवासी, ओबीसी व मुस्लीम मतदारांमध्ये विशेष जनाधार असलेले नेते मानले जातात. तर शिवकुमार हे संघटनशक्ती, आर्थिक साधने, गटबळ, आणि सतत दिल्लीशी जवळीक हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. दुहेरी शिखर असलेला पक्ष एकत्रित ठेवणे नेहमीच अवघड असते. निवडणूक जिंकल्यानंतर दोघांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावे केले. त्यावेळी अडीच वर्षे सिद्धरामैया आणि अडीच वर्षे शिवकुमार असा अनौपचारिक करार झाला होता, असे सांगितले जाते. परंतु दिल्लीतील नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच असे काहीही ठरलेले नाही अशी भूमिका घेतली होती. असा करार झाल्याचे सार्वजनिकपणे कधीच जाहीर झाले नाही. पण पक्षाच्या अंतर्गत चर्चेमुळे आणि राजकीय सूत्रांनी या चर्चेला चालना दिल्याने आता सरकारला अडीच वर्षे होताच नेतृत्वबदलाच्या कुजबुजीला पुन्हा अट्टाहासाने सुरुवात झाल्याचे दिसते आहे.
कर्नाटक राजकारणाची खासियत म्हणजे डिनर डिप्लोमसी. एका दिवसात दोन्ही गटांनी वेगवेगळे डिनर ठेवणे, हा केवळ योगायोग मानणे भोळेपणाचे ठरेल. पहिली बैठक सिद्धरामैया गटाची झाली, फिरोज सैत यांच्या घरी आयोजित डिनरमध्ये मुख्यमंत्री समर्थक गट जमला. मुख्यमंत्री पदात बदलाची गरज नाही, संख्याबळ आमच्याकडे अधिक आहे, असे दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता. दुसरी बैठक झाली ती डी. के. शिवकुमार गटाची. शिवकुमार यांनी दुसऱ्या दिवशी ३० हून अधिक आमदारांसोबत भोजन केले. या उपस्थितीचा संदेश दिल्लीपर्यंत पोचावा, हा यामागे उद्देश होता. विशेष म्हणजे भाजपमधून बाहेर फेकलेले एस. टी. सोमशेखर व शिवराम हेब्बर या बैठकीस उपस्थित होते. हे दोघे काँग्रेसकडे झुकत असल्याचे संकेत पूर्वीपासून होते. पण त्यांना शिवकुमार यांच्या डिनरला आमंत्रण देणे, म्हणजे एक ठोस पाऊल होते. राजकारणात आकडे हेच भाषा बोलतात. डिनरनंतर ही भाषा आणखी स्पष्ट दिसू लागली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कर्नाटकातील काँग्रेसची अंतर्गत अवस्था दिल्लीतील शीर्ष नेतृत्वाला अस्वस्थ करत होती. कारण २०२८ मध्ये कर्नाटकमध्ये निवडणुका होणार आहेत. नेतृत्वबदलाचा चुकीचा परिणाम झाला तर सरकार डळमळण्याची शक्यता आहे. समस्यांना मोठे स्वरूप देऊ नका. सार्वजनिक पातळीवर अस्थिरता दिसली तर भाजप फायदा घेईल, अशी समजूत काढण्यात आली. हा समन्वय दिसत असला तरी प्रत्यक्षात ही तात्पुरती शांतता होती हे गुरुवारी पुन्हा सिद्ध झाले. सिद्धरामैया हे ओबीसी, कुर्वा, मुस्लीम-ओबीसी मतांच्या समर्थनावर उभे आहेत, तर शिवकुमार वोक्कालिगा समुदायाचे प्रभावी नेता मानले जातात. कोणता नेता अधिक समर्थन मिळवतो, ते बेळगावी अधिवेशनात दिसून येईल. नेतृत्वबदलाचा निर्णय याच सत्रानंतर किंवा नव्या वर्षात घडू शकतो. कर्नाटक काँग्रेसमध्ये शक्ती-संतुलनाचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. कर्नाटकाची राजकीय वाटचाल पुढील काही आठवड्यात अधिक नाट्यमय होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. हा संघर्ष तत्त्वांचा नाही, तर प्रभाव, आकडे, जातीय समीकरणे आणि भविष्यकालीन राजकीय भूमिकांचा आहे.
