काटकसरीने वागणाऱ्या भारतीयांना स्वस्त विमान प्रवास उपलब्ध करून देऊन इंडिगो कंपनीने सर्वांच्या नकळत आपले बस्तान बसवले व आज या क्षेत्रात ही कंपनी इतकी बलाढ्य झाली आहे की, या कंपनीच्या मालक व अधिकाऱ्यांनी ४८ तासांत सरकारला नमवले.
माणूस, कुटूंब, संस्था, राज्य किंवा देश यांच्यासाठी आर्थिक हितसंबंध फार महत्वाचे असतात व वेळोवेळी त्यांच्या तात्कालिक घटनांना दिलेल्या प्रतिक्रियेतून हे संबंध किती दृढमूल व घनिष्ठ आहेत याची प्रचिती येते. व्यवस्था, व्यवस्थेला चालना देणारे नियम, मार्गदर्शक तत्वे, वैधता, पात्रतेचे निकष, साधनशुचिता, नैतिकता ही कधीही श्रेष्ठ ठरत नाही, याला कारण हे आर्थिक हितसंबंध असतात.
गेला आठवडा देशातील एका महत्वाच्या घटनेने गाजला व सर्वत्र व्यापला. या घटनांतून आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय व्यभिचार ठळकपणे समोर आला. मानवी शरीर, मानवी श्रमातून आलेला पैसा व मानवी शक्ती या सर्वांहून व्यवस्थेला जायबंदी करून आर्थिक हितसंबंधांचा उपयोग करून कमावलेला अवाढव्य नफा या घटनेमध्ये अक्षरशः श्रेष्ठ ठरला आहे.
ही अभूतपूर्व पण दुर्दैवी घटना म्हणजे इंडिगो या स्वस्त विमान प्रवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कंपनीचे विस्कळीत झालेले वेळापत्रक व त्यातून रद्द झालेली किंवा रद्द करण्यात आलेली हजारो उड्डाणे. याचा परिणाम अख्ख्या देशावर झाला. अनेक प्रवासी विमानतळांवरच दोन-तीन दिवस खोळंबले. कुणाचे लग्न रद्द झाले, कुणाचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार बुडाले, कुणाची महत्वाची मिटिंग रद्द झाली, कुणाची परिक्षा चुकली, कुणाची आयुष्यभराची मेहनत वाया गेली, कुणाला नोकरीच्या मुलाखतीला मुकावे लागले.
इंडिगो ही कंपनी मुळात उभी राहिली ती सामान्य माणसाला खिशाला परवडेल अशा दरात विमान प्रवास उपलब्ध करून त्यातून उद्योग विस्तारत नेऊन नफा कमावण्यासाठी. यात सामान्य माणसाचे हित होतेच; तथापि त्यात कंपनीच्या धन्याचा स्वार्थही दडला होता. प्रवाशांना प्रवासात जेवण, करमणूक म्हणून डोळ्यांसमोरील स्क्रीनवर चित्रपट, चहा-नाश्ता, स्नॅक्स असे खाद्यपदार्थ किंवा थंड पेय यापैकी काहीच न देता फक्त बसायला खुर्ची, पेलाभर पाणी व डोक्यावर एसी एवढ्याच सुविधा उपलब्ध करून देऊन तिकिटांचे दर एकदम माफक ठेवले गेले.
ही सर्व काटछाट केल्याने विमानातील अनावश्यक वजन कमी झाले व त्याचा परिणाम म्हणजे इंधन वाचू लागले. जेवण नाही म्हणजे ते गरम करण्यासाठी ओव्हन नाही, ओव्हन नाही म्हणजे विमानाचा भार कमी झाला. कमी पल्ल्यांच्या विमानाच्या खुर्च्या फक्त बसण्यासाठी उपयोगी पडतील, त्याचा झोपण्यासाठी उपयोग होता कामा नये एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष देऊन विमानाचा भार कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. स्टँडर्ड ऑईल कंपनीचा एकेकाळचा बलाढ्य मालक जॉन डेव्हिड रॉकफेलर याने आपली कंपनी वाढवण्यासाठी याच क्लुप्त्या लढवल्या होत्या. अन् त्यानेही अशीच मक्तेदारी आपल्या तेल क्षेत्रात निर्माण केली होती. असो.
गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात विमानोड्डाण करणाऱ्या पायलटांनी किती तास काम करावे, यावर मर्यादा आणणारी नियमावली जारी केली व विमान वाहतूक कंपन्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळही दिला. पण हे नियम जसे सर्व विमान कंपन्यांना जाचक ठरले असते, तसेच ते गेली कित्येक वर्षं हजारो कोटींचा नफा कमावणाऱ्या इंडिगोलाही जाचक ठरले असते. अतिरिक्त पायलटांची भरती करून नफा आटवणारी ही नियमावली रद्द व्हावी म्हणून सरकारला भाग पाडण्यासाठीच हे वेळापत्रक आपोआप कोलमडेल अशी तजवीज केली गेली, हा संशय आता उघडपणे व्यक्त होताना दिसतोय. हे वेळापत्रक कोलमडल्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये सरकारदरबारी चौकशीचा फार्स टाकला गेला व सरकारने ही नियमावली शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार व्यवस्था किती ठिसूळ व लवचिक असावी, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारने नियमावली शिथिल केली, कारण इंडिगोचा भारतातील हवाई वाहतूक क्षेत्रातला वाटा हा पासष्ट टक्के इतका प्रचंड आहे अन् ही या क्षेत्रात या कंपनीने एका दिवसात नव्हे तर गेल्या अडीच दशकांत प्रस्थापित केलेली मक्तेदारी आहे. इतर हवाई वाहतूक कंपन्या डब्यात जात असताना काटकसरीने वागणाऱ्या भारतीयांना स्वस्त विमान प्रवास उपलब्ध करून देऊन या कंपनीने सर्वांच्या नकळत आपले बस्तान बसवले व आज या क्षेत्रात ही कंपनी इतकी बलाढ्य झाली आहे की, या कंपनीच्या मालक व अधिकाऱ्यांनी अठ्ठेचाळीस तासांत सरकारला नमवले.
गेली दोन वर्षे नागरी उड्डाण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीला केराची टोपली दाखवण्याऱ्या कंपनीला आपले दैनंदिन उड्डाणांचे वेळापत्रक सांभाळण्यात आत्ताच कशी अडचण आली व आली तर सरकारला नियम का शिथिल करावे लागले, हा प्रश्न उद्भवतो, आणि या प्रश्नाचे उत्तर तर आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय व्यभिचार हे या देशाला काही नवीन नाहीत, हे उघड सत्य सांगून जाते.
इंडिगोने 'चुकून' अन् त्या चुकीतून निर्माण झालेल्या या नवीन विमानोड्डाण पेचातून देशातील अब्जाधीश महाउद्योगपतींना नवीन संधी दिसली अन् ही पासष्ट टक्के मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी एक नवा तगडा गडी या स्पर्धेत उतरला तर ती घडामोड अनपेक्षित नसेल आणि आश्चर्य तर नसेलच.
पण या पेचात विमानाने प्रवास करणारा मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय नागवला गेला, हे मात्र नक्की. विमानतळांवर प्रवाशांचा उद्रेक सामान्य माणसाची व्यवस्थेसमोरची हतबलता स्पष्टपणे दाखवत होता. इंडिगो नावाच्या सरकारी प्रेयसीचे हे रुसवे फुगवे आंदोलन सरकारला पाणी पाजून गेले.
अमेरिकेला आपल्यापेक्षा मोठा झालेला कुणी खपत नसतो, तो खुपतो. जॉन डेव्हिड रॉकफेलर याच्या स्टँडर्ड ऑईलचे अमेरिकन सरकारने आपल्या अमेरिकन कायद्याला धरून पाच तुकडे पाडले. पण भाटिया यांच्या इंडिगोचे असे काही होईल, हे स्वप्न मात्र स्वप्नच राहील.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक आणि कवी आहेत.)
