हडफडे येथील नाईट क्लबमधील आग दुर्घटनेनंतर बेकायदेशीर क्लबांना टाळे ठोकले जात आहे, हे सर्व स्वागतार्ह असले, तरी मुळात हे सर्व बिनधास्तपणे चालू कसे होते, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही.
नाईट क्लबच्या गोंडस नावाखाली आपल्या गोव्यात वा देशात अन्य बऱ्याच ठिकाणी उभे राहिलेले ‘मृत्युगोल’ असो वा विमान प्रवाशांची अनेक विमानतळांवर मागील दहा-पंधरा दिवसांत जी ससेहोलपट चालू आहे, त्याचीच चर्चा प्रामुख्याने सध्या देशात सर्वत्र होताना दिसत आहे. उत्तर गोव्यातील हडफडे येथील नाईट क्लबला लागलेली आग आणि त्या आगीत २५-२६ जणांचा झालेला मृत्यू यामुळे आपला गोवा नको त्या कारणांवरून का असेना, पुन्हा एकवार राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला आहे. म्हणजेच गोवा आता खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय प्रवाहात पूर्णपणे एकरूप झाला आहे असे म्हणता येईल. चिमुकल्या निसर्गरम्य गोव्यात अशी दुर्घटना आजवर कधी घडली नव्हती. आता गोव्यात तसे घडायचे काही बाकी राहिले आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. चेंगराचेंगरीत बळी जाण्याची दुर्घटना आम्ही अनुभवली, मोठमोठाले दरोडेही येथे पडू लागले, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनाही नियमितपणे वाचायला मिळत आहेत, रस्त्यांवरील अपघातांत रोज जी माणसे मरताहेत ते पाहता, आपण नवा विक्रम तर करायला निघालो नाहीत ना असेच वाटावे. अमली पदार्थांच्या आघाडीवरही गोवा मागे नाही. मग राहता राहिले काय, असा प्रश्न कोणीही विचारणे स्वाभाविकच आहे. हडफडे येथील नाईट क्लबमधील आग दुर्घटनेनंतर त्यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, मालक लुथरा बंधूना थायलंडमधून आणले जात आहे, अशा बेकायदेशीर क्लबांना टाळे ठोकले जात आहे हे सर्व स्वागतार्ह असले, तरी मुळात हे सर्व बिनधास्तपणे चालू कसे होते, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही.
हडफडे येथील ज्या नाईट क्लबला आग लागली, तो क्लब होता की मृत्युगोल हा प्रश्नही आता विचारावासा वाटतो. ‘वेल ऑफ डेथ’ ज्याला म्हणतात तसे अनेक ‘मृत्युगोल’ ठिकठिकाणी उभे असल्याचे आता धडक कारवाईनंतर उघड झाले आहे. असे ‘मृत्युगोल’ गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी मारक ठरू शकतील हे लक्षात घेऊन ते उद्ध्वस्त करण्यातच शहाणपणा आहे हे सांगायची गरज आहे असे वाटत नाही. नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी आम्ही सगळेच सज्ज होत असताना अशी दुर्घटना घडावी हे दुर्दैवी आहे. त्याची आपल्याला कशी आणि किती किंमत मोजावी लागेल हे आज सांगता येणार नाही. त्यासाठी अजून काही दिवस थांबावे लागेल. कळंगुट-बागा परिसरात नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पर्यटक मोठ्या संख्येने गर्दी करतील, अशी आशा आम्ही जरूर बाळगून राहू. पण याचा अर्थ असा नव्हे की पर्यटनाच्या नावाखाली काही म्हणजे काहीही करायला आम्ही मोकळे आहोत. हडफडेच्या ‘मृत्युगोल’ प्रकरणापासून आम्ही काही धडा घेणार आहोत की नाही हा खरा प्रश्न आहे. नव्या वर्षाला सामोरे जाण्याआधी पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित आणखीन एक संकट पुढे उभे राहिले आहे ते इंडिगोच्या रूपाने. मागील दहा-पंधरा दिवसात त्याचाही फटका गोव्याला बसला हे नाकारता येणार नाही. परंतु जेवढ्या लवकर इंडिगोची हवाई वाहतूक सेवा नियमित आणि सुरळीत चालू होईल ती गोव्यासाठीही निश्चितच एक चांगली गोष्ट ठरेल.
इंडिगो एअरलाईन्सच्या सेवांमध्ये अलीकडे जी गंभीर अडचण निर्माण झाली, त्यामुळे केवळ लाखो हवाई प्रवाशांनाच त्रास सहन करावा लागला असे नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमाही मलिन झाली. देशातील सर्वांत मोठी खासगी विमानसेवा कंपनी म्हणून इंडिगोची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी तब्बल ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे तिच्या कारभारातील त्रुटींचा परिणाम व्यापक आणि गंभीर ठरतो. गेल्या काही काळात इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये सातत्याने विलंब, रद्दीकरण आणि व्यवस्थापनातील गोंधळ दिसून आला आहे. काही प्रमाणात परिस्थिती आता सुधारली असली, तरी प्रवाशांना दिलासा मिळेल इतपत सुधारणा झालेली नाही. प्रवाशांची गैरसोय झालीच, गोव्याकडीलही अनेक उड्डाणे रद्द झाल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. एकूण विश्वासार्हताच धोक्यात आणण्यासारखाच हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी हस्तक्षेप करत चौकशीचे आदेश दिले, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र प्रश्न इतक्यावरच थांबत नाही. खासगी कंपन्यांच्या बाबतीत सरकारची जबाबदारी नेमकी किती आणि कशी असावी, हा मूलभूत प्रश्न येथे उपस्थित होतो. समस्या उद्भवण्यापूर्वीच की ती गंभीर झाल्यानंतर? विशेषतः जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या निष्काळजीपणाचा फटका थेट जनतेला आणि देशाला बसतो, तेव्हा ही बाब केवळ व्यावसायिक न राहता राजकीय जबाबदारीचीही ठरते.
पर्यटन क्षेत्रासाठी देशातील सर्वांत अनुकूल असा हा काळ आहे, याची जाणीव असतानाही हे सगळे घडते आहे हे खेदजनक आहे. आज गरज आहे ती स्पष्ट, ठोस आणि परिणामकारक जबाबदारीची मानके ठरवण्याची - राजकीय, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक अशा सर्व पातळ्यांवर. अन्यथा एखाद्या कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या केवळ प्रवाशांपुरत्या न राहता संपूर्ण देशासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असताना, विमानवाहतूक क्षेत्राची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे इंडिगोच्या आजच्या संकटातून धडा घेत, भविष्यात अशा समस्या पुन्हा उद्भवू नयेत यासाठी कठोर नियमन, स्पष्ट जबाबदारी आणि वेळेवर हस्तक्षेप ही त्रिसूत्री अमलात आणणे अत्यावश्यक आहे. जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे याचा विचार व्हायला हवा. इंडिगो प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, केवळ कायदे अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. नियामक संस्थांची भूमिका निर्णायक असायला हवी. कंपन्या नियमांचे पालन करतात की नाही, यावर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. खासगीकरणाचा अर्थ असा होत नाही की सरकारने हात झटकून मोकळे व्हावे. उलट ज्या क्षेत्रांचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो, तिथे अधिक काटेकोर नियमनाची गरज आहे. गोव्यातील हडफडे आग दुर्घटना असो वा इंडिगो विमान कंपनीच्या मनमानीतून पर्यटनाचेच न भरून येणारे नुकसान झाले आहे, हे लक्षात घेऊन त्याची पुनरावृती होऊ न देण्यातच सगळ्यांचे भले आहे.
वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
