समानतेशिवाय विकास अशक्य

जेव्हा कुटुंबात बाळ जन्माला येते त्या वेळेला ते जगभरामध्ये श्रीमंता घरी, मध्यमवर्गीयाच्या घरी किंवा गरीबा घरी जन्माला येते. ते घर निवडण्याचे स्वातंत्र्य निसर्गाने त्या बाळाला दिलेले नाही. परंतु भारताची मोठी गंमत आहे. भारतात फक्त श्रीमंता घरी, मध्यमवर्गीयाच्या किंवा गरीबा घरी बाळ जन्माला येत नाही, तर ते विशिष्ट जातीत जन्माला येतं. कधी ते उच्च वर्णीयाच्या घरी येतं किंवा ब्राह्मण घरी, क्षत्रिय घरी, वैश्य म्हणजेच व्यापाऱ्याच्या घरी तर कधी सेवा करणाऱ्या इतर मागास जनजाती किंवा उतरंडीच्या खालच्या जातीत कुठल्या तरी घरी जन्माला येतं. याचा चॉईस त्या बाळाला नाही आणि वर उतरंड अशी की ज्याला जिना नाही, खालच्याला वरती जाता येत नाही आणि वरच्याला खाली येता येत नाही. आपल्याकडे परंपरेनुसार बाळ जन्माला आलं की त्याचं नाव ठेवण्याचा समारंभ केला जातो. जेव्हा बालकाचे आई-वडील त्यांनी त्या बाळाच्या भविष्यासाठी पाहिलेल्या स्वप्नाच्या आधारे नाव ठेवतात. नावामध्ये बालकाला स्वप्न देतात. म्हणून अगदी उच्च वर्णीयाच्या घरी, बुद्धिवाद्याच्या घरी बाळ जन्माला आलं की त्याचं नाव ‘प्रद्युम्न’ बुद्धीशी निगडित ठेवलं जातात. व्यापाऱ्या घरी पोर जन्माला आलं की सोने, चांदी, रुपे याच्याशी निगडित रूपचंद, धनकेश्वर असे नाव ठेवले जाते. दुसऱ्याच्या खिशातला पैसा आपल्या खिशात आला पाहिजे. क्षत्रियाच्या पोटी बाळ जन्माला आलं की शिवेंद्रसिंह, वीरेंद्रसिंह, विक्रमसिंह असे सिंह-वाघ दहशत निर्माण करणारे ठेवले जाते आणि मग इतर खालच्या जातीत बाळ जन्माला येते तेव्हा रोहिदास, सूरदास, केरू, कचरू अशी नावे ठेवली जातात. या नावांमुळेच त्याचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो. आपण गुलाम असल्याची भावना लहानपणीच बळावायला लागते आणि अशी नावे एकाच राज्यात, एकाच देशात, एकच राज्यघटना असणाऱ्या गावात, एकाच शाळेत जाणारी मुलं, अंगणवाडीत जाणारी मुलं देखील वेगवेगळी मानसिक, सामाजिक पार्श्वभूमी घेऊन प्रवेशतात आणि मग तशीच ती लहानाची मोठी होतात. मुळातच या देशांमध्ये भौगोलिक असमानता, भाषिक अभिनिवेष, जातीय पार्श्वभूमी आणि आर्थिक विषमता आहे. हे सगळे पॅकेज आपण आपल्या लेकराला जन्मत:च देत असतो आणि त्यांना जागतिक स्पर्धेमध्ये बरोबरीने जिंका असे मन घडवीत असतो.

स्पर्धेची सुरुवात होते ती लाइनच जिथे समानतेची नाही तिथे स्पर्धा बरोबरीत होऊच शकत नाही. अशिक्षित आई, दारुडा बाप, लाइट नसलेली झोपडी, पाच किलोमीटर शाळेत पायी चालत जावं लागतं अशा मूलभूत सुविधा नसलेल्या समाजात शाळेपर्यंत पोहोचण्याची लढाई त्या लेकराला लढावी लागते. ते लेकरू स्कूल बसमधून येणाऱ्या, श्रीमंत घरच्या, शिकल्या सवरलेल्या आई-वडिलांच्या, स्पेशल स्टडीरूम असणाऱ्या लेकरासोबत ही स्पर्धा कशी जिंकणार? म्हणून सांस्कृतिक आत्मविश्वास असण्यापेक्षा जातीय आत्मविश्वास आणि सामाजिक भांडवल काहींना मुळातच वारशामुळे, जातीमुळे आणि वर्णव्यवस्थेमुळे मिळणारच असेल तर स्पर्धा बरोबरीची कशी जिंकता येईल? ज्यांना जी भाषा अवगत आहे, त्यांच्याकडे ते एटिकेट्स आणि कॉमनसेन्स आहे, त्यांचे पालक हे शिक्षित आहेत, ज्यांच्या कुटुंबाला “एनफ्युएंट बॅकग्राऊंड” मिळालेली आहे ते ऑटोमॅटिकली “हाय पोटेन्शिअल्स” वाटणार आणि मग त्यांचं मेरिट नेहमीच उजवं वाटणार. म्हणून भारतात जातीमुळे मिळालेल्या या विशेष सुविधांना मेरिट समजण्याची चूक आपण जोपर्यंत दुरुस्त करणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण शाळांमधून येणारी, उच्च जातीत जन्माला न आलेली, पहिल्यांदाच शाळेची पायरी चढणाऱ्या या पिढीला या तथाकथित मेरिटच्या स्पर्धेत खूप मागून सुरुवात करावी लागते हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण त्यांना सांस्कृतिक जाणीव, सुविधांमुळे आत्मविश्वास आणि मेरिट मिळते आहे हे नाकारू नये. पण ज्यांना या सुविधा मिळाल्या नाहीत त्यांना खूप वेगळ्या प्रकारे या मेरिटच्या रेसमध्ये येण्यासाठी लढावे लागते, कष्ट घ्यावे लागतात याची नोंद घेतो आहे आणि त्यांनाही सोबत घेऊन वर जाण्यासाठी काय करावे लागेल याचा सकारात्मक विचार करतो आहे. त्यात आपण त्यांच्यावर उपकार करत नाही. त्यांच्याशिवाय या देशाचा आणि पर्यायाने या देशातील लोकांचा म्हणजे सर्वांचाच विकास शक्य नाही.

या सर्वांना सोबत घेऊन जाणं, त्यासाठी आरक्षण मान्य करणे म्हणजे फक्त आकडे वाढवणं असं नाही. म्हणजे ते फक्त आहेत, त्यांचं अस्तित्व मान्य करणे पुरेसं नाही तर सत्ता आणि निर्णयाच्या प्रक्रियेत बरोबरी द्यावी लागेल. केवळ सरकारी धोरण आहे म्हणून स्त्रिया, वंचित घटक, मागास जनजाती, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांची केवळ उपस्थिती मान्य करणे पुरेसं नाही. त्यांनाही आयडेंटिटी, स्पेस द्यावा लागेल. निर्णय प्रक्रियेत सामावून घ्यावं लागेल आणि म्हणून या सगळ्यांसाठी फक्त प्रशिक्षण पुरेसं नाही तर मानसिकता, धोरण आणि व्यवस्था याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. त्यामुळे प्रश्न विचारणं, डिक्टेट करणं, गाजवणं, सुनावणं कमी करून नकोशा वाटणाऱ्या, परंतु या देशाच्या तळागाळातल्या अस्तित्वात असलेल्या पण न पाहिलेल्या, न ऐकलेल्या, असमानता आणि मूकपणे चालणाऱ्या शोषण आणि हिंसेच्या कहाण्या सहनशीलता दाखवून शांतपणे ऐकाव्या लागतील. तरच मोकळ्या मनाने सर्व जाती- धर्माच्या पलीकडे जाऊन करत असलेल्या कामांमध्ये, विकासामध्ये सर्वांचा सहभाग शक्य होईल.

आरक्षण देणं आणि सहभाग वाढवणं हा केवळ धोरण किंवा कार्यक्रम न राहता लोकशाहीमध्ये सर्वच संस्था, प्रशासन, कार्पोरेट, कंपन्या यांना स्वतःमध्ये सामाजिक न्यायाच्या अंगाने स्वतःच ‘री-इंजिनिअरिंग’ करावे लागेल. ज्याला सोशल इंजिनिअरिंग म्हणता येईल आणि म्हणून तू तू, मैं मैं न करता, एकमेकांसमोर राजकीय सुडाची भावना न ठेवता आपण देश म्हणून याचा विचार केला आणि जातीय, सांस्कृतिक वास्तव समजून घेतलं, ऐकण्याची तयारी ठेवली, मागे राहिलेल्या भावा-बहिणींना हात देऊन बरोबरीने घेण्याची तयारी ठेवली तरच समानता सत्यात उतरेल. सतत ही भीती व्यक्त केली जाते की या सगळ्यांना सहभागी करून घेतलं तर त्यामुळे गुणवत्ता कमी होईल हे कितपत खरे आहे? जातीय आणि वर्गीय असमानता असणाऱ्या या समाजामध्ये मूलत:च गुणवत्तेच्या संदर्भात फार मोठे गैरसमज घेऊनच ही भीती व्यक्त करतो. सहभागी करून सर्वांना सामावून घ्यावे असे आपण म्हणतो तेव्हा घालून दिलेल्या कुठल्याही मानदंडामध्ये फरक करा, खालच्या पातळीवर आणा असे आपले म्हणणे नाही. फक्त घालून दिलेल्या तथाकथित टॅलेंटेड शोधन करणाऱ्या आणि शोषित वर्गाच्या मधल्या भिंती पाडा. ती अडथळ्याची शर्यत थांबवा. तिथले अडथळे दूर करा, मग बरोबरीने येऊन स्पर्धा करू द्या. देशातील लाखो गुणवान लोक आपल्या पूर्ण क्षमतेसह हा देश घडवायला पुढे येतील. ज्यांनी गरिबी अनुभवली आहे, ज्यांनी जात सोसली आहे, ज्यांनी लिंग आधारित असमानतेविरुद्ध संघर्ष केला आहे ते इतरांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत. फक्त जिथून तुमची लढाई सुरू होते तोच तुमच्याबरोबर स्पर्धा करण्याचा स्टार्टिंग पॉइंट नाही आहे. त्यांच्यासाठीची ही लढाई खूप आधीच त्यांना लढावी लागली, त्यांना खूप कष्ट पडले इथपर्यंत पोहोचायला, ते समजून घेतले पाहिजे. हे जिथे समजून घेतलं जातं तिथं वेगवेगळ्या स्तरावरचा, वेगवेगळ्या जाती-धर्मातल्या, लिंग भेदापलीकडे वेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीमधून आलेले भाषिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी घेऊन एकत्र येतात, एकमेकांना समजून घेतात, एकमेकांच्या भूतकाळातील अपयश आणि संघर्ष समजून घेतात, कौतुक करतात, आत्मविश्वास वाढवतात तेव्हा तयार होणारा हा लोकांचा समूह, पिढी जास्त सृजनशील, नावीन्यपूर्ण आणि प्रश्नांकडे येणाऱ्या अडचणींवर वेगळ्या पद्धतीने मात करून यश संपादित करते असे दिसते आहे. अशा पद्धतीचे सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण कार्पोरेटमध्ये प्रशासनात, सरकारमध्ये निर्माण होणे ही भारताची गरज आहे. सर्व घटकांना सामावून घेतल्यामुळे गुणवत्ता तर कमी होतच नाही उलटपक्षी विकासाची गती वाढते आणि यशाच्या उच्च शिखरावर पोहोचता येते. सर्वांचाच आनंद द्विगणित होऊ शकतो. नकारात्मकता संपते. वजाबाकी सोडून दिली पाहिजे आणि म्हणून समानता आणून कोणावर उपकार नाही तर हा संविधानिक अधिकार आहे. म्हणून प्रत्येक नैतिकता आणि पुरोगामी विचार करणाऱ्या संस्था-संघटना आणि व्यक्ती यांची जबाबदारी आहे की जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, ग्रामीण, शहरी अशा आपल्यामधील असमानता निर्माण करणाऱ्या भिंती पाडून त्यापलीकडच्या मोकळ्या आकाशाला गवसणी घालण्याची संधी सर्वांना मिळू दे.

अॅड. वर्षा देशपांडे

(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक अाहेत.)