गोवा राज्यात अलीकडील महिन्यांमध्ये खून, दरोडा, बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. गंभीर गुन्ह्यांची वाढती आकडेवारी आणि पोलीस खात्यातील अंतर्गत समस्या पाहता, प्रशासकीय सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाद्वारे पोलीस खात्याचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
राज्यात मागील काही महिन्यांत खून, दरोडा, बलात्कार, प्राणघातक हल्ला अशा घटनांमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यात मुंगूल-माडेल येथील शगुन हॉटेलनजीक १२ ऑगस्ट रोजी गाडी अडवून तलवार, कोयता, सोडा बॉटल्सचा वापर करत संशयितांनी गोळीबारही केला होता. त्यानंतर मागील महिन्यात १८ सप्टेंबर रोजी करंझाळे येथे सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. वरील दोन्ही प्रकरणांत स्थानिकांचा समावेश असल्यामुळे त्यांच्यावर अटक करून कारवाई करण्यात आली.
नागाळी-दोनापावल येथील उद्योजक जयप्रकाश धेंपो यांच्या बंगल्यावर २० एप्रिल २०२५ रोजी उत्तररात्री दरोडा टाकण्यात आला होता. दरोडेखोरांनी धेंपो दाम्पत्यांना कोंडून घालून पैसे आणि दागिन्यांची लूट केली होती. जाताना दरोडेखोरांनी घरातील सीसीटीव्ही रेकॉर्डर पळवून नेले. तसेच सुमारे एक किलो दागिन्यांसह २ लाख रुपयांची रोकड दरोडेखोरांनी चोरली होती.
७ ऑक्टोबर रोजी पहाटे ३ ते ५ च्या दरम्यान डॉ. महेंद्र घाणेकर यांच्या बंगल्यावर सहा बुरखाधारी दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडा घातला होता. घाणेकर कुटुंबियांना ओलीस बनवून घरातील ३५ लाखांचा मुद्देमाल पळवला होता. वरील दोन्ही प्रकरणांत रेकी करणारा आणि दरोडेखोरांच्या टोळीला मदत करणाऱ्या संशयितांना अटक करण्यात आली. मात्र मुख्य सूत्रधार बांगलादेशात पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी बायणा येथील चामुंडी आर्केड इमारतीत सशस्त्र ६-७ दरोडेखोरांनी सहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या सागर नायक यांच्या फ्लॅटमध्ये घुसून लाखो रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड लुटली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी सहा जणांना मुंबईतून अटक करून कारवाई केली. याच दरम्यान वरचावाडा मोरजी येथील उमाकांत खोत या वृद्धाचा ५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी संशयास्पद मृत्यू झाला. जमिनीच्या वादातून बिगर-गोमंतकीयांकडून त्यांचा खून झाल्याचा संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून मुख्य संशयित वगळता तीन संशयितांना अटक केली. साळगाव येथे ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी मुड्डोवाडा-साळगाव भागात रिचर्ड डिमेलो (गिरी-बार्देश) याच्यासह अभिषेक गुप्ता (इंदोर, मध्य प्रदेश) या कामगाराचा निर्घृण खून करण्यात आला. वरील दोन्ही प्रकरणांतील मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार आहे.
याशिवाय राज्यात गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहिल्यास, १ जानेवारी ते ६ नोव्हेंबरपर्यंत २६ खुनाच्या घटना घडल्या आहेत, त्यापैकी एका खुनाचा तपास लागलेला नाही. याशिवाय बलात्काराचे ८९ गुन्हे दाखल झाले असून, त्यापैकी तीन गुन्ह्यांचा तपास बाकी आहे. तसेच, प्राणघातक हल्ल्याचे ३१, सदोष मनुष्यवधाचे ११, दरोडे ४ आणि ८ जबरी चोरी, असे एकूण १६९ गंभीर गुन्हे नोंद झाले आहेत. याची दखल घेतल्यास गोव्यात मागील काही महिन्यांत दरोडा, खून, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांची वाढ झाली आहे. या गुन्हेगारी वाढीमुळे कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचा स्पष्ट इशारा मिळतो. तसेच गंभीर गुन्ह्यांत परप्रांतीयांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी भाडेकरू तसेच कामगारांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. नाकाबंदी, गस्त घालणे, तसेच पोलीस आणि सामान्य जनतेत प्रभावीपणे संवाद राबवणे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय पोलीस खात्यातील बढती व इतर प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचले आहे. ही समस्या गंभीर आहे. पोलिसांच्या पुढील सेवाकार्यात प्रगतीसाठी आणि वेतन-भत्त्यांमध्ये वाढीची अपेक्षा असते, पण जर बढती प्रक्रियेत विलंब किंवा प्रलंबित प्रश्न असतील तर त्याचा थेट परिणाम मनोबलावर होतो. योग्य बढती न मिळाल्यामुळे, नवीन भरती आणि पदोन्नती लवकर न झाल्यामुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या खचतात. बदलीचा प्रश्न समोर आल्यास काही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी एकाच ठिकाणी असल्याचे समोर आले. तसेच काही कर्मचाऱ्यांनी नवीन ठिकाणी रुजू न होता, त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली करून घेतल्याचे समोर आले. याशिवाय पोलीस कर्मचाऱ्यांनी राजकीय वजन वापरून आपल्याला सोयीनुसार बदली करण्याची विनंती संबंधित राजकीय नेत्याकडे केल्याचे मागे उघड झाले. पोलीस खात्यात मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी होत असल्याचे नेहमी बोलले जात आहे. वरील हस्तक्षेप पाहिल्यास त्यात तथ्य असल्याचे समोर येत आहे.
याशिवाय पोलीस खात्यातील काही अधिकारी राजकीय नेत्यांशी निगडित किंवा त्यांच्या खात्याशी संलग्न असलेल्या कार्यालयात रुजू असल्यामुळे, त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा दबदबा पोलीस खात्यात मोठ्या प्रमाणात चालत असल्याचे बोलले जात आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी जसे भारतीय पोलीस सेवेतील किंवा गोवा पोलीस सेवेतील अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असल्याचे समोर येत आहे. याशिवाय पोलीस स्थानक प्रभारी जसे निरीक्षक किंवा उपअधीक्षक संबंधित अधिकाऱ्याच्या इशाऱ्यावर सेवा बजावत असल्याचे अनेकदा समोर येत आहे. यावर उपाय म्हणजे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले 'गोवा पोलीस बिल' मंजूर करणे हा आहे.
कायदा आणि व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी पोलीस खात्याचे पुनरुज्जीवन करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांस आधुनिक तंत्रज्ञानाचे चांगले प्रशिक्षण देणे, कर्मचारी भरती करून त्यांच्या मनोबलाला बळकटी देणे गरजेचे आहे. तसेच गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि त्वरित कारवाई आवश्यक आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यामुळे राज्यातील शांतता आणि सुरक्षिततेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने राजकीय हस्तक्षेप न करता पोलीस खात्याची व्यवस्था दुरुस्त करून कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा मजबूत करण्यासाठी लवकरात लवकर पाऊले उचलावीत. त्यासाठी खाते पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे.
प्रसाद शेट काणकोणकर
(लेखक गोवन वार्ताचे
वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
