कलम ३९ (अ) अंतर्गत ५.४३ लाख चौ.मी. जमिनीचा झोन बदल निश्चित

पणजी : नगरनियोजन खात्याच्या वादग्रस्त कलम ३९(अ) अंतर्गत ५.४३ लाख चौरस मीटर जमिनीचा झोन बदल निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यभरातून सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एकूण ६४.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रासंदर्भात अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी ५९.१५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रावरील प्रस्तावांवर अद्याप प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली. विधानसभेत कार्लुस फेरेरा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या दोन वर्षांत नगरनियोजन खात्याकडे कलम ३९(अ) अंतर्गत झोन बदलासाठी एकूण १३६३ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १६७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून ५,४३,८०७ चौरस मीटर क्षेत्राचा झोन बदल करून ते सेटलमेंट झोन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. उर्वरित ५९,१५,३७३ चौरस मीटर क्षेत्रासंदर्भातील प्रस्तावांवर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.
सर्वांत मोठा झोन बदल प्रस्ताव डिचोली तालुक्यातील सर्वण भागातून १.०६ लाख चौरस मीटर क्षेत्रासाठी दाखल झाला आहे. त्यानंतर पेडणे तालुक्यातील कोरगाव येथून ९२,१७५ चौरस मीटर आणि पुन्हा डिचोली तालुक्यातील सर्वण भागातून ६८,३९९ चौरस मीटर क्षेत्राच्या झोन बदलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
बार्देश, पेडणे, फोंडा तालुक्यांत सर्वाधिक प्रस्ताव
झोन बदलासाठी सर्वाधिक प्रस्ताव बार्देश, पेडणे आणि फोंडा या तालुक्यांतून आले आहेत. तर डिचोली, तिसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव या भागांत मोठ्या क्षेत्रफळाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. बहुतेक प्रस्ताव भातशेती, बागायती, लागवडीची जमीन तसेच अर्धविकसित क्षेत्र सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सादर करण्यात आले आहेत.
प्रस्तावांमध्ये बार्देश तालुक्यांचा मोठा वाटा
बार्देश : १८.५ लाख चौ.मी. जमिनीच्या प्रस्तावांसह हा तालुका आघाडीवर आहे.
पेडणे : सुमारे १५.७ लाख चौ.मी. झोन बदलाचे प्रस्ताव आले आहेत.
डिचोली : सुमारे ८.९ लाख चौ.मी. जमिनीचे प्रस्ताव.
फोंडा : सुमारे ६.४ लाख चौ. मी. जमिनीचे प्रस्ताव.

प्रक्रिया अद्याप सुरूच
नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केले की, जरी ५.४३ लाख चौ. मी. क्षेत्राचा निकाल लागला असला, तरी उर्वरित ५९,१५,३७३ चौ. मी. क्षेत्राच्या झोन बदलाची प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. ३९ (अ) या कलमावरून गोव्यात पर्यावरणवादी आणि विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे.