मतदार पडताळणी ही केवळ प्रशासनिक मोहीम नसून, लोकशाहीची आत्मशुद्धी आहे. गोव्यातील या प्रक्रियेमुळे निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल आणि मतदार जागरूकतेचे नवे पर्व सुरू होईल.
गोव्यात सध्या सुरू असलेली मतदार याद्यांची पडताळणी ही केवळ निवडणूक आयोगाची औपचारिक प्रक्रिया नाही, तर लोकशाहीला बळकटी देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मतदार म्हणजे लोकशाहीचा पाया आणि त्याच्या मजबुतीसाठी मतदार याद्या अचूक असणे अत्यावश्यक आहे, याबाबत दुमत असणार नाही. मतदार पडताळणीचा मुख्य हेतू म्हणजे बनावट किंवा दुहेरी नावे काढून टाकणे, स्थानांतरित झालेल्या मतदारांची नोंद अद्ययावत करणे, नवीन पात्र मतदारांची भर घालणे आणि मृत व्यक्तींची नावे वगळणे. गोव्यातील अनेक मतदारांचे पत्ते आणि ओळखपत्रांतील चुका किंवा स्थलांतरामुळे मतदानाच्या दिवशी अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे नव्याने सुरू झालेली प्रक्रिया मतदारांना खऱ्या अर्थाने योग्य प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क मिळवून देते, असे म्हणता येईल. मतदार पडताळणीचे काही अन्य फायदेही आहेत. यामुळे स्वच्छ आणि विश्वासार्ह मतदार यादी तयार होते. बनावट मतदान आणि दुहेरी नावे टाळली जातात. प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाचे नियोजन अधिक अचूक होते. राजकीय पक्षांनाही वास्तववादी मतदार आकडे मिळतात, ज्यावर त्यांचे प्रचार धोरण आधारले जाते. गोवा राज्यात सुमारे ११ लाख मतदार आहेत. पर्यटन, शिक्षण आणि रोजगारामुळे होणारे स्थलांतर लक्षात घेता, दरवर्षी हजारो लोक आपले पत्ते बदलतात. ही पडताळणी अशा बदलांचा अधिकृत नोंदवहीत समावेश करून मतदार यादी अद्ययावत ठेवते.
या उपक्रमामुळे अनेक ठिकाणी नवतरुण मतदार नोंदणीसाठी पुढे येत आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयांतून मतदान करणे आवश्यक असल्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी व्होटर हेल्पलाईन अॅपमुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे. अनेक स्थानिक स्वयंसेवी संस्था नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यास आणि चुका दुरुस्त करण्यास मदत करत आहेत. यामुळे गोव्याच्या नागरी समाजात मतदार म्हणून जबाबदारी ही भावना वाढीस लागली आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात डिजिटल पडताळणीसाठी जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. दस्तऐवजांची गफलत किंवा ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी आढळतात आणि काही राजकीय पक्षांकडून यादीतील फेरफारांबद्दल संशय व्यक्त केला जातो. या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि निवडणूक अधिकारी प्रत्यक्ष गाव-पातळीवरील तपासणी करत आहेत. गोवा हे छोटे पण राजकीयदृष्ट्या सजग राज्य आहे. येथे प्रत्येक मताचा प्रभाव निर्णायक ठरतो. त्यामुळे मतदार पडताळणी ही फक्त एक प्रक्रिया नाही, तर नागरिकांनी आपल्या लोकशाही हक्काचे रक्षण करण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. जर प्रत्येकाने स्वतःची नोंद अचूक ठेवली, तर मतदानाचा दिवस खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव ठरेल.
मतदार पडताळणी ही केवळ प्रशासनिक मोहीम नसून, लोकशाहीची आत्मशुद्धी आहे. गोव्यातील या प्रक्रियेमुळे निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल आणि मतदार जागरूकतेचे नवे पर्व सुरू होईल.
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा पाया म्हणजे विश्वसनीय मतदार यादी. अलीकडे विविध राज्यांत, विशेषतः बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गोव्यासह तेलंगणा येथे, निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्यांची पडताळणी व पुनरावलोकन सुरू केले आहे. या प्रक्रियेला पारदर्शकतेचा रंग देण्यात आला असला, तरी तिच्या मागील राजकीय हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. दरवर्षी नावे वगळली जाणे, स्थलांतरितांची नोंद न होणे, मृत मतदारांची नावे राहणे या त्रुटींमुळे पडताळणी प्रक्रिया आवश्यकच आहे. पण या वेळेस अनेक जिल्ह्यांत अल्पसंख्याक, दलित आणि स्थलांतरित मजुरांच्या मतांची मोठ्या प्रमाणात नोंद वगळली गेल्याची चर्चा चालते. त्यामुळे लोकशाहीतील समान सहभागावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संघटनात्मक ताकद असलेले पक्ष अर्थात भाजपला डेटा-आधारित मोहिमांमुळे मतदार ओळखण्यात फायदा होतो. स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या विरोधकांना म्हणजे काँग्रेस, आरजेडी, आप यांना नाव वगळल्यामुळे किंवा दुहेरी नावांमुळे आपला मतदार गमवावा लागतो, असे म्हटले जाते. स्थलांतर आणि रोजगारामुळे दरवर्षी यादीत बदल होतात. पडताळणीमुळे ही नोंद अद्ययावत ठेवणे शक्य होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
