तीन महिन्यांसाठी कार्यवाही : तीन सदस्यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन
गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात मागील काही महिन्यांत कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. ऑगस्टमध्ये मुंगूल टोळीयुद्ध, सप्टेंबरमध्ये रामा काणकोणकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. या व इतर घटनांची दखल घेऊन राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) तीन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यू. व्ही. बाक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. याबाबतचे दोन वेगवेगळे आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन मनोज नाईक यांनी जारी केले आहेत.
मुंगूल येथील शगुन हॉटेलनजीक १२ ऑगस्ट रोजी गाडी अडवून तलवार, कोयता, सोडा बॉटल्सचा वापर करत संशयितांनी गोळीबार केला होता. गुन्हेगारी जगतातील वर्चस्वासाठी हा हल्ला झाला होता. टोळुयुद्धामध्ये संशयित वॉल्टर गँगचे रफीक ताशान व युवकेश सिंग बदैला गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी फातोर्डा पोलिसांनी २८ जणांना अटक केली होती. करंझाळे येथे १८ सप्टेंबर रोजी सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. या प्रकरणी पणजी पोलिसांनी सांताक्रूझ येथील सराईत गुन्हेगार जेनिटो कार्दोझसह अँथनी नादार, फ्रान्सिस नादार, मिंगेल आरावजो, फ्रांको डिकॉस्टा, मनीष हडफडकर, साईराज गोवेकर आणि सुरेश नाईक यांना अटक केली होती. याच दरम्यान पोलीस खात्याने गृह खात्याशी पत्रव्यवहार करून दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली होती.
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला होंडा येथे कर्णकर्कश संगीतामुळे, तसेच फटाक्यांमुळे त्रास होत असल्याची तक्रार एका ग्रामस्थाने पोलिसांकडे केली होती. पोलीस चौकीसमोर पार्क केलेली तक्रारदाराची कार पेटविण्याचा प्रयत्न जमावाने केला होता. या प्रकरणी वाळपई पोलिसांनी अनेकांना अटक करून कारवाई केली. राज्यात अशा अनेक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या घटना घडल्या.
गृह खात्याच्या अवर सचिवांनी आदेश जारी करून तीन महिन्यांसाठी राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना एनएसए कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. सराईत गुन्हेगारांसंदर्भात पोलिसांकडून अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकारी आवश्यकता भासल्यास ‘रासुका’अंतर्गत कारवाई करू शकतात. सद्य:स्थितीत उत्तर गोव्यात सुमारे १४०, तर दक्षिण गोव्यात १०५ सराईत गुन्हेगारांची यादी तयार आहे. कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात काही घटना घडल्यास किंवा निवडणुकांच्या काळात सराईत गुन्हेगारांना ताकीद दिली जाते किंवा त्यांच्यावर हद्दपार वा इतर कारवाई केली जाते.
देशद्रोही कृत्य करणाऱ्यांना आरोपाशिवाय अटक शक्य
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार, राज्य सरकारला एखाद्या व्यक्तीच्या कृत्यांमुळे देशाची सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याचे वाटत असेल, तर सरकार त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय अटक करू शकते. या कायद्यानुसार, आरोपीला जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी नजरकैदेत ठेवले जाऊ शकते. यासाठी सल्लागार मंडळाचा आदेश आवश्यक असतो.
कारवाईसाठी सल्लागार मंडळाचा आदेश आवश्यक
राज्यात रासुकाअंतर्गत सल्लागार मंडळाचा आदेश आवश्यक असतो. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सायोनारा तेलीस लाड आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश वंदना तेंडुलकर सदस्य आहेत. याबाबतचे आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन मनोज नाईक यांनी जारी केले आहेत.
