१०० टीपीडी क्षमतेचा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारणार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : बायंगिणी पठारावरील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेने सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. स्थानिकांच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) आणि बिल्ड-टू-ऑपरेट तत्त्वावर निविदा जारी केल्या आहेत. हा प्रकल्प १०० टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमतेचा असून, १५ वर्षांसाठी कंत्राटदाराकडे संचालनाचा अधिकार दिला जाणार आहे.
सरकारने बायंगिणी कदंब पठारावर हा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, तो परिसर जैवविविधतेने समृद्ध आणि संवेदनशील असल्याने स्थानिकांनी पर्यावरणीय धोक्याचा मुद्दा उपस्थित करत जोरदार विरोध दर्शविला. तरीही सरकारने प्रकल्प बायंगिणीतच उभारण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने मंगळवारी जारी केलेल्या निविदेनुसार, प्रकल्पाची रचना, अभियांत्रिकी, वित्तपुरवठा, बांधकाम, उपकरणे पुरवठा, संचालन आणि देखभाल या सर्व बाबी कंत्राटदाराच्या जबाबदारीत येतील. या प्रकल्पात कचरा वर्गीकरण, रिसायकलिंग व सॉर्टिंग लाईन, बायो-मिथनेशन व कंपोस्टिंग सुविधा असणार आहेत. निविदेनुसार, सर्वाधिक आर्थिक लाभदायक ऑफर देणाऱ्या कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट मिळेल. कंत्राटदाराने प्रकल्प उभारणीसाठीचा सर्व भांडवली खर्च उचलायचा आहे. प्रकल्पाची बांधणी १५ महिन्यांत पूर्ण करणे सक्तीचे असून, दोन महिने प्लांट स्थिरीकरणासाठी आणि एक महिना प्रायोगिक चाचणीसाठी राखीव असतील.
घोषणा झाल्यापासून प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध
बायंगिणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून स्थानिक रहिवासी आंदोलन करत आहेत. प्रकल्प नकोच, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. स्थानिकांना पाठिंबा देताना या प्रकल्पाला भाजपचे स्थानिक आमदार राजेश फळदेसाई आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनीही विरोध दर्शवला आहे. तत्कालीन कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी प्रकल्पाची घोषणा केल्यानंतरच आंदोलन सुरू झाले होते. सरकार मात्र प्रकल्पावर ठाम असून, कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प आवश्यक असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
