आतापर्यंत तीन बैठका : अॅड. रामाणी समितीचे अध्यक्ष
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करणाऱ्या ‘माझे घर’ योजनेनंतर आता सरकारी जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी समिती अहवाल देणार आहे. ज्येष्ठ वकील अॅड. रामचंद्र रामाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. कायदा तसेच उपलब्ध जमिनीचा अभ्यास करून समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात इमारती व गृहनिर्माण वसाहती उभारू लागल्या आहेत. राज्यात जमिनीचे दर आभाळाला टेकले आहेत. जी जमीन आहे, तिचा योग्य प्रकारे वापर होणे आवश्यक आहे. जमिनीचा वापर कशा प्रकारे करायचा, याविषयी अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ज्येष्ठ वकील अॅड. रामचंद्र रामाणी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही समिती ९ जुलै २०२५ रोजी स्थापन झाली आहे. या समितीने काम सुरू केले आहे. समितीच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. कायद्यांचा अभ्यास करून समिती अहवाल देणार आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष अॅड. रामचंद्र रामाणी यांनी दिली.
तीन वर्सांपूर्वी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून वारसदार नसलेल्या जमनी हडप करण्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. त्याचप्रकारे चौकशी करण्यासाठी जाधव आयोगाची स्थापना केली होती. जाधव आयोगाने अहवाल सादर करताना विविध शिफारशी केल्या होत्या. एसआयटीनेही जमीन हडप प्रकरणात गुन्हे नोंद करून आरोपपत्रे दाखल केली होती. जमिनीच्या गैरवेवहारांना आळा घालण्यासह योग्य प्रकारे वापर होण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या शिफारशी जाधव आयोगाने केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्यासह वकील तसेच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती.
अॅड. आयरिश फुर्तादो, अॅड. अमृत घाटवळ, अॅड. प्रीतम मोरायस, अॅड. प्रसाद नायक, पंचायत संचालक, सुरेंद्र नायक (संयुक्त महसूल सचिव), चंद्रकांत शेटकर (भू सर्वेक्षण संचालक), डॉ. बालाजी शेणवी (आर्चिविस्ट), गुरुदास देसाई (सदस्य सचिव) हे समितीचे अन्य सदस्य आहेत.
बिगरसरकारी जमिनीची स्थिती आणि प्रकल्प यांचीही माहिती घेऊन समिती अभ्यास करणार आहे. या प्रकल्पांचा सरकाराच्या जमिनीवर काय परिणाम होतो, त्याचा अभ्यास करण्याचा समावेश समितीच्या कार्यकक्षेत आहे.
‘माझे घर’साठी सल्ला, शिफारसी याच समितीने दिल्या
सरकारी, कोमुनीदाद तसेच खासगी जमिनीतील गोमंतकीयांची अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनीतील घरे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तीन विधेयके मंजूर केली. कायदा झाल्यानंतर ‘माझे घर’ योजनेचे नियम तयार करण्याविषयीचा सल्ला तसेच शिफारसी याच समितीने केल्या होत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘माझे घर’ योजना कार्यान्वित केल्यानंतर आता समितीने जमीन व्यवस्थापन अहवाल तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
