संंसदीय समितीचा अहवाल : विविध योजना, लाभार्थ्यांचीही माहिती
गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात विविध सरकारी खात्यांत अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी मंंजूर झालेल्या पदांंपैकी ९१८ पदे रिक्त आहेत. यात कर्मचाऱ्यांंसह ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांंचाही समावेश आहे. अधिकाऱ्यांंसह एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांंचा एकूण आकडा ५,०९६ आहे, असे संंसदीय समितीने अहवालात म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) संंबंंधीच्या संंसदीय समितीने गोव्याला भेट देऊन अहवाल सादर केला. या अहवालात एससी, एसटींसाठीच्या योजना, कार्यवाही तसेच लाभार्थ्यांबाबतच्या टक्केवारीचा समावेश आहे. एससी, एसटीच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संंसदीय समितीने नुकतीच गोव्याला भेट दिली. विविध अधिकाऱ्यांंशी चर्चा करून समितीने माहिती जाणून घेतली व अहवाल तयार केला. विविध खात्यांमधील रिक्त ९१८ पैकी अनुसूचित जातींच्या (एससी) पदांंचा आकडा ९८ आहे, तर अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) पदांंचा आकडा ८२० आहे. अनुसूचित जमातींची लोकसंंख्या जास्त असल्याने अनुसूचित जातींपेक्षा अनुसूचित जमातींसाठी मंंजूर पदांंचा आकडाही जास्त आहे. अनुसूचित जातींसाठी (एससी) रिक्त पदांंचा विचार करता ‘अ’ श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांंची १८, ‘ब’ श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांंची १३, तर ‘क’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांंची ६७ पदे रिक्त आहेत. अनूसचित जमातींसाठी ‘अ’ श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांंची ५८, ‘ब’ श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांंची ६९, तर ‘क’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांंची ६९३ पदे रिक्त आहेत. सर्व पदांंचा आकडा ८२० होतो.
सरकारी खात्यांमध्ये एससी व एसटी कर्मचाऱ्यांचा आकडा ५,०९६ आहे. एससी कर्मचाऱ्यांंची संंख्या ६०९, तर एसटी कर्मचाऱ्यांंची संंख्या ४,४८७ आहे. एससी कर्मचाऱ्यांंमध्ये १८ ‘अ’ श्रेणीतील अधिकारी, २९ ‘ब’ श्रेणीतील अधिकारी व ५६२ ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांंमध्ये ८४ ‘अ’ श्रेणीतील अधिकारी, १९७ ‘ब’ श्रेणीतील अधिकारी व ४,२०६ ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी आहेत. एसटी अधिकाऱ्यांंना बढती दिल्याने पदे रिक्त झाल्याचे कारण अहवालात आहे.
एससी/एसटी बढतीची स्थिती
गेल्या ५ वर्षांत ५५ एससी कर्मचाऱ्यांंना बढती मिळाली. २०२५मध्ये ३९० एसटी कर्मचाऱ्यांंना बढती मिळाली. यातील २४ कर्मचाऱ्यांंना गुणवत्तेवर आधारित बढती मिळाली आहे. २०२१ वर्षात १,६९४ एसटी कर्मचाऱ्यांंना बढती मिळाली. २०२२ मध्ये ५९९, २०२३ मध्ये ८१६, २०२४ मध्ये ४६९ कर्मचाऱ्यांंना बढती मिळाली होती.
शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा २.५० लाखावरून ५ लाख करा
केंंद्र सरकारच्या प्री मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी पालकांंच्या उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक २.५० लाख वरून ५ लाख रुपये करण्याची शिफारस आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या इतर भागांंपेक्षा अधिक आहे. यामुळे गोव्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. पुस्तकांंसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम २२५ वरून ४५० रुपये व ७५० वरून १,५०० रुपये करण्याची मागणी आहे. गणवेष शिवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २ हजार रुपयांंपर्यंत मदत देण्याची मागणी आहे.
गोव्यातील एससी, एसटींची स्थिती
२०११च्या जनगणनेनुसार एससी लोकसंंख्या २५,४४९
२०११च्या जनगणनेनुसार एसटी लोकसंंख्या १,४९,२७५
९९९ एससी (२.६५ टक्के) कुटुंंबे दारिद्र्यरेषेखाली
७,८६३ एसटी (२०.९१ टक्के) कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली
