रोहित आर्य एन्काऊंटरला नवे वळण

मुंबई : पवई परिसरात ऑडिशनच्या बहाण्याने तब्बल १७ निष्पाप मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्यचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केल्यानंतर संपूर्ण राज्य हादरले आहे. पोलिसांनी केलीलेली ही कारवाई अत्यंत धाडसी असल्याचे मानले जात असले तरी आता या प्रकरणाला राजकीय आणि आर्थिक वळण मिळाले आहे.
राज्य शिक्षण मंत्रालयाकडून रोहित आर्यच्या संस्थेचे पैसे थकवले गेले होते, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. याच कारणामुळे त्याने संतापाच्या भरात हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेनंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची लाट उसळली आहे.
काँग्रेस नेते अतूल लोंढे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीचा एन्काऊंटर केला, पण त्यामागची कारणे अधिक गंभीर आहेत. आरोपी दहशतवादी नव्हता. शासनाकडून त्याचे काही आर्थिक व्यवहार प्रलंबित होते. त्यासंबंधी काही शासकीय कागदपत्रे आता सार्वजनिक झाली असून, शासनाने दिलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे.
ते पुढे म्हणाले, शासन खोटारडे आहे. आरोपीच्या व्यवहारांमध्ये एका मंत्र्याचा सहभाग असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे त्या मंत्र्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
लोंढे यांच्या वक्तव्यानंतर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित आर्यचे पैसे नेमके कोणत्या प्रकल्पासाठी थकवले गेले? त्या व्यवहारांमध्ये कोणता मंत्री सामील होता? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
भाजप नेते साटम यांनी या घटनेवर भाष्य करताना म्हटले, कोणाचे पैसे थकले म्हणून कोणी मुलांना ओलीस ठेवणे, हे अमानवी कृत्य आहे. अशा गुन्हेगारांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, या प्रकरणामागील आर्थिक आणि राजकीय व्यवहारांची तपासणी करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या रोहितने काही वर्षांपूर्वी ‘प्रोजेक्ट लेट्स चेंज’ आणि नंतर ‘स्वच्छता मॉनिटर’ हे अभियान सुरू केले होते. या मोहिमेसाठी शिक्षण विभागाने त्याचे दोन कोटी रुपये थकवले, असा गंभीर आरोप त्याने वर्षभरापूर्वीच केला होता.
रोहित आर्यचा ‘प्रोजेक्ट लेट्स चेंज’ हा उपक्रम २०१३ पासून सुरू होता. या मोहिमेतूनच ‘स्वच्छता मॉनिटर’ ही संकल्पना पुढे आली. या उपक्रमाचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी २०२३ मध्ये कौतुक केले होते आणि त्याचा व्हिडिओ युट्यूबवरही उपलब्ध आहे. मात्र, नंतर या प्रकल्पातील व्यवहारांबाबत गोंधळ निर्माण झाला. शाळा आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत रोहित आर्यने सार्वजनिकरीत्या नाराजी व्यक्त केली होती. तो म्हणाला होता, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या उपक्रमात विजेत्यांची निवड चुकीची झाली आहे. शिक्षण विभाग गोंधळ घालत आहे आणि सगळे गप्प बसले आहेत.
पवईतील ओलीस प्रकरणानंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, रोहितकडे ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ आणि ‘स्वच्छता मॉनिटर’ या दोन्ही मोहिमांचे काम होते. परंतु, त्याने काही शाळांकडून थेट पैसे घेतल्याचे विभागाचे मत होते. हे प्रकरण त्याने अधिकाऱ्यांशी बोलून सोडवायला हवे होते.
शिक्षण विभागाने अहवाल मागवला
सध्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, रोहित आर्य प्रकरणावर विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. ‘अप्सरा एंटरटेनमेंट नेटवर्क’ या संस्थेमार्फत ‘स्वच्छता मॉनिटर’ अभियान राबविण्याबाबत १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी पहिले निवेदन शासनाला प्राप्त झाले होते. भुसे यांनी स्पष्ट केले की, २०२३-२४ मधील ‘स्वच्छता मॉनिटर’ उपक्रमाला शासनाने अधिकृत संमती दिलेली नव्हती. हा उपक्रम सामाजिक संस्थेच्या स्वरूपातच राबविण्यात आला. शालेय शिक्षण विभाग किंवा शासनाकडून अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क्सला कोणतीही मान्यता प्राप्त झालेली नव्हती.