तिसवाडी : गोव्यातून मराठीचे उच्चाटन करण्याचा डाव!

पणजी : सरकारी नोकरी भारतीवेळी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत इंग्रजीसाठी ८० टक्के आणि कोकणीसाठी २० टक्के गुण निर्धारित करून मराठीचे उच्चाटन करण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे. सरकारने लक्षात ठेवावे की, २०२७च्या निवडणुकीचे ध्रुवीकरण करण्याचा अध्याय सुरू झाला आहे. मराठी राजभाषेसाठी शेकडो बैठका घेऊन संघटन उभारले जात आहे. गोवाभरातील कार्यकर्ते समर्पित भावनेने कार्य करत आहेत, असा इशारा राजेंद्र वेलिंगकर यांनी दिला.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्रता व निवासी दाखला असला, तरी कोकणी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी मिळणार नाही, हा सरकारचा नवा आदेश अपरिपक्व आणि अन्याय करणारा आहे. या मराठीविरोधी आदेशाच्या विरोधात आपली प्रतिकात्मक प्रतिक्रिया म्हणून गोव्यात तालुकावार १२ ठिकाणी ‘निषेध - धरणे’ कार्यक्रमाचे आयोजन मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे केले आहे. मंगळवारी पणजी बसस्थानकानजिक अटल सेतूखाली हे धरणे पार पडले.
यावेळी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवकांचा सहभाग होता. ‘मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे’, ‘कोकणी सक्ती मराठीवर घाव, मराठी संपवण्याचा आहे डाव’, ‘मराठीवरील अन्याय दूर करा, मराठी राजभाषा करा’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.
सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले की, राजभाषा कायद्यात सध्या ‘मराठी’ भाषा ही ‘सहभाषा’ म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. तथापि यासंदर्भात पक्षपाती व अन्यायकारक निर्णय घेऊन हे सरकार मराठीला अपमानास्पद वागणूक देत आहे. मराठीचा उपमर्द करण्याचे प्रकार २०१२ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून चालू झालेले आहेत. भाजपच्या या १३ वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे २०० मराठी शाळा बंद पडल्या. इंग्रजी प्राथमिक शाळांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय २०१२ साली घोषित केला गेला. मराठी प्राथमिक शाळांसाठी सरकारने खूप सवलती जाहीर केल्या, पण गेल्या १३ वर्षांत भाजपच्या कारकिर्दीत एकही सवलत मिळालेली नाही.