१८ महिन्यांत अहवाल, जानेवारी २०२६ पासून मिळेल लाभ
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला आणि त्याच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित नियमांना मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेंशनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, या निर्णयाला जानेवारी २०२५ मध्येच तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती आणि इतक्या कमी कालावधीत आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष हे अंशकालिक सदस्य असतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव असलेले पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील. यासोबतच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या सर्व नियम आणि अटींना देखील मंजुरी दिली आहे, असे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
१ जानेवारीपासून अंमलबजावणी शक्य
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या शिफारसी १ जानेवारी, २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
‘या’ प्रमुख मुद्द्यांवर होणार लक्ष केंद्रित
* शिफारशींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे.
* कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पुरेशी संसाधने असल्याची खात्री करणे.
* निधी नसलेल्या निवृत्तीवेतन योजनांच्या खर्चाचा विचार करणे.
* राज्यांच्या तिजोरीवर शिफारशींचा होणारा संभाव्य परिणाम तपासणे.
* केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम व खासगी क्षेत्रातील वेतन आणि कामाच्या स्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
