कार्मिक खात्याचे आदेश जारी : एमटीएस कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत दिलासा
पणजी : गोवा सरकारने विविध खात्यांना त्यांच्याकडे कार्यरत असणाऱ्या विद्यमान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची परवानगी दिली आहे. कार्मिक खात्याने नुकताच याबाबत आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार खात्यांना त्यांच्याकडे ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कंत्राटावर असलेल्या अथवा आउटसोर्स केलेल्या एमटीएस कर्मचाऱ्यांना खात्याच्या आवश्यकतेनुसार अथवा कमाल ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देता येईल. यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंत्र्यांच्या मान्यता असणे आवश्यक आहे.
मुदतवाढ देण्यापूर्वी खाते प्रमुखांना अशा कंत्राटी नियुक्तीची आवश्यकता तपासणे गरजेचे आहे. कंत्राटी नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी खाते प्रमुखांनी मंजूर जागातील रिक्त जागा नियमितपणे भरण्यासाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोग, गोवा लोकसेवा आयोगाकडे पाठवल्या जातील याची खात्री करणे आवश्यक आहे. याशिवाय आउसोर्स करण्यात आलेले ऑफिस बॉय, मेसेंजर आणि ड्रायव्हर, एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सचिव इत्यादींना देखील मुदतवाढ देता येणार आहे.
विद्यमान कंत्राटी अथवा आउटसोर्स एमटीएस कर्मचाऱ्यांच्या ३१ ऑक्टोबर २०२६ नंतरच्या मुदतवाढीबाबतचे प्रस्ताव मूल्यांकनासाठी प्रशासकीय सुधारणा विभागाकडे आणि त्यानंतर मंजुरीसाठी कार्मिक आणि वित्त विभागाकडे पाठवले जातील, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
तात्पुरत्या रिक्त जागांसाठी जीएचआरडीसी बंधनकारक
नियमित कर्मचाऱ्यांच्या विनावेतन रजा, प्रसूती, अभ्यास रजा, बालसंगोपन, अर्जित रजा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रजा किंवा इतर प्रकारच्या साठ दिवसांपेक्षा अधिक रजांच्या कालावधीत क्लेरिकल जागांसाठी केवळ मनुष्यबळ विकास महामंडळाकडून कर्मचारी आऊटसोर्स करण्यात येणार आहेत. यामध्ये एमटीएस, चालक, कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक, एलडीसी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, खासगी सहाय्यक, स्टेनो या पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यापूर्वी, कार्मिक खात्याने महामंडळाकडून तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अचानकपणे रद्द न करण्याचे आदेश दिले होते, तसेच कर्मचाऱ्यांना काढण्यापूर्वी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना आगाऊ माहिती देण्याचेही निर्देश दिले होते.
रजा पदांवर केवळ ‘जीएचआरडीसी’ कर्मचारी
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ६० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीच्या रजेमुळे निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या रिक्त पदांची भरती यापुढे गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फतच (जीएचआरडीसी) करण्यात येणार आहे. कार्मिक खात्याने सर्व खाती, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांना आदेश जारी करून अशा जागांवर महामंडळ वगळता बाहेरील अन्य कंत्राटी कर्मचारी नेमू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ
गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) जुलै २०२५ पासून ३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार असून, कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्त्याची थकबाकी देखील मिळणार आहे.
