मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे वाळपईत निषेध धरणे
वाळपई : मराठी भाषेने गोव्यातील सांस्कृतिक जीवनात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. मात्र गोवा सरकारने मराठी भाषेवर अन्याय केला आहे. शैक्षणिक स्तरावर मराठी भाषेची गळचेपी करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. याचा येणाऱ्या काळात समाजावर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. सरकारी नोकरीसाठी कोकणी भाषेची केलेली सक्ती ही अनेकांवर अन्यायकारक ठरत आहे. यामुळे मराठी शिक्षण घेऊनसुद्धा सरकारी नोकरीपासून गोव्यातील बेरोजगारांना वंचित रहावे लागणार आहे. यामुळे सरकारने आपल्या धोरणामध्ये बदल करावा, अशी मागणी करत सत्तरी तालुक्यातील मराठीप्रेमींनी मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे प्रतिकात्मक निषेध केला.
वाळपई शहरातील नगरपालिका व्यासपीठावर सदर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात विविध मराठी संस्कार केंद्रांचे कार्यकर्ते, मराठी भाषिक, संस्कार केंद्रांचे कार्यकर्ते, वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, मराठी शिक्षक, विद्यार्थी व महिला सहभागी झाल्या होत्या. सकाळी १० ते दुपारी १२ वाजण्याच्या दरम्यान दोन तास सदर धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर वाळपईच्या नगराध्यक्ष प्रसन्ना गावस यांना निवेदन सादर करून सरकारने मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील ठराव नगरपालिकेने मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी रोशन देसाई, विजय नाईक, गणपतराव राणे, अनंतराव राणे, गौरीश गावस, विवेक जोशी व अनेकांनी नगराध्यक्षांशी सविस्तर चर्चा केली.
गणपतराव राणे, अनंतराव राणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. गणेश माटणेकर यांनी सांगितले की, गोवा मुक्तीनंतर आतापर्यंतच्या सरकारांनी जेवढा मराठी भाषेवर अन्याय केला नाही, त्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त अन्याय विद्यमान सरकारने मराठी भाषेवर सुरू केला आहे. यामुळे गोव्याचे सांस्कृतिक क्षेत्र नष्ट होण्याची भीती आहे. यामुळे जनतेने आता विद्यमान सरकारला धडा शिकवावा.
कवयित्री डॉ. अनुजा जोशी म्हणाल्या की, गोव्यात आजही मोठ्या प्रमाणात मराठी वाचक आहेत. असे असताना गोवा सरकार कोकणीचे लांगुलचालन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यावेळी उपस्थित असलेल्या अनेकांनी या संदर्भात विचार मांडले.
