पणजी : भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात देशातील सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फटकारल्यानंतर, आता गोवा सरकारने (Goa Government) भटक्या कुत्र्यांशी (Stray Dogs) संबंधित सुरू असलेल्या प्रकरणात प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) (ABC) नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र (affidavit) पूर्ण करून सादर करण्यासाठी घाई सुरू केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर टिप्पणीनंतर, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी एक आपत्कालीन बैठक घेतली. न्यायालयाने विशिष्ट निर्देशांनंतरही यापूर्वी विलंबित केलेल्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्राचे तात्काळ सादरीकरण करण्यावर या बैठकीत लक्ष केंद्रीत केले गेले.
३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या खूप आधी, “प्रतिज्ञापत्र लवकरात लवकर सादर केले जाईल. आमच्याकडे सर्व डेटा आहे आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
एबीसी नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल शपथपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले आहे..
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, २२ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनुपालन शपथपत्रे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही, केवळ पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका यांनीच त्यांचे पालन केले आहे. खंडपीठाने गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहून अनुपालन न केल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
"इन री: सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेयज, किड्स पे द प्राइस" शीर्षकाचा स्व-मोटो खटला भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाच्या देशव्यापी समस्येची तपासणी करत आहे.
यापूर्वी, ११ ऑगस्ट रोजी, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आणि त्यांच्या सुटकेवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबादलाही असेच निर्देश दिले होते. तथापि, नंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते, ज्यांनी त्या आदेशांना स्थगिती दिली होती, असे निरीक्षण नोंदवले होते की उपचारित आणि लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांच्या सुटकेवर संपूर्ण बंदी "खूप कठोर" होती.
त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती संपूर्ण देशापर्यंत वाढवली आणि स्पष्ट केले की नागरी अधिकाऱ्यांनी उचललेल्या भटक्या कुत्र्यांना एबीसी नियमांनुसार उपचार आणि लसीकरणानंतर त्याच परिसरात परत सोडले पाहिजे. अपवाद फक्त रेबीजने संक्रमित, संसर्ग झाल्याचा संशय असलेले किंवा आक्रमक कुत्रे आहेत.
