वादळी चर्चेची शक्यता : कर्नाटककडून पाणी वळवण्याचे प्रयत्न सुरूच
पणजी : गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीच्या पाणी प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या सभागृह समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. २४) दुपारी विधानभवनात आयोजित करण्यात आली आहे. तब्बल नऊ महिन्यांच्या मोठ्या कालावधीनंतर ही बैठक होत असल्याने, राज्याच्या राजकारणात आणि म्हादईप्रेमींमध्ये ही चर्चा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या समितीची मागील बैठक १० जानेवारी २०२५ रोजी झाली होती.
म्हादई प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी २०२४ साली ही सभागृह समिती स्थापन करण्यात आली होती. आतापर्यंत समितीच्या केवळ दोनच बैठका झालेल्या आहेत. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार विजय सरदेसाई, आलेक्स रेजिनाल्ड, नीलेश काब्राल, मायकल लोबो, कार्लुस फेरेरा, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, डॉ. देविया राणे, वेंन्झी व्हिएगस, प्रेमेंद्र शेट, जीत आरोलकर, आणि वीरेश बोरकर हे सदस्य आहेत. शुक्रवारी होणाऱ्या या बैठकीत गोवा सरकारची पुढील कायदेशीर रणनीती, कर्नाटकच्या कामाचा आढावा आणि तातडीच्या उपाययोजना यांवर सदस्य सरकारला जाब विचारण्याची शक्यता आहे.
म्हादईच्या पात्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रवाह समितीची स्थापना केली आहे. या समितीवर गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. प्रवाह समितीचे म्हादई पात्राची पाहणी करून बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात प्रवाह समितीची बैठक झालेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या फलकावर उल्लेख होऊनही गोव्याची याचिका सुनावणीस आलेली नाही. या सर्व गोष्टींचे पडसाद या बैठकीत उमटणार आहेत.
मागील बैठकीत कळसा-भांडुरा येथे म्हादई पात्राची पाहणी करण्याचा निर्णय सभागृह समितीच्या बैठकीत झाला होता. पाहणी करण्यास परवानगी देण्यासाठी गोवा सरकार कर्नाटकला पत्र लिहिणार होते. मात्र, सभागृह समितीकडून म्हादईच्या पात्राची पाहणी झालेली नाही.
म्हादई प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी सभागृह समिती कायम राहण्याची गरज आहे. बैठका होऊन अहवाल सादर झाला तर समिती बरखास्त करावी लागेल. ती बरखास्त होऊ नये, यासाठी समितीच्या बैठका विलंबाने घेतल्या जाणार असल्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यानी स्पष्ट केले आहे.
समिती सदस्यांकडून तीव्र नाराजी
* गोवा सरकारने म्हादई पात्रावर देखरेख ठेवणाऱ्या 'प्रवाह समितीची' बैठकही अलीकडे घेतलेली नाही.
* सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील सुनावणी या तीन महिन्यांत झालेली नाही, ज्यामुळे गोव्याच्या कायदेशीर लढ्याला गती मिळाली नाही.
* बैठका होत नसल्याने आमदार विजय सरदेसाई यांनी मध्यंतरी सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा थेट इशाराही दिला होता.
* मागील बैठकीत कळसा-भांडुरा येथे म्हादई पात्राची पाहणी करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र ती पाहणीही झालेली नाही.
कर्नाटककडून कालव्यांच्या कामाला वेग
कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटककडून म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचे सोपस्कार सुरूच आहेत. कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात 'आवश्यक ते परवाने घेतल्याशिवाय पाणी वळवणार नाही' अशी हमी दिली असली, तरी कणकुंबी व आसपासच्या परिसरात कालव्यांची कामे सुरू आहेत. कर्नाटकाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून केंद्राकडून मान्यता घेतली असून, वन्यजीव मंडळाकडेही परवान्याची मागणी केली आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी गोवा सरकारकडून अलीकडच्या काळात फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत, ज्यामुळे सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
