नवी दिल्ली : देशातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ८.८२ लाखांहून अधिक निष्पादन याचिका (अंमलबजावणी याचिका) प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे. न्यायालयाचा आदेश जर वर्षानुवर्षे लागू होत नसेल, तर तो न्यायाचा अपमान ठरतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
⚖️
निष्पादन याचिका संकट
८.८२ लाख प्रकरणे प्रलंबित
प्रलंबित याचिका
देशभरात एकूण ८,८२,५७८ निष्पादन याचिका प्रलंबित आहेत. मार्च २०२४ पासून ३.३८ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असली तरी, उर्वरित प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत.
न्यायालयीन टीका
"न्यायालयाचा आदेश जर अनेक वर्षे लागूच होऊ शकला नाही, तर अशा आदेशाला काहीच अर्थ उरत नाही. ही न्यायाची थट्टा ठरेल."
👨⚖️
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचे खंडपीठ
"जुनी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत. निष्पादन याचिका सहा महिन्यांत निकाली काढण्याबाबत परिपत्रक जारी करावे. विलंबास संबंधित न्यायाधीश जबाबदार धरले जातील."
कालमर्यादा
निष्पादन याचिका
६ महिन्यांत निकाली
६ महिन्यांत निकाली
जबाबदारी
विलंबासाठी
न्यायाधीश जबाबदार
न्यायाधीश जबाबदार
कर्नाटक फटकार
आकडेवारी
पाठवली नाही
पाठवली नाही
📝
निष्पादन याचिका म्हणजे काय?
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी
न्यायालयीन प्रक्रिया
दिवाणी विवादात न्यायालय निकाल दिल्यानंतर पराभूत पक्ष आदेश पाळत नसल्यास, विजयी पक्ष निष्पादन याचिका दाखल करतो.
उद्देश
न्यायालयाच्या आदेशाला प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणे. न्यायालयीन निकालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
महत्त्व
न्यायालयीन प्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा. न्यायालयाच्या आदेशाला कायदेशीर बळकटी देणारी प्रक्रिया.
📋
मूळ प्रकरण: अय्यावू उदयार
४४ वर्षांचा न्यायालयीन प्रवास
१९८०
जमीन खरेदीचा करार
तामिळनाडू
तामिळनाडू
१९८६
खटला दाखल
न्यायालयीन प्रवास सुरू
न्यायालयीन प्रवास सुरू
२००४
निकाल लागला
ताबा मिळाला नाही
ताबा मिळाला नाही
२००८
ताबा आदेश
अंमलबजावणी झाली नाही
अंमलबजावणी झाली नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
"या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने गंभीर चूक केली आहे. पुढील सुनावणीसाठी १० एप्रिल २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे."
⏰
न्यायालयीन जबाबदारी
विलंबाचे परिणाम
• न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान
• नागरी विश्वासाचे कमजोर होणे
• न्यायालयीन प्रणालीवर अविश्वास
• नागरी विश्वासाचे कमजोर होणे
• न्यायालयीन प्रणालीवर अविश्वास
सुधारणा उपाय
• ६ महिन्यांची कालमर्यादा
• न्यायाधीश जबाबदारी
• नियमित मॉनिटरिंग
• डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली
• न्यायाधीश जबाबदारी
• नियमित मॉनिटरिंग
• डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली
भविष्यातील दिशा
• सर्व उच्च न्यायालयांना परिपत्रक
• जिल्हा न्यायालयांना निर्देश
• प्रगतीची नियमित अहवाल
• जबाबदारी निश्चित करणे
• जिल्हा न्यायालयांना निर्देश
• प्रगतीची नियमित अहवाल
• जबाबदारी निश्चित करणे
📈
महत्त्वाचे आकडे
प्रलंबित याचिका
८,८२,५७८
निकाली निणण्यात आलेली
३,३८,०००
कालमर्यादा
६ महिने
पुढील तारीख
१० एप्रिल २०२६