बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करून वृद्धेला 'डिजिटल अरेस्ट' केल्याची घटना समोर आल्यानंतर उचलले तातडीचे पाऊल.
नवी दिल्ली: देशभरात वाढलेल्या 'डिजिटल अरेस्ट' नावाच्या फसवणूक घोटाळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. फसवणूक करणारे चक्क बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करत असल्याचे उघड झाल्यावर, न्यायालयाने या प्रकरणाची आज १७ ऑक्टोबर २०२५ स्वेच्छा दखल घेतली असून, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून यावर उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी सुरू केली आहे.
बनावट आदेश: 'न्यायव्यवस्थेच्या मुळावर हल्ला'
अंबाला येथील एका ७० वर्षीय महिलेने केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने हे पाऊल उचलले. या महिलेला सीबीआय अधिकारी आणि न्यायिक अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश दाखवले आणि १ कोटींहून अधिक रक्कम उकळली. खंडपीठाने नमूद केले की, फसवणूक करणाऱ्यांनी केवळ न्यायालयाचे बनावट आदेशच नव्हे, तर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बँक खाती गोठवण्याचा आदेशही तयार केला होता, ज्यावर एका न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आणि मुंबईतील ईडीच्या अधिकाऱ्याचा शिक्का होता.
न्यायालयाने हे कृत्य अत्यंत गंभीर आणि चिंतेची बाब' असल्याचे सांगून स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेले आदेश तयार करणे, हा न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वास आणि कायद्याच्या अगदी मुळावरच थेट हल्ला आहे. हे सामान्य सायबर गुन्ह्याप्रमाणे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
देशव्यापी समन्वयाची गरज
ही केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित समस्या नसून, देशभरात अशा फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. बनावट न्यायालयीन कागदपत्रे, खंडणी आणि निष्पाप नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या या 'गुन्हेगारी टोळी'चा संपूर्ण विस्तार उघडकीस आणण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्यांच्या पोलीस प्राधिकरणांच्या समन्वित प्रयत्नांद्वारे देशव्यापी स्तरावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
यानुसार, न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआय आणि अंबाला सायबर क्राईम सेलच्या पोलीस अधीक्षकांकडून तातडीने उत्तर मागवले आहे. या गुन्ह्यामागील कार्यपद्धती तपासण्यासाठी भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमाणी यांची मदतही न्यायालयाने मागितली आहे.
