सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
नवी दिल्ली: मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्यांना फाशीला पर्याय म्हणून प्राणघातक इंजेक्शन (injection) का देऊ नये? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला केला आहे. फाशीची शिक्षेची प्रक्रिया वेळकाढू असल्याचे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर हा प्रश्न करण्यात आला आहे.
मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांना फाशी सोडून इतर पर्यायांचा विचार करण्याच्या विरोधात केंद्र सरकार आहे. फाशीची शिक्षा क्रूरता दर्शवणारी, वेदना देणारी व विलंब होणारी आहे. इंजेक्शन देऊन मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी जलद होऊ शकते, अशा आशयाची एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने काळानुसार फाशीच्या शिक्षेत बदल करून इंजेक्शनचा पर्याय का स्वीकारला जात नाही, असा प्रश्न केला आहे.