पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी
पणजी : कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे वा बांधकामे अधिकृत करण्याच्या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.
राज्य सरकारने हल्लीच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक मांडले होते. त्यानंतर संबंधित विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यानुसार, राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे किंवा बांधकाम नियमित करून मिळणार आहे. त्यासाठी संबंधित घरे वा बांधकामे २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधली असावी. तसेच संबंधित बांधकाम ३०० चौ.मी. पर्यंत अधिकृत केले जाणार आहे. यासाठी संबंधित कोमुनिदाद समितीकडे सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करावा लागेल. अर्जदाराकडे ३०० चौ.मी. पेक्षा अधिक जमीन असल्यास ती परत कोमुनिदादीकडे जमा करावी लागेल. तसेच अर्जदाराचे राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. अशी दुरुस्ती कोमुनिदाद कायद्यात करण्यात आली होती. या दुरुस्तीला वरील याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या संदर्भात गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, कोमुनिदादची जमीन कोणताही अधिकार नसताना सरकार अधिकृत करू शकत नसल्याचा दावा केला. तसेच कायद्यात केलेली दुरुस्ती स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. या प्रकरणी सरकारने योग्य प्रक्रिया करून कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. तसेच ३०० चौ. मी पर्यंत क्षेत्रफळ असलेली फक्त घरे अधिकृत केली जाणार आहे. तर त्याहून जास्त क्षेत्रफळ अतिक्रमण केलेले असल्यास त्या परत कोमुनिदाद कडे द्यावे लागणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश जारी केले.
