तिरुवनंतपुरम: सरकारी योजना, सामाजिक भागीदारी आणि कठोर देखरेखीच्या बळावर केरळ राज्याने देशात आणि दक्षिण आशियात एक नवा इतिहास रचला आहे. केरळने आपल्या राज्यातून 'अत्यंत गरिबी' यशस्वीरित्या संपुष्टात आणली असून, १ नोव्हेंबर रोजी याची अधिकृत घोषणा होणार आहे. अत्यंत गरिबी संपवणारे केरळ हे देशातील आणि दक्षिण आशियातील पहिले राज्य ठरले आहे.
केवळ उत्पन्न नाही, तर 'मानवी सन्मान' आधार
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानकानुसार दररोज १५८.१० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे लोक 'अत्यंत गरीब' या श्रेणीत येतात. मात्र, केरळने या मानकापलीकडे जाऊन अन्न, उत्पन्न, आरोग्य आणि निवास या चार प्रमुख गरजांना आधार मानले आणि या मोहिमेला 'मानवीय गरिमा' असे नाव दिले.
केरळमध्ये ६४ हजार कुटुंबांतील सुमारे १.०३ लाख लोक अत्यंत गरिबीत जीवन जगत होते. हजारो लोकांना जिल्हा प्रशासनाच्या टीमने थेट १० लाख रुपयांची मदत केली, ज्यामुळे त्यांनी स्वतःची जमीन खरेदी करून घर बांधायला सुरुवात केली.
७३ हजार 'मायक्रो प्लॅन' आणि कठोर देखरेख
केरळ सरकारने २०२१ मध्ये 'अत्यंत गरिबी निर्मूलन' मोहीम सुरू केली.
* सर्वेक्षण: राज्य सरकारने १४ जिल्ह्यांमध्ये १३०० सर्व्हेअरची टीम तैनात केली. गावसभा, फोकस ग्रुप डिस्कशन आणि मोबाईल ॲप्सचा वापर करून त्यांनी १,०३,०९९ अत्यंत गरीब लोकांना शोधून काढले.
* गरज: शोधण्यात आलेल्यांपैकी ८१% लोक ग्रामीण भागातील होते. ६८% लोक एकटे राहत होते, तर २४% लोकांना आरोग्याच्या समस्या, २१% लोकांना अन्नाची आणि १५% लोकांना घराची कमतरता होती.
* कारवाई: यानंतर सरकारने ७३ हजार 'मायक्रो प्लॅन' तयार केले. प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजेनुसार त्यांना थेट मदत पुरवण्यात आली आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे कठोर 'सामाजिक ऑडिट' आणि देखरेख करण्यात आली.
* परिणाम: या योजनेतून ४,३९४ कुटुंबांना उत्पन्नाचे साधन, २९,४२७ लोकांना औषधे, ३,९१३ लोकांना घर आणि १,३३८ लोकांना जमीन मिळाली.
केरळ सरकारने केवळ पैशांचे वाटप न करता, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला 'मानवी सन्माना'ने जगण्यासाठी मदत केली आहे. सरकारी योजना आणि सामाजिक संस्थांचा अभूतपूर्व पाठिंबा यामुळे केरळ आज अत्यंत गरिबी संपवणारे 'रोल मॉडेल' बनले आहे.
