अवैध ड्रग टायल घडवून रूणांचे जीव धोक्यात घातल्याप्रकरणी २० डॉक्टरांना मेडिकल कौन्सिलची नोटीस. मध्य प्रदेश-छत्तीसगडमधील घटना.
भोपाळ: औषध कंपन्या आणि डॉक्टर यांच्यातील मांडवलीमुळे रुग्णांचे आरोग्य आणि अर्थकारण कसे धोक्यात येते, याचा एक धक्कादायक प्रकार मध्य प्रदेशात उघडकीस आला आहे. रुग्णांना विशिष्ट कंपन्यांची औषधे लिहून दिल्याबद्दल २० नामवंत खासगी डॉक्टरांना मुंबईतील एका मोठ्या फार्मा कंपनीच्या खर्चावर इटलीची सशुल्क सहल घडवण्यात आली होती. या गंभीर प्रकरणात मध्य प्रदेश मेडिकल कौन्सिलने तब्बल १० वर्षांच्या सुस्तीनंतर अखेर या डॉक्टरांना नोटीस बजावली आहे.
१० वर्षांपूर्वीची विदेशवारी, आता कारवाईची धमकी
रायपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते विकास तिवारी यांनी २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी मध्य प्रदेश मेडिकल कौन्सिलकडे लेखी तक्रार केली होती. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील २८ डॉक्टरांना एका नामांकित फार्मा कंपनीने जुलै २०१४ मध्ये इटलीतील व्हेनिस आणि पोर्टोरोजची सैर घडवून आणल्याचा तिवारी यांचा दावा होता. या डॉक्टरांना कंपनीच्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याचे 'अघोषित बक्षीस' म्हणून ही सहल देण्यात आली होती. एकूनचण्या प्रकाराने कंपनीला मोठा नफा झाला. हे कृत्य थेट वैद्यकीय नैतिकतेचे घोर उल्लंघन होते.
नियमांनुसार, कौन्सिलने कोणत्याही तक्रारीचा निपटारा ६ महिन्यांत करणे आवश्यक असते. मात्र, मध्य प्रदेश मेडिकल कौन्सिलने १० वर्षे या फायलीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. १० वर्षांच्या दीर्घ विलंबानंतर, तक्रारदाराने जबलपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची चेतावणी दिल्यानंतर कौन्सिल खडबडून जागी झाली. अखेरीस, ३० सप्टेंबर रोजी या २० डॉक्टरांना 'तुमच्यावर कारवाई का करू नये?' अशा आशयाची अंतिम नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
छत्तीसगडमध्ये तत्काळ कारवाई, मध्य प्रदेशात सुस्ती
या प्रकरणात दोन राज्यांच्या कौन्सिलच्या कार्यप्रणालीतील मोठा फरक स्पष्ट झाला आहे. विकास तिवारी यांनी छत्तीसगड मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करताच, अवघ्या ४ महिन्यांत तपास पूर्ण करून तिथे गेलेल्या दोन डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्यात आले. याउलट, मध्य प्रदेश कौन्सिलने १० वर्षांत या डॉक्टरांना फक्त चार वेळा पत्रव्यवहार केला. त्यांनी डॉक्टरांचे पासपोर्ट, बँक डिटेल्स आणि आयकर रिटर्न सारखे आवश्यक कागदपत्रेही जमा करून घेतली नाहीत.
'ड्रग ट्रायल'चे १४ वर्षांपूर्वीचे गंभीर प्रकरण
याच प्रकारची डॉक्टर्स-कंपनी मिलीभगत दर्शवणारे आणखी एक जुने आणि गंभीर प्रकरण २००८ ते २०११ दरम्यान इंदूरमध्ये समोर आले होते. अवैध 'ड्रग ट्रायल' चे हे प्रकरण होते. इंदूरच्या महाराजा यशवंतराव रुग्णालय आणि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेजमधील काही सरकारी डॉक्टरांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांशी हातमिळवणी करून, अनेक गरीब आणि निरक्षर रुग्णांवर त्यांच्या नवीन औषधांची अवैध चाचणी केली होती. रुग्णांना माहिती किंवा संमती न देता त्यांच्यावर औषधांचे प्रयोग केले गेले.
या 'ड्रग ट्रायल'च्या बदल्यात डॉक्टरांनी कंपन्यांकडून मोठी रक्कम मिळवल्याचा आरोप होता. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या तपासानुसार, काही डॉक्टरांनी यातून तब्बल ३.५ कोटी रुपये कमावले होते. या २००८ ते २००९ दरम्यान १२ डॉक्टरांनी तब्बल ८१७ रुग्णांवर औषधांची ट्रायल घेतली. यात सुमारे ३५ रुग्ण दगावले तर ८६ रुग्णांना यातून गंभीर स्वरूपाचे परिणाम भोगावे लागले. सोशल मिडियावर कफ सिरप प्रकरणावरून आधीच वातावरण तापले असताना, या नवीन खुलाश्यामुळे लोकांमध्ये अजून रोष निर्माण झाला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ डॉक्टरांवरच नव्हे, तर 'Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP), 2024' अंतर्गत अनैतिक मार्केटिंग करणाऱ्या फार्मा कंपन्यांवरही कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, जेणेकरून रुग्णांचे आरोग्य आणि पैसे लुटणाऱ्यांवर लगाम बसेल असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
