शेळ -मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी आंदोलन
पणजी : शेळ -मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधकांवर दाखल केलेल्या तक्रारीत नमूद केलेल्या शब्दांमुळे शांततेचा भंग होत नाही. तसेच तक्रार मुख्यमंत्री किंवा आरोग्य मंत्री यांनी दाखल केल्या नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून आमदार वीरेश बोरकर, आरजीचे मनोज परब यांच्यासह ५० जणांना म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने आरोपमुक्त केले. याबाबतचा आदेश न्या. पूजा सरदेसाई यांनी दिला.
शेळ - मेळावली येथे प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधात गुळेली पंचायतीवर ३ सप्टेंबर २०२० रोजी मोर्चा नेण्यात आला होता. त्यावेळी आंदोलक आक्रमक बनले होते. आंदोलनकर्त्यांनी सरपंचांना पंचायतीतून बाहेर पडण्यास मज्जाव केला. या प्रकरणी वाळपई पोलिसांनी आमदार वीरेश बोरकर, आरजीचे मनोज परब यांच्यासह ५० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. तसेच बेकायदेशीर जमाव करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पोलिसांनी बोरकर आणि परब यांच्यासह इतरांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांची जामिनावर न्यायालयाने सुटका केली. या प्रकरणी पोलिसांनी म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
न्यायालयात सुनावणी झाली असता, आमदार वीरेश बोरकर आणि मनोज परब यांच्यातर्फे अॅड. कार्लुस पेरेरा यांनी युक्तिवाद मांडले. आपल्या अशिलावर दाखल केलेल्या तक्रारीतील शब्दामुळे कोणत्याही प्रकारची शांतता भंग होत नाही. तक्रारीनुसार, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांविरोधात अपशब्द वापरले किंवा धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, त्यांनी तक्रार दाखल केलेली नाही. वरिष्ठांच्या दबावाखाली पोलिसांनी आपल्या अशिलाच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याचा युक्तिवाद अॅड. पेरेरा यांनी मांडला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर त्यांना आरोपमुक्त केले.
५० जणांवर झाला होता गुन्हा नोंद
वाळपई पोलिसांनी आमदार वीरेश बोरकर, आरजीचे मनोज परब यांच्यासह एकूण ५० जणांविरोधात बेकायदेशीर जमाव आणि अन्य संबंधित गुन्ह्यांसाठी गुन्हा नोंदविला होता. या प्रकरणी बोरकर आणि परब यांना अटक करून जामिनावर सोडण्यात आले होते.
