उच्च न्यायालयाकडून गुन्हा, आरोपपत्र रद्द
म्हापसा : शेळ - मेळावली येथे आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाशी निगडित मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यावरील गुन्हा आणि आरोपपत्र गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
राज्य सरकारने सत्तरी येथील शेळ - मेळावली येथे आयआयटी उभारण्यासाठी जागा प्रस्तावित केली होती. मात्र, या प्रकल्पाला तेथील स्थानिकांनी विरोध करत ६ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी ११.३० ते ४.३० दरम्यान आंदोलन छेडले. सदर प्रकल्प आमच्या जागेत नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या आंदोलनाला विरोधी पक्षासह इतरांनी पाठिंबा दर्शविला होता. आंदोलन हिंसक होऊन रस्ता रोकण्यात आला. तसेच वाळपई पोलीस स्थानकावर मोर्चा नेण्यात आला. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले. या प्रकरणी वाळपई पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात बेकायदेशीर जमाव जमवणे तसेच इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले. त्यात मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यासह आरजी पक्षाचे मनोज परब आणि इतरांचा समावेश होता.
त्यानंतर वरील प्रकरणाचा तपास वाळपई पोलिसांकडून गुन्हा शाखेकडे वर्ग केला. गुन्हा शाखेने २५ आॅगस्ट २०२३ रोजी वाळपई प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
याच दरम्यान आरजीचे नेते मनोज परब यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने १२ मार्च २०२५ रोजी परब यांच्या विरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले. याची दखल घेऊन संकल्प आमोणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या विरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली. या संदर्भात आमोणकर यांच्यातर्फे अॅड. कमलाकांत उर्फ राजू पोवळेकर यांनी युक्तिवाद मांडला. तसेच वरील निवाड्याची माहिती दिली. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निवाड्याची दखल घेत मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्या विरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले.
