महाराष्ट्रात मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मविआने निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका करत लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर महायुतीने हे आरोप फेटाळले आहेत. आगामी निवडणुकीत ‘मतचोरी’ हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात 'मतचोरी' झाल्याचा केलेला दावा सध्या राज्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीने (मविआ) निवडणूक आयोग आणि महायुतीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, विशेषतः मुंबई महापालिका निवडणुकीत, रस्ते, पाणी, आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत 'मतचोरी'चा मुद्दा कळीचा ठरणार यात शंका नाही. मविआचा हा दावा, तर महायुतीचे याला 'राजकारण' म्हणणे, यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
देशातील विविध राज्यांत बोगस मतदानाच्या विरोकांच्या दाव्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात महायुती वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मतचोरीचे प्रकरण लावून धरले आहे. मविआच्या पत्रकार परिषदेतून मतदार याद्यांतील गंभीर चुका समोर आल्या आहेत. पालघर, नाशिक, बीड आदी भागांत 'शून्य' क्रमांकाच्या घरात वास्तव करणारे शेकडो लोक आणि 'अति-वृद्ध' मतदारांची नोंदणी असल्याचे निदर्शनास आले. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही मिश्किल विधान करत आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. शिंदे गटाचे आमदार विलास भुमरे यांनी विधानसभेत २० हजार मते बाहेरून आणल्याचा केलेला दावाही मविआला आयते कोलीत देऊन गेला, ज्यानंतर भुमरे यांनी सारवासारव केली असली तरी टीकेची झोड उठली. निवडणूक आयोगाने यावर अद्याप खुलासा केलेला नाही.
राज्यात मतचोरीच्या आरोपांनी राजकीय तापमान वाढवले आहे. मतदार याद्यांतील गोंधळ, नावे वगळणे, तसेच दुबार नोंदणी रोखणे, व्हीव्हीपॅटची माहिती देणे आणि १८ वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा हक्क मिळावा याबाबत मविआने निवडणूक आयोगाला लेखी निवेदन दिले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही 'वोट चोरी' या मुद्द्यावर कटाक्षाने भूमिका घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मविआच्या आरोपांचे खंडन करत ते 'राजकीय आरोप' असल्याचे सांगून धुडकावून लावले आहेत. आगामी निवडणुकीत मूलभूत प्रश्नांऐवजी मतचोरी हाच मुद्दा कळीचा ठरणार यात शंका नाही.
सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मविआला जनतेचा कौल मिळाला असला तरी विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारले. निवडून येण्याची शाश्वती असूनही पराभव झाल्यामुळे मविआ नेत्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा उकरून काढला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासह भाजप सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यांनी पुरावे सादर केल्याचा दावा केला, तर महायुतीच्या नेत्यांनी आरोप बिनबुडाचे ठरवत टीका केली. आगामी निवडणुकीत मतचोरीचा मुद्दा लावून धरत मविआ नेते महायुतीची मतांची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहेत. मविआच्या आरोपात किती तथ्य आहे हा संशोधनाचा विषय असला, तरी पुढील दोन ते तीन महिने हाच विषय राजकारणात चर्चेत राहणार आहे.
'वोट चोरी'च्या आरोपांमुळे राज्याचे राजकारण तापले आहे. मतदार याद्यांतील गोंधळ, ईव्हीएमवरील संशय आणि मतदारांना न कळता त्यांची नावे वगळली जाणे, यांमुळे लोकशाहीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मविआसह मनसेने या मुद्द्यावर राजकीय रणसंग्राम उभारला आहे. 'मतचोरी म्हणजे लोकशाहीची हत्या' असून 'निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात संगनमत' असल्याचा संशय मविआ नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेने या आरोपांना 'राजकीय रडगाणे' म्हटले असून, निवडणूक आयोगाचा अपमान म्हणजे देशाच्या लोकशाहीचा अपमान असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. लोकशाहीचा पाया 'विश्वास' असून, तोच ढासळू लागला आहे.
महाराष्ट्रातील निवडणुका आता 'पक्षीय' न राहता 'विश्वास विरुद्ध अविश्वास' यांच्यातील लढत ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सत्ता टिकवण्याचा आटापिटा करणारे सत्ताधारी, तर दुसरीकडे मतांचे रक्षण करण्याचा निर्धार घेतलेले विरोधक. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतचोरी याच मुद्द्याला प्राधान्य असणार आहे.
गिरीश चित्रे
