सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सुनावणीदरम्यान वकिलानेच ‘बुट हल्ला’ करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना केवळ न्यायव्यवस्थेवर नव्हे तर संविधानावरही हल्ला आहे. धर्माच्या नावाखाली लोकशाहीच्या स्तंभांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चिंताजनक आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील राकेश किशोर तिवारी यांनी केलेला 'बुट हल्ला' हा केवळ एका व्यक्तीवरील शारीरिक हल्ला नसून, तो देशाची न्यायव्यवस्था, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांवरील एक गंभीर प्रहार आहे. 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा' या घोषणेसह झालेले हे कृत्य, कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या एका स्तंभावर धर्माचा बुरखा पांघरून केलेला हल्ला आहे. या घटनेला मिळत असलेली व्यापक प्रसिद्धी आणि समर्थन अधिक चिंताजनक आहे. १६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील भगवान विष्णूच्या पुरातन मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची याचिका फेटाळल्यानंतर, पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित येत असलेल्या या प्रकरणावर सरन्यायाधीशांनी, "तुम्ही विष्णूभक्त असाल तर ध्यान करा, प्रार्थना करा आणि देवालाच विचारा काय करायचे ते,” अशी कायद्याचे कामकाज स्पष्ट करणारी अनौपचारिक टिप्पणी केली होती. न्यायालयाचे कामकाज कायद्यावर चालते, भावनेवर नाही, हे अधोरेखित करणारी ही टिप्पणी होती. मात्र, समाजमाध्यमांवर याचा विपर्यास करून सरन्यायाधीशांनी 'भगवान विष्णूचा अवमान' केल्याचे धार्मिक वातावरण निर्माण केले गेले. सरन्यायाधीशांनी नंतर दिलगिरीही व्यक्त केली होती. तरीही, याच पार्श्वभूमीवर ६ ऑक्टोबर रोजी वकिल राकेश किशोर तिवारी यांनी न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बुट फेकण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वेळीच ताब्यात घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. या कृत्याचा तीव्र निषेध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अनेक मुख्यमंत्री आणि विविध बार असोसिएशनने केला, तर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकिलाचे सदस्यत्व निलंबित केले.
स्वातंत्र्यानंतर आणि संविधानाच्या स्वीकृतीनंतर भारताने 'संविधानाचे व कायद्याचे राज्य' म्हणून स्वतःला अधोरेखित केले. संविधानाची उद्देशिका भारताला 'सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य' म्हणून घोषित करते. परंतु, २०१४ नंतर हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत आल्याने धार्मिक मुद्दा अधिक तीव्र झाला असून, धर्मसत्तेचा प्रभाव वाढताना दिसतोय. भव्य राममंदिराच्या निर्मितीनंतर इतर धार्मिक स्थळांवरून वाद उभे करणे, नव्या संसदेच्या उद्घाटनावेळी साधू-महंतांना अधिक महत्त्व देणे, तसेच संसदेत 'सेंगल'ची प्रतिष्ठापना करणे, या कृतींमधून संविधानापेक्षा धर्मशक्तीचा प्रभाव अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारकडूनच धार्मिक उन्मादाला प्रोत्साहन मिळत असल्याने लोकांच्या धार्मिक भावना तीव्र होऊन सामाजिक सलोखा धोक्यात येत आहे.
लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ मानले जातात—कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे. यातील कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि माध्यमांवर नियंत्रण आल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत, या सर्वांवर अंकुश ठेवणारा सर्वोच्च न्यायालय हा शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ आहे, जो संविधानाचे रक्षण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहे. म्हणूनच सरकारचा सर्वात मोठा अडथळा न्यायव्यवस्थाच असल्याचे उघडपणे बोलले जाते. २०१४ पासून स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचे आणि न्यायव्यवस्थेला नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. माजी सरन्यायाधीशांना मिळालेली राज्यसभा खासदारकी असो वा न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूची छाया, न्यायव्यवस्थेवरील हा दबाव अनेकदा स्पष्ट झाला आहे. सरन्यायाधीशांवरील बुट हल्ला हा न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढवण्याचा आणि तिला धमकावण्याचाच एक प्रयत्न होता का, याचा गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. देशात जाणीवपूर्वक जात आणि धर्मावर वाद निर्माण केले जात आहेत, तर दुसरीकडे संविधानात उल्लेख असलेल्या 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दावर आक्षेप घेत धर्माधारित 'सनातन धर्माचे राज्य' आणू इच्छिणारे गट सक्रिय होत आहेत. कायद्याचे राज्य पायदळी तुडवून धर्मांधतेच्या मार्गाने लोकशाहीला आव्हान देण्याचे हे मोठे संकट आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. संविधानाचे संरक्षण करणे, ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे.
