संख्येच्या पलीकडे, आरक्षणाचे प्रतीकात्मक आणि व्यावहारिक महत्त्व आहे. आरक्षण हे केवळ चार आमदारांबद्दल नाही, तर समाजाचे प्रश्न विधानसभेत मांडले जातील, ते बाजूला ठेवले जाणार नाहीत. जमीन हक्क, वन हक्क, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य असे सर्व आदिवासींचे प्रश्न आहेत, परंतु ते सर्वांचेही प्रश्न आहेत.
जवळजवळ दोन दशकांपासून, गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदाय राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे योग्य स्थान मिळविण्यासाठी सत्तेच्या दाराशी वाट पाहत आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ १० टक्के लोकसंख्या असूनही, ४० सदस्यांच्या सभागृहात त्यांच्यासाठी कधीही एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेली नाही.
२०२५ मध्ये संसदेने अनुसूचित जमातींसाठी चार राखीव मतदारसंघांची हमी देणारा विशेष कायदा मंजूर केल्यावर ऐतिहासिक विजय म्हणून त्याचे स्वागत करण्यात आले. या कायद्यामुळे गोव्यातील आदिवासी लोक गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समुदायाला कायदेमंडळाच्या सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये त्यांचे स्वतःचे प्रतिनिधी दिसतील.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये जनगणना आयोगाने दिलेल्या निर्देशामुळे पुन्हा एकदा स्थगितीची भीती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय जनगणनेसाठी मार्च २०२७ पर्यंत प्रशासकीय सीमा गोठवण्यात आल्यामुळे, आता विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०२७ च्या निवडणुकीत गोव्यातील अनुसूचित जमातींना अखेर प्रतिनिधित्व मिळेल का, की पुढील दशकात आणखी एक विलंब होऊन इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल? असे प्रश्न समोर आहेत. या समस्येची मुळे १९८७ मध्ये गोव्याच्या राजकारणात पसरलेली आहेत. बहुतेक भारतीय राज्यांप्रमाणे, गोवा कोणत्याही समुदायाला अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता न देता अस्तित्वात आला. त्यावेळी, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सारख्या शेजारील राज्यांमध्ये आदिवासी समुदाय म्हणून ओळखले जाणारे गावडा आणि कुणबी वगळण्यात आले. वेळीप समुदायालाही औपचारिक मान्यता नव्हती.
वर्षानुवर्षे लढा, याचिका आणि निषेधानंतर, २००३ मध्येच केंद्राने औपचारिकपणे गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांना अनुसूचित जमातींच्या यादीत समाविष्ट केले. पण तोपर्यंत, शेवटचा सीमांंकनाची रचना २००२ मध्ये झाली होती. घटनात्मक दुरुस्तीने २०२६ पर्यंत पुढील सीमांकन गोठवल्याने, गोव्यातील नवीन अनुसूचित जमातींना संधी मिळाली नाही. पुढील दोन दशके, संविधानानुसार हमी दिलेल्या राजकीय आरक्षणाची त्यांची मागणी निराशाजनक अवस्थेतच राहिली. आदिवासी समाजाला दर्जा मिळाला त्यावेळी युवा अवस्थेत असलेल्या व्यक्ती आता प्रौढावस्थेकडे वळलेल्या आहेत. त्यांनी दर्जा मिळावा, राजकीय हक्क मिळावेत म्हणून लढा दिला पण अद्यापही त्यांना राजकीय स्थान मिळालेले नाही. निदान पुढील पिढीला तरी विधानसभेत समाजाचे प्रश्न मांडता येतील यासाठी हा लढा सुरु असल्याचे सांगण्यात येते. जंगलभागात राहणार्‍या आदिवासी समाजाला अनेक समस्या भेडसावतात. रोजंदारी कामगार म्हणून कामाला जावे लागते व त्यातच उदरनिर्वाह करणे, रस्ते, वीज, पाणी या समस्या कायमच्या आहेत. त्याशिवाय शिक्षित युवकांना नोकरीचा प्रश्नही प्रलंबित आहेत. आश्वासने देणारे काही कालावधीत विसरुन जातात व पुन्हा त्यांच्या घरांचे उंबरे झिजवण्याची वेळ येते. त्यासाठी समाजातील नेतृत्वाची गरज आदिवासी समाजाला आहे. समाजातील, गावातील नेते विधानसभेत पोहोचल्यास संबंधित भागाचा चांगला विकास होऊ शकतो. चार आमदार आदिवासी समाजातील असल्यास ते समाजाचे प्रश्न चांगल्यारितीने मांडू शकतील, असे मत युवा पिढीचे आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांनी घोषणा केली की २०२७ च्या जनगणनेसाठी, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय सीमा गोठवल्या जातील आणि ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अपरिवर्तित राहतील. साथीच्या आजारामुळे आधीच दोनदा विलंब झालेली जनगणना आता दोन टप्प्यात होईल. मात्र, मतदारसंघाच्या सीमा बदलण्यासाठी परवानगी नसली तरीही आरक्षण देण्यात बाधा येणार नसल्याचे गाकुवेध संघटनेचे म्हणणे आहे. सध्या गोव्यात अस्तित्वात असलेल्या ४० मतदारसंघातील ४ मतदारसंघ हे एसटी समाजासाठी राखीव ठेवण्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. त्यामुळे सीमा न बदलता असलेल्या मतदारसंघातील एसटी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार पुढील प्रक्रिया करावी असे कायद्यात नमूद असल्याचे स्पष्ट केले.
२०२७ च्या सुरुवातीला गोव्यातील विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. असे सांगण्यात आलेले असल्याने आगामी निवडणुकांत राजकीय आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचेही काही गटांचे म्हणणे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास सर्व काही होऊ शकते पण नियमांच्या व लालफितीच्या जाळ्यात कायद्याला पकडून ठेवण्यात आल्यास आरक्षणाचा मार्ग २०३२ पर्यंत रखडलेला राहू शकतो.
अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस, जे एक अनुसूचित जातीचे नेते देखील आहेत, असा युक्तिवाद केला की कायदेशीर चौकटीने आधीच मार्ग मोकळा केला आहे. परिसीमा गोठवण्याचा किंवा जनगणनेचा मुद्दा आरक्षण प्रक्रियेवर परिणाम करणार नाही. नियमानुसार २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे समायोजन केले जाईल. संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकात सर्व काही परिभाषित केले आहे. आता ते अंमलात आणण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले. कायद्यानुसार अंमलबजावणी आधीच मार्गावर आहे. दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकाचा सीमा बदल किंवा जनगणनेशी काहीही संबंध नाही. ही प्रक्रिया जवळजवळ ७५ टक्के पूर्ण झाली आहे आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे, चार मतदारसंघ राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अंतिम प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे, असे एसटी नेते प्रकाश वेळीप म्हणाले. भाजप सरकार या मुद्द्यावर खूप गंभीर आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातींचे राजकीय आरक्षण नाकारले जाण्याची शक्यता नाही. विधेयकात सर्वकाही स्पष्टपणे परिभाषित केले आहे, असे सांगत एसटी नेते प्रभाकर गांवकर यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या हेतूवर विश्वास व्यक्त केला.
संख्येच्या पलीकडे, आरक्षणाचे प्रतीकात्मक आणि व्यावहारिक महत्त्व आहे. आरक्षण हे केवळ चार आमदारांबद्दल नाही, तर समाजाचे प्रश्न विधानसभेत मांडले जातील, ते बाजूला ठेवले जाणार नाहीत. जमीन हक्क, वन हक्क, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य असे सर्व आदिवासींचे प्रश्न आहेत, परंतु ते सर्वांचेही प्रश्न आहेत. गोव्यातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे खाणकाम, जंगलतोड, भूसंपादन आदिवासी समुदायांना सर्वाधिक प्रभावित करतात. तरीही, प्रतिनिधित्वाशिवाय, हे मुद्दे अनेकदा राज्यस्तरीय धोरणात्मक प्राधान्यांऐवजी स्थानिक निषेध म्हणून मांडले जातात. आदिवासी आमदार विधानसभेत असल्यास जबाबदारी वाढेल व निवडणुकावेळी आश्वासने देतानाही जबाबदारी वाढेल.
आतापर्यंत गोव्याच्या अनुसूचित जातीच्या मागणीची कालमर्यादा लक्षात घेण्याची गरज आहे. १९८७ मध्ये गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाला; कोणत्याही समुदायाला अनुसूचित जाती म्हणून मान्यता नाही. २००३ मध्ये गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केले. २००२ मध्ये मान्यता मिळण्यापूर्वी शेवटचे सीमांकन पूर्ण झाले होते व राखीव जागा ठेवल्या नाहीत. २००२-२०२६ या कालावधीत घटनादुरुस्तीने देशभरात सीमांकन गोठवले. २०११ मध्ये जनगणनेने गोव्यात मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असल्याचे पुष्टी केली. २०१० ते २०२० कालावधीत गाकुवेद आणि इतर गटांनी लॉबिंग, निषेध आणि याचिका दाखल केल्या. २०२५ मध्ये संसदेने ४ राखीव जागांसाठी विशेष कायदा मंजूर केला. तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये जनगणना आयोगाने मार्च २०२७ पर्यंत आरक्षण गोठवण्याची घोषणा केली. २०२७ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यामुळे एसटी समाजाच्या आरक्षणाचे भवितव्य नक्की काय हे येणारा काळ ठरवणार आहे.
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
- अजय लाड
