या योजनेला जर हजारोंच्या संख्येने प्रतिसाद मिळाला तर ती विरोधी पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. पण राजकीय मतभेद विसरून या योजनेला काही प्रमाणात पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. जिथे गोवेकरांचे हित आहे, तिथे योजनेला पाठिंबा आवश्यक आहे.
‘नटसम्राट’ नाटकातील 'कुणी घर देता का घर' ही कुसुमाग्रजांची कविता नाटकाइतकीच गाजली. त्यातली आर्तता ही घर नसलेली व्यक्तीच समजू शकते. गोव्यात घर आहे, पण त्या घराचे अधिकार नाहीत अशी हजारो कुटुंबे आहेत. म्हणजे पोर्तुगीज काळात जे लोक गोव्याच्या या भूमीत आपली घरे बांधून रहायचे, ते मूळ गोवेकरच होते. पोर्तुगीज गेल्यानंतर गोव्यात जे सर्व्हेक्षण झाले त्यात गोव्यातील काही भागांतील लोक सरकारी जमिनीत राहतात, असे नोंदवले गेले. मुक्त गोव्यात हजारो गोवेकरांची ही अवहेलना त्या काळात राज्यकर्त्यांनी केली. पोर्तुगीजांनी लोकांना कसायला जमिनी दिल्या. राहण्यासाठी जमिनी दिल्या. मुक्त गोव्यात त्या जमिनी सरकारच्या झाल्या. सर्वेक्षण झाल्यानंतर सर्व गोवेकरांना राहत्या घरांची मालकी मिळाली नाही. गोव्यातील काही भागांत आजही सरकारी जागेत लोकांची घरे एक-चौदाच्या उताऱ्यात दाखवलेली आहेत. मूळ गोमंतकीय हा पूर्वीपासून इथे राहत असला तरी त्याला राहत्या घराच्या जागेची मालकी मिळालेली नाही. गोव्यातील काही भागातील हे दारुण सत्य मोजक्याच लोकांना माहीत आहे. म्हणूनच अशा लोकांना घरांचे, जागेचे हक्क देण्याची गरज होती. जमिनीसह घरांचे अधिकार देणारी बहुचर्चित 'माझे घर' योजना गोव्यात सुरू झाली आहे. डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यासाठी विधानसभेत विधेयके आणली. सरकारी जागेत घरे असलेल्या लोकांना त्यांच्या घरांचे अधिकार देण्यासाठी गोवा मुक्तीनंतर प्रथमच अशा प्रकारची योजना आखून लोकांना त्यांच्या घरांचे मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. सरकारी जागेत राहत असलेल्यांना आवश्यक ते शुल्क भरून त्यांचे घर नियमित करण्यासाठी एक खिडकी उघडण्यात आली आहे. सध्या याला खिडकीच म्हणावे लागेल. कारण या योजनेला राज्यभरातून कसा प्रतिसाद मिळतो, ते कळल्यावर हा दरवाजा आहे की मार्ग आहे, की खिडकीच ते स्पष्ट होईल. या योजनेमुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीकाही होत आहे. आणि या योजनेला जर हजारोंच्या संख्येने प्रतिसाद मिळाला तर ती विरोधी पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. पण राजकीय मतभेद विसरून या योजनेला काही प्रमाणात पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. जिथे गोवेकरांचे हित आहे, तिथे योजनेला पाठिंबा आवश्यक आहे.
सरकारी जागेतील १९७२ पूर्वीची घरे, कोमुनिदाद जागेतील अनधिकृत घरे आणि २०१४ पर्यंत सरकारी जागेत आलेली अनधिकृत घरे अशी तीन प्रकारची घरे कायदेशीर करण्यासाठी विधेयके मंजूर केली आहेत. दहा वर्षांपूर्वी खासगी जागेतील अनधिकृत घरांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी विधेयक आणले होते. कोमुनिदाद जागेतील घरांबाबत सरकारने कोमुनिदादला अधिकार दिले आहेत. त्यांनी मंजुरी दिली तरच तिथली घरे कायदेशीर होतील. मात्र सरकारी जागेतील घरे नियमित करून संबंधितांना मालकी हक्क देण्यासाठी सरकारने उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांना अधिकार दिले आहेत. या योजनेचा भाजप निश्चितच फायदा उठवण्यासाठी प्रयत्न करेल. या योजनेला सध्या न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी त्यावर सुनावणी होणे बाकी आहे. २०१४ पर्यंतच्या घरांच्या योजनेत बिगर गोमंतकीयांनी बळकावलेल्या सरकारी जमिनी कायदेशीर त्यांच्या नावे होतील, अशी भीती आहे. ती भीतीही बऱ्याच अंशी खरी ठरेल, त्यामुळे या योजनेला विरोध होत आहे. पण भाजपने सर्वांनाच घराचे अधिकार द्यायचे असे ठरवून योजना आणली असल्यामुळे जितकी मूळ गोमंतकीयांसाठी ही योजना आनंदाची आहे, तितकाच जमिनी बळकावलेल्या परप्रांतीयांचा धोका स्थानिकांना जास्त वाटतो. पण लोकांचा विरोध झाला नाही तर या सर्व योजना यशस्वी करून भाजप आपले राजकीय अधिष्ठान आणखी मजबूत करू शकते, यात शंका नाही.
एका बाजूने सरकारी जागेत असलेली १९७२ पूर्वीची घरे कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज वाटले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने गोव्याचे थ्री-डी सर्व्हेक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या पणजी, मडगाव आणि कुंकळ्ळी या तीन शहरांचे थ्री-डी सर्व्हेक्षण होत आहे. त्यासाठी ड्रोनचा वापर करून संपूर्ण डिजिटल सर्व्हेक्षण होत आहे. गोव्यात सुमारे पन्नास वर्षानंतर सर्व्हेक्षण होत असून यावेळी तो डिजिटल आणि थ्री-डी असेल. फरक एवढाच आहे की, यावेळच्या सर्व्हेक्षणापूर्वी लोकांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
