३ सप्टेंबर रोजी पहिला बळी गेल्यानंतरही चक्क दोन आठवड्यांनी चौकशी सुरू झाली आणि आता महिन्यानंतर संबंधित सिरप उत्पादकाला अटक झाली आहे. तोपर्यंत २३ मुले मृत्युमुखी पडली तर काही जण मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
मुलांचे जीवन सर्वात मौल्यवान असते. परंतु अलीकडील काही घटनांनी पालक आणि समाजाला धक्का दिला आहे. औषध म्हणून दिले जाणारे सिरप, जे आरोग्यासाठी लाभदायक असावे, तेच बालकांच्या मृत्यूचे कारण ठरले आहे. ही घटना वैयक्तिक दु:खापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. गुणवत्ता न तपासता सिरप विक्रीस कसे आले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. नुकतीच घडलेली घटना स्मरण करून देते की, औषधांचा जबाबदारीने वापर आणि गुणवत्ता सुनिश्चितीशिवाय मुलांचे संरक्षण शक्य नाही. निर्दोष बालकांचे जीव वाचवणे हे केवळ पालकांचे नाही, तर समाज आणि शासनाचे सुद्धा कर्तव्य आहे. भारतातील बालकांचे जीव धोक्यात आले, याचे कारण औषधांच्या उत्पादनावर योग्य पाळत ठेवली गेली नाही. सिरप संबंधित बालक मृत्यूंच्या घटनांनी हे लक्षात आणून दिले की, औषधांची गुणवत्ता आणि वापरावर नियंत्रण हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ३ सप्टेंबर रोजी पहिला बळी गेल्यानंतरही त्याची गंभीर दखल घेतली नाही. चक्क दोन आठवड्यानंतर चौकशी सुरू झाली आणि आता महिन्यानंतर संबंधित सिरप उत्पादकाला अटक झाली आहे. तोपर्यंत २३ मुले मृत्युमुखी पडली तर काही जण मृत्युशी झुंज देत आहेत. ४५ दिवसांत २३ जणांना प्राण गमवावे लागले याला प्रशासकीय बेफिकिरी म्हणायचे नाही तर काय? मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तामिळनाडू सरकारने आरोपीस अटक करण्यात सहकार्य केले नाही, शिवाय द्रमुक सरकारने औषध निर्मिती कशी रोखली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरे तर राजकीय रंग देण्याची ही वेळ नाहीच.
भोपाळ येथील सरकारी लॅबोरेटरीने कोल्ड्रीफ सिरपच्या नमुन्यात ४६.२८ टक्के डीईजी आढळले, जे मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. डीईजी हे औद्योगिक सॉल्व्हंट आहे, जे एंटीफ्रीज आणि ब्रेक फ्लुइड्समध्ये वापरले जाते, आणि ते शरीरात शोषले गेल्यास मूत्रपिंड निकामी होणे, मेंदूचे नुकसान आणि मृत्यू होऊ शकतो. मध्य प्रदेशमधील नागपूरच्या जीएमसीएच इस्तितळात चिंद्वर येथून आलेल्या १८ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे त्याच भागातील मृतांचा आकडा २० वर पोहोचला. मुलीला सिरपच्या सेवनामुळे मूत्रपिंड निकामी होणे, मेंदूचे नुकसान आणि कोमामध्ये जाणे यासारखी लक्षणे दिसून आली होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनी राज्यांना औषधांचे नमुने तपासून, कोणत्याही बनावट औषधांची विक्री त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने या प्रकरणाला मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन मानले आहे. गोवा तसेच महाराष्ट्र फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशनने कोल्ड्रीफ सिरप राज्यात अधिकृत पुरवठा साखळीत समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, अनधिकृत चॅनेल्सद्वारे विक्री होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, त्यांनी या सिरपची विक्री थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने बालकांसाठी खोकल्याच्या सिरपच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवण्याचे आवाहन केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात तयार झालेल्या काही सिरप्सच्या वापराबाबत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. भारतीय औषध उद्योग जगभरात विश्वासार्ह मानला जातो. भारत हे जगाचे औषध केंद्र असल्याबद्दल अभिमान बाळगला जातो, पण तीन कफ सिरपमध्ये आढळलेले विषारी घटक अर्थात डायएथिलीन ग्लायकोल त्या लौकिकाला धक्का देणारे ठरले आहेत. हे रसायन अत्यंत विषारी असून, पूर्वी गाम्बिया, उझबेकिस्तान आणि इंडोनेशिया येथे याच कारणामुळे शेकडो बालमृत्यू झाले होते. भारताने त्या घटनांनंतर जागतिक स्तरावर कडक तपासणी व निर्बंध लागू करू, अशी घोषणा केली होती. पण ती घोषणा आज फोल ठरली आहे.
विरोधकांनी या घटनेवर टीका करताना म्हटले की, ही सरकारची औषध नियंत्रण प्रणालीवरील अपयशाची कबुली आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी ही एका उत्पादक कंपनीची चूक म्हणून आरोप नाकारले. प्रत्येक औषध बाजारात येण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत तपासले जाते. म्हणजेच ही चूक केवळ कंपनीची नाही, तर प्रणालीतील दोषांचा हा पुरावाच म्हणावा लागेल. मृत मुलांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन ही हानी भरून येणारी नाही, हे सरकारला कधी कळणार? मध्य प्रदेश सरकारने राज्य औषध नियंत्रक आणि सहाय्यकाला निलंबित करून योग्य पाऊल उचलले असले तरी साऱ्या प्रकाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
