कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ बंदोबस्ताने टिकत नाही; ती टिकते विश्वासाने आणि त्वरित कारवाईने. प्रशासनाचे मौन हा गुन्ह्याचा मूक साथीदार ठरतो. या हिंसेत सर्वात मोठा तोटा झाला तो सामान्य नागरिकांचा.
पश्चिम बंगाल पुन्हा एकदा अशांततेच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. हिंसाचार, तोडफोड आणि राजकीय बदला या शब्दांनी राज्याचे वातावरण पुन्हा गढूळ झाले आहे. या घटना एखाद्या अचानक उसळलेल्या दंगलीसारख्या नाहीत; त्या दीर्घकाळ साचलेल्या राजकीय द्वेष, सामाजिक असुरक्षितता आणि प्रशासनातील असमतोल यांचे परिणाम आहेत. राज्याच्या राजकीय नकाशावर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष आता लोकशाही वादांपलीकडे गेला आहे. कार्यकर्त्यांवरील हल्ले, सभांमधील चकमकी आणि आपले व त्यांचे अशा मतभेदांच्या सीमा निर्माण झाल्या आहेत. सत्तेसाठी चाललेला हा संग्राम आता जनतेच्या असुरक्षिततेवर चाललेला प्रयोग बनला आहे. प्रशासनाने शिस्त राखली नाही, तर हा संघर्ष समाजाच्या प्रत्येक थरात विष पसरवू शकतो. राजकारण्यांनी जर जबाबदारी घेतली नाही, तर या आगीत राज्याची सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता आणि मानवी मूल्ये भस्मसात होतील.
जलपाईगुडी (नागरकाटा) येथे पूरग्रस्त भागाचे नुकसान पाहण्यासाठी गेलेल्या भाजपचे लोकसभेचे खासदार खगेन मुर्मू आणि आमदार शंकर घोष यांच्यावर स्थानिक टोळीने दगडफेक व मारहाण केल्याचे वृत्त समोर आले आहे; या हल्ल्यात मुर्मू यांना चेहऱ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आणि ते रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. घटनेच्या प्राथमिक माहितीनुसार, मुर्मू आणि शंकर घोष हे पूरग्रस्त भाग पाहण्यासाठी गावात गेले असताना स्थानिकांच्या निर्देशाने किंवा अचानक जमलेल्या लोकांनी त्यांना लक्ष्य करून दगडफेक केली; त्याच्या परिणामी गाड्या तुटल्या-फोडल्या गेल्या आणि दोघांना जखमी करण्यात आले. या घटनांचे काही व्हिडिओ आणि फोटोही सोशल मीडियावर प्रसारित झाले आहेत, ज्यामुळे प्रसार आणि राजकीय चर्चाही जोरदारपणे सुरू झाली. लोकसभा सभापतींनी राज्य सरकारकडून तीन दिवसांत अहवाल मागविला आहे आणि केंद्रातूनही या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची मागणी झाली आहे. भाजपने या घटनेचा निषेध करत विशेष पथकाद्वारे चौकशीची मागणी केली असून काही प्रमुख नेते आणि केंद्रीय मंत्री देखील त्या परिसराला भेट देण्याचा आणि जखमींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वैयक्तिकरीत्या जखमी मुर्मू यांची भेट घेत व्यवस्था जाणून घेतली, तर पंतप्रधान आणि केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही या घटनेचा निषेध केल्याचे वृत्त आहे. घटना ज्या ठिकाणी घडली त्या ठिकाणच्या पोलीस चौकशीचे महत्त्व सर्वप्रथम अधोरेखित होते. अटक होत नसेल किंवा शेकडो घडामोडींची योग्य नोंद नसेल तर नागरिकांचा आणि राजकीय नेत्यांचा विश्वास धूसर होतो. यासंबंधीचा अहवाल लोकसभेच्या सभापतींनी मागविणे म्हणजे प्रकरण संसदीय पातळीवरही उभे राहिले आहे; संसदीय विशेषाधिकार आणि त्याच्या व्याप्तीचा विचार देखील येत्या काळात होऊ शकतो. या घटनेनंतर पक्षीय आरोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. भाजपने तृणमूलवर 'हल्ले संघटित केले' असा आरोप केला आहे, तर तृणमूलने राजकीय कारणासाठी प्रसिद्धी दिली जात असल्याचा आरोप करीत चुकीच्या पद्धतीने पाहणी केल्याचा ठपका ठेवला आहे. अशा प्रकारच्या आरोप-प्रत्यारोपांचे तात्काळ व दूरगामी परिणाम दोन्ही दिसतात. जर अशा घटनेचे वर्णन पोलीस-व्यवस्था आणि राज्याच्या प्रशासनाच्या निष्क्रियतेशी जोडले गेले, तर राज्य आणि केंद्रपातळीवरील राजकीय गणित बदलू शकते. परंतु हे परिणाम ठरवताना स्थानिक समाजभावना, आर्थिक मदत वितरण व संकट प्रसंगी प्रशासनाने घेतलेल्या तातडीच्या उपायांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
काही दिवसांपूर्वी वक्फ कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाने सुरुवात झाली, पण त्याचे रूप लवकरच धार्मिक संघर्षात बदलले. काही शहरांत मशिदींवरील हल्ले, तर काही भागांत मंदिरांवरील दगडफेक म्हणजे सर्व राजकीय फायद्यासाठी वापरले जाणारे प्रतिकात्मक युद्ध बनले. धर्माचा वापर भावनांना उद्दिपित करण्यासाठी केला जातो, पण धर्मावर राजकारण उभे राहिले की शांतता नेहमीच नष्ट होते. हिंसाचाराच्या प्रत्येक घटनेत एकच प्रश्न पुन्हा उभा राहतो तो म्हणजे पोलीस वेळेवर का पोहोचत नाहीत? काही वेळा व्हिडिओंमध्ये पोलीस फक्त बघ्याच्या भूमिकेत दिसतात, काही वेळा वरून आदेश नाही, अशी कारणे दिली जातात. कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ बंदोबस्ताने टिकत नाही; ती टिकते विश्वासाने आणि त्वरित कारवाईने. प्रशासनाचे मौन हा गुन्ह्याचा मूक साथीदार ठरतो. या हिंसेत सर्वात मोठा तोटा झाला तो सामान्य नागरिकांचा. घरे जळली, दुकाने उद्ध्वस्त झाली, रोजगार हरवला. अनेक कुटुंबे आज सुरक्षित गावात पलायन करत आहेत. राजकारणी पुढच्या भाषणाची तयारी करत आहेत, आणि प्रशासन पुढील अहवाल लिहीत आहे, पण भयभीत जनतेचे मौन हा या संघर्षाचा खरा परिणाम आहे. राजकीय प्रभावापासून मुक्त तपास आणि दोषींवर जलद कारवाईची गरज आहे. धार्मिक नेते, स्थानिक संघटना, आणि नागरिक प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन शांतता मोहीम राबवावी लागेल. माध्यमांनी अफवांचा प्रसार रोखावा; निष्पक्ष अहवाल देणाऱ्या पत्रकारांना संरक्षण मिळायला हवे. नेत्यांनी वक्तव्यांच्या माध्यमातून लोकांना भडकविण्याऐवजी एकत्र आणावे. आग लावणे सोपे, पण शांतता राखणे कठीण असते. राज्याला गरज आहे ती सत्तेच्या नशेतून बाहेर येणाऱ्या नेतृत्वाची, जे सत्तेऐवजी शांततेची राजकारणात प्रतिष्ठा पुन्हा प्रस्थापित करेल. राज्य सरकारने विश्वासार्ह आणि सक्षम तपास सुनिश्चित करावा; गरज वाटल्यास केंद्रीय तपास संस्था समाविष्ट करावी, परंतु हे निर्णय कायदेशीर निकषांवर आधारित असले पाहिजेत. स्थानिक समूहांशी संवाद, मदत वितरणात तातडीने सुधारणा व स्थानिक नेत्यांद्वारे शांती स्थापना आवश्यक आहे. सार्वजनिक नेत्यांच्या भेटी-कार्यक्रमांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करून सामाजिक संवेदनशीलता लक्षात घेऊन कार्यक्रम आखावेत. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या प्रकरणाला पक्षीय दृष्टिने न पाहता, लोकशाही आणि कायद्याचा बचाव करण्याची जबाबदारी गृहीत धरून कृती करणे गरजेचे आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
