स्मार्ट होणे म्हणजे फक्त काही रस्ते बदलणे किंवा काही तंत्रज्ञान वापरणे नाही, तर शहरी जीवनशैली, वाहतूक, सार्वजनिक सेवा, स्वच्छता, ऊर्जा व्यवस्थापन, नागरिक सहभाग अशा अनेक प्रकारच्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये क्षेत्रआधारित विकास आणि संपूर्ण शहर प्रकल्प दोन्ही समाविष्ट आहेत. मुख्य पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, सार्वजनिक जागांचे अपग्रेडेशन करणे आणि प्रभावी प्रशासन सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आतापर्यंत अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यातील प्रमुख कामगिरींपैकी एक म्हणजे मुख्य वीजपुरवठा यंत्रणेचे अपग्रेडेशन करण्यात आले. रायबंदरसारख्या उच्च-प्राधान्य असलेल्या भागात ओव्हरहेड वीज केबल्सचे भूमिगत केबल्समध्ये स्मार्ट रूपांतर करणे हे शहरासाठी प्राधान्य होते. पूर नियंत्रण आणि नवीन पंपिंग स्टेशन्स हे देखील अजेंड्यावर प्राधान्याचे विषय आहेत. सार्वजनिक गतिशीलता आणि सुशोभीकरण वाढवण्याच्या योजनांचा एक घटक म्हणून, मिरामार बीचफ्रंट प्रोमेनेड आणि मॅन्ग्रोव्ह बोर्डवॉक सारखी विकासकामे हाती घेण्यात आली. यामुळे केवळ निसर्गरम्य सार्वजनिक क्षेत्रांचाच विस्तार झाला नाही, तर शहराच्या पर्यावरणीय गतिशीलतेचाही विस्तार झाला आहे. पादचाऱ्यांना आणि सायकलस्वारांना विशिष्ट जागा देऊन हे केले जात आहे. पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम असलेल्या सांत इनेज नाल्याचे पुनर्वसन, पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि खाडीच्या काठाचे बांधकाम यात समाविष्ट आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. गोवा इंटेलिजेंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमसह एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. यामागे केंद्र सरकारचा आग्रह आहे आणि शहरव्यापी देखरेख, बुद्धिमान वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्मार्ट पार्किंग यासारख्या सेवांचे रिअल-टाइम देखरेख प्रदान करते. ही प्रणाली सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि डेटा-चालित प्रशासन वाढविण्यात मदत करते. त्याचप्रमाणे, स्मार्ट स्ट्रीटलाइट्सची अंमलबजावणी आणि स्मार्ट आयसीटी-सक्षम घनकचरा व्यवस्थापन यासारखे इतर उपक्रम देखील यशस्वी झाले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे वातावरण सुधारण्यासाठी शहरातील सरकारी शाळांना स्मार्ट वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
३५ प्रकल्पांची योजना होती, त्यापैकी ३१ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते. १०० कोटींचे काही प्रकल्प चालू आहेत, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. काही रस्ते, गटार सुधारणा, सांडपाण्याची नालिका, सिमित भागात स्मार्ट सुविधा, सिंचाई, मलनिस्सारण सुधारणा इत्यादी प्राथमिक कामे करण्यात आली आहेत. काही सार्वजनिक जागांचे, किनारपट्टीचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. असे असले तरी ९१ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, हा दावा कितपत बरोबर आहे, ते पाहावे लागेल. कारण काही महत्त्वाच्या भागातील कामे अद्याप बाकी आहेत. काही रस्त्यांचे काम या प्रकल्पांत समाविष्ट नाही असे सांगण्यात येते. कार्यपद्धती व गुणवत्ता संदर्भात लोकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. काही कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे, रस्त्यावर खड्डे असल्याचे दिसून येते. काही कामांमध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे आरोप झाले आहेत. स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत पणजीची निवड करणे हे त्यांच्या सुनियोजित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाचे लक्षण होते. या दृष्टिकोनातून पणजीचे भविष्य आणि आव्हाने यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शहराचे वेगळे फायदे, ज्यामध्ये वारसा क्षेत्रे, पायऱ्या असलेले रस्ते आणि किनारपट्टी यांचा समावेश आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड नावाचे एक विशेष मंडळ स्थापन करण्यात आले. या सरकारी मालकीच्या कंपनीला प्रकल्पांच्या वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
स्मार्ट होणे म्हणजे फक्त काही रस्ते बदलणे किंवा काही तंत्रज्ञान वापरणे नाही, तर शहरी जीवनशैली, वाहतूक, सार्वजनिक सेवा, स्वच्छता, ऊर्जा व्यवस्थापन, नागरिक सहभाग अशा अनेक प्रकारच्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक, सायकल मार्ग, हवा-गुणवत्ता व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन हे अजूनही चांगल्या प्रकारे सुधारलेले दिसत नाहीत किंवा व्यापकरीत्या लागू झालेले नाहीत. पणजी स्मार्ट झाली आहे हा दावा काही अंशांमध्ये सत्य आहे, पण अजूनही संपूर्ण स्वरूपात ती एक खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी झाली आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. गुणवत्ता, पारदर्शकता, नागरिकांचा अनुभव इत्यादी बाबींमध्ये अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
