मुख्यमंत्री डॉ. सावंत : नास्नोळा, म्हापशात ‘माझे घर’ अर्जांचे वाटप
म्हापसा : भाजप सरकारने स्थानिक गोमंतकीयांना त्यांच्या घरांचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘माझे घर’ योजना आणली आहे. या योजनेतर्गत ज्यांनी १९७२ पूर्वी घरे बांधली आहेत, तसेच २०१४ पूर्वीची कोमुनिदाद जागेतील घरे देखील कायदेशीर करून दिली जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.नास्नोळा व म्हापसा येथे सोमवारी आयोजित ‘माझे घर’ योजनेच्या अर्ज वाटप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. बार्देश तालुक्यातील थिवी, हळदोणा व म्हापसा मतदारसंघांतील लाभार्थींना मुख्यमंत्र्यांनी हे अर्ज वितरित केले. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, उपसभापती जोशुआ डिसोझा, आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा, नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ, माजी आमदार ग्लेन टिकलो, नगरसेवक व सरपंच उपस्थित होते.
लोकांना स्वतःचे हक्काचे कायदेशीर घर मिळावे, यासाठी हे अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. लोकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून हे अर्ज उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावेत. एजंट किंवा इतर कोणालाही पैसे न देता या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सरकारी जमीन, वीस कलमी योजनेंतर्गत घरे, कोमुनिदाद तसेच रस्त्यालगतची बांधकामे या योजनेंतर्गत कायदेशीर केली जातील. यापुढे कुणीही बेकायदेशीरपणे सरकारी जागेत किंवा इतरत्र अनधिकृत बांधकाम करू नये. भविष्यात अशाप्रकारचे बेकायदा बांधकामे कायदेशीर केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कोमुनिदाद जागेतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी, संबंधित स्थानिक कोमुनिदादने कुटुंबांना एनओसी द्यावी, अशी विनंती सरकारने केली आहे. ज्यांची घरे कोमुनिदाद जागेत आहेत, त्यांनी सर्कल किंमतीनुसार तसेच अतिरिक्त २० टक्के दंड भरून ही घरे कायदेशीर करून दिली जातील. या जागेतील जास्तीत जास्त ३०० चौरस मीटरपर्यंतची बांधकामे कायदेशीर करून दिली जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांचा आक्षेप
वितरित केले जाणारे अर्ज क्रमांकित आहेत. कायद्यात क्रमांकित अर्ज जारी करण्याची तरतूद नाही. कोणता अर्ज जारी केला आहे, यावर आधारित अर्जदाराचा मागोवा घेण्यासाठी हे क्रमांक वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अर्ज सर्वांना खुले असावेत, तसेच सरकारी संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड, प्रिंट आणि सादर करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. शेतजमिनीवर घर बांधलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सूट मिळायला हवी, तसेच अर्ज प्रक्रियेच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्या एजंटपासून जनतेने सावध राहावे, असे आवाहन आमदार अॅड. फेरेरा यांनी केले.
