चौकशी अधिकाऱ्याकडे दावा करणे आवश्यक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : डिजिटल सर्व्हेक्षणानंतर (जीओस्पेशल) ज्या जमिनींवर कोणीच दावा करणार नाही, त्या जमिनी सरकारजमा होतील. गोवा एस्चीट, फोरफीचर आणि बोना वेकेंशिया कायद्याखाली (बेवारस जमिनी आणि मालमत्ता) या जमिनी सरकारजमा होतील. दावा नसलेल्या जमिनींची यादी चौकशी अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतील. या यादीप्रमाणे बेवारस जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया गोवा एस्चीट आणि बोना वेकेंशिया कायद्याप्रमाणे होईल.
बेकायदा बांंधकामे, अतिक्रमणे, तसेच सर्व इमारतींची नोंद ठेवणाऱ्या जीओस्पेशल सर्व्हेक्षणविषयी (थ्रीडी डिजिटल) प्रस्तावित नियमांचा मसुदा जारी झाला आहे. या मसुद्यात बेवारस जमिनी गोवा एस्चीट आणि बोना वेकेंशिया कायद्याखाली सरकारजमा करण्याची तरतूद आहे. १९७२ नंतर पूर्ण राज्याचे डिजिटल सर्व्हेक्षण होत आहे. या सर्व्हेक्षणात जमिनींसह अतिक्रमण, तसेच इमारतींची नोंद होणार आहे. जनतेच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे.
पणजी, मडगाव आणि कुंकळ्ळी नगरपालिकेत जीओस्पॅशल (थ्रीडी डिजिटल) सर्व्हेक्षण सुरू झाले आहे. या सर्व्हेक्षणानंतर सरकारला इमारती तसेच अतिक्रमणांचे प्रमाण कळणार आहे. बेवारस जमिनी कुठे आहेत आणि किती आहेत, त्याची माहिती मिळणार आहे. यापूर्वी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बेवारस जमिनी नावावर करण्याचे गैरप्रकार झाले आहेत. यासाठी सरकारने एसआयटी स्थापन करण्यासह जाधव आयोग स्थापन केला होता. बेवारस जमीन गैरप्रकाराने नावावर करून त्या विक्री करण्यावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारने मागील वर्षी गोवा एस्चीट, फोरफीचर आणि बोना वेकेंशिया कायदा मंजूर करून घेतला.
सर्व्हेक्षणावेळी कागदपत्रे सादर करून माहिती देणे गरजेचे
जीओस्पेशल सर्व्हेक्षणात बेकायदा बांंधकामे, अतिक्रमणांची नोंद होणार आहे. त्यामुळे बरेच लोक हरकती घेतील आणि तक्रारी नोंद करतील. हरकती व तक्रारी नोंद करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल. प्रत्येक जमिनीतील बांधकाम, अतिक्रमण आणि जमिनीची मालकी या विषयीचा मसुदा (अर्बन पेरी - अर्बन लँड प्रॉपर्टी ओनरशीप रेकॉर्ड) जाहीर केला जाईल. सर्व्हेक्षण सुरू झाल्यानंतर प्रत्येकाला जमिनीची कागदपत्रे सादर करून आवश्यक ती माहिती द्यावी लागेल. फेरफार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास चौकशी अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागेल.
